स्थानीय तहको संरचनाले लोकतन्त्र मजबुत

स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर सात सय ४४ वटा स्थानीय तहको नयाँ संरचना लागू भएपछि सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई सुरूको अवस्थामा केही समस्या पर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा साविकको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना खारेज भएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचनामा गएपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा सर्वसाधारण पर्नेछन् । सुरूको एक वर्षसम्मको अवस्थामा समस्या पर्ने देखिए पनि बिस्तारै त्यसको व्यवस्थापन हुँदै जानेछ । यस आर्थिक वर्षमा सबै काम साविकअनुसार हुने भए पनि निर्वाचनलगत्तै अर्काे आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार सबै काम हुनेछ । सुरूका दिनमा व्यवस्थापनको अन्योल हुन्छ नै, छिटो र सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तर्फबाट हुन्छ । केन्द्रीय सहजीकरण समिति र व्यवस्थापन समन्वय समितिको समन्वय र सहजीकरणमा कामको व्यवस्थापन हुने, कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन चाँडो गर्न सके धेरै चुनौतीको सामना गर्न सहज हुनेछ ।
स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ भएसँगै निर्वाचनपछि ३६ हजार ६ सय ५४ जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संविधानअनुसार गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । हरेक वडामा वडा अध्यक्षसहित पाँच जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा ३४ हजार नौ सय तीन प्रतिनिधि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभामा दुई जना र नगरसभामा तीन जना जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । यसरी निर्वाचित हुने एक हजार सात सय ५१ सहित कुल प्रतिनिधि ३६ हजार ६ सय ५४ पुग्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा भने स्थानीय तहकै प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुई जना महिला हुनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा दुई जना महिला हुनेछन् । वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच जना हुनेछन् । चार सदस्यमध्ये दुई महिला हुनेछन् । दुई महिलामा पनि एक जना दलित महिला हुनुपर्नेछ । जिल्ला समन्वय समिति ७५ वटा हुनेछन् । अब गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति कम्तीमा ६ देखि नौ सदस्यीय हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा तीन जना महिला हुने भएकाले ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा दुई सय २५ जनप्रतिनिधि महिला हुनेछन् । संविधानको धारा २२२ र २२३ अनुसार प्रत्येक गाउँसभा र नगरसभामा दुई जना महिला निर्वाचित हुनेछन् । यसरी हेर्दा ६ हजार ६ सय ८३ वटा वडाबाट १३ हजार तीन सय ६६ महिलाले नगरसभा र गाउँसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । संविधानको धारा २१६ अनुसार हरेक नगरसभा र गाउँसभामा तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हुनेछन् । एक हजार चार सय ८८ जना दलित वा अल्पसंख्यक नगर र गाउँसभामा प्रतिनिधि हुनेछन् । स्थानीय निकायबाट हुँदै आएका सबै काम अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । स्थानीय तहले तत्कालका लागि आर्थिक, प्रशासन, योजना तथा आयोजना सञ्चालन, कर तथा राजस्व संकलन र सम्पत्ति हस्तान्तरणका काम गर्नेछन् ।
‘स्थानीय निकाय खारेज भएकाले अब जनताका सबै काम स्थानीय तहबाट हुनेछन । यसका लागि कार्यदेशसमेत जारी भइसकेको छ । तत्कालको कामका लागि सरकारले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश, २०७३’ जारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले नै कानुन बनाउनेछन् । ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधि नआएसम्म मात्रै यो कार्यदेशले काम गर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको कानुन बनाउनेदेखि योजना तर्जुमासम्मका सबै काम सम्बन्धित तहका प्रतिनिधिले नै गर्नेछन् । स्थानीय निकायबाट सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजना अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछन् । जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको योजना तथा आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्नेछ । गाविसबाट सञ्चालित योजना तथा आयोजना गाउँपालिका वा वडाले सञ्चालन गर्नेछन् । नगरपालिकामा पनि त्यस्तै हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट निर्माणका काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय निकायबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि तय भएका कर तथा राजस्व संकलन अब स्थानीय तहबाट हुनेछ । कर तथा राजस्व संकलनको दर भने साविक रहेका स्थानीय निकायले तोकेबमोजिमकै हुनेछन् । यस्तो कर तथा राजस्व संकलन स्थानीय तहबाट निर्धारण गरिएका वडा कार्यालयबाटै हुनेछन् ।
१९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणाले जनतामा चौतर्फी उत्साह थपिएको छ । मधेसी मोर्चा र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबाहेक सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा अनियमितता, ढिलासुस्ती, दलीय भागबन्डा, भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसको अन्त्य हुने जनताको आश छ । सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यताबाट जनताले मुक्ति पाउनेछन् । एकातिर स्थानीय निर्वाचन, अर्कातिर संविधान संशोधन प्रक्रिया, सरकारले दुवै विषयलाई एकैसाथ अघि बढाई सबैको सहमतिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चाको पहिलो सर्त छ, संविधान संशोधन ।
एमाले भन्छ, ‘हामीलाई कुनै पनि हालतमा संशोधन स्वीकार्य छैन, संशोधन देशको अखण्डताको विरूद्धमा छ ।’ सरकार यी दुईको चेपुवामा छ । दुवैलाई मिलाएर देशलाई चुनावी बाटोमा लैजानुपर्ने दायित्व पनि छ । अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका नै छ । संशोधन र निर्वाचनको विषयमा सरकारको भन्दा पनि मोर्चा र एमालेको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सरकारले त निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व सबै दलको हुन्छ । सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । जसरी देशमा संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन भयो, त्यसरी नै स्थानीय निर्वाचनका कारण मधेसमा पुनः आन्दोलन हुनुहुँदैन । देशको एक भागमा निर्वाचनको रौनक छाइरहँदा अर्काे भागमा आगो बल्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । त्यसैले, जनताले नै शासन गरिरहँदा जनताकै आवाजलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न कदापि मिल्दैन । सबैलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । सो वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेका सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाको पनि हो । एमालेले संविधान संशोधनलाई सरकारको राष्ट्रघाती कदम भनिरहेको छ । एमाले नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई प्रस्ट पार्दछ । संशोधन गरेर सीमा हेरफेर गर्दैमा ५ नं प्रदेश टुक्रिहाल्ने पनि होइन । प्रदेश विभाजन गर्दा देश विभाजन हुँदैन । अहिलेका हामीले निर्माण गरेका प्रदेशहरू अधिकारका दृष्टिले स्थानीय निकाय मात्रै हुन् । यो कुरा उनीहरूले बुझ्न जरूरी छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका प्रदेशहरू हामीले निर्माण गर्न लागेका होइनौँ । संघीयता राष्ट्रियता अझ मजबुत बनाउने र विखण्डन रोक्ने माध्यमचाहिँ हो । जनतालाई अधिकार दिँदा देश विखण्डन हुँदैन, बरू अधिकार नदिँदाचाहिँ अधिकारका लागि जनताहरू सरकारको विरूद्धमा उभिन सक्छन् र विखण्डन हुन सक्छ । कुनै क्षेत्र अलग भएर जान चाहेमा एकात्मक प्रणालीबाट पनि जान्छ । एकात्मक मुलुक टुक्रिएका धेरै उदाहरणहरू छन् । तर, संघीय संविधानमा उल्लिखित प्रावधान प्रयोग गरेर मुलुक टुक्रेर जानेतर्क अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्दैन । त्यसैले, संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन दिनुपर्छ । मधेसी नेताहरूले पनि एउटा कुरा मनन गर्न जरूरी छ । उनीहरूको राजनीतिक बेइमानीबाट मधेसका जनता वाक्क भइसकेका छन् । मधेस आन्दोलन ‘२०६३’ र संविधान जारी भएपछिको मधेसी नेताहरूले गरेको आन्दोलन र त्यसमा मधेसी जनताहरूको सहभागिताजस्ता घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
मधेसी नेताहरूप्रति मधेसी जनताको मोहभंग हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले, संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी नेताहरूले ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्नुपर्छ, संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाऔँ भनेर । त्यो पास वा फेल जे भए पनि हामी चुनावमा जान्छौँ । यसो भयो भने मात्र मुलुक निर्वाचनमा होमिने ग्यारेन्टी हुन्छ । एमालेले सहयोग गरेर संविधान संशोधन भयो भने स्वतः मोर्चाको माग पूरा भइहाल्छ । त्यसपछि सबै दलको सहमतिमा देश चुनावी बाटोमा लाग्ने नै भयो । पास भएन भने पनि उनीहरूलाई चुनावमा जाने मुद्दा फेरि पनि यही नै हुने भयो । जनताले संशोधन चाहेका रहेछन् भने फेरि पनि उनीहरूकै पक्षमा जनमत भइहाल्छ, भएन भने हामीले गलत बाटो हिँडेका रहेछौँ भनेर उनीहरूले बुझ्नुप¥यो । त्यसले मधेसी नेताहरूलाई सच्चिने मौकासमेत मिल्छ । सबैले प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने मात्र तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ ।
०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा हामी छौँ । त्यति भएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ र हाम्रा उपलब्धिहरू संस्थागत हुन्छन् । त्यसपछि मात्र देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्छ । सबैको सहमतिमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन भयो भने मात्र निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । त्यसका लागि सबैले सहयोग गरी समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा सबैलाई समेट्न सकियोस्, निर्वाचनका कारण देश र जनतालाई सकस हुन दिनुहुन्न । विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रसंग फेरि यतिबेला देशमा सतहमा देखिएको छ । नयाँ संविधानले राज्यशक्तिको स्रोतसाधनलाई विकेन्द्रीकरणमार्पmत जनताको घरदैलोमा पु¥याउन खडा गरिएका सरकारका तीन संरचनाअन्तर्गत सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय तह सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनहरूद्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने आमनागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । जनताको अधिकारमाथि नै राजनीतिक कुठाराघात भएको छ । स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनता र सरकारबीचको दुरी बढ्दै गएको छ भने लोकतन्त्रका मूलभूत पक्ष सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासमेत जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको परिणाम कर्मचारीतन्त्र हावी बन्दै गइरहेको छ । सीमित कार्यक्षेत्राधिकार, जनताको वास्तविक चाहना, धरातलीय यथार्थताको अभाव, म्यान्डेटविनाको सरकारी कर्मचारीसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ठाउँमा आज अस्थायी रूपमा खडा गरिएको दलीय संयन्त्रको छाडापन छ । स्थानीय निकायमा त्यस्तै तल्लो तहको जनतासँग सरकारलाई जोड्न संयन्त्र पूर्णतया भताभुंग भएको छ, जसको परिणाम भूकम्पपीडित क्षेत्रमा जनतालाई राहत वितरणमा ढिलाइ र त्यहाँ भएको राजनीतीकरणलाई लिन सकिन्छ । आज स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा सरकारबाट आफ्नै घरदैलोमा सेवा लिने सेवाग्राहीलाई भन्दा अरू कसलाई होला ? आज सामान्यदेखि सामान्य कामका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय कर्मचारी, गाविस सचिवलाई खोज्न ठूलो समय र आर्थिक भार खर्चेर सदरमुकामसम्म आइपुग्नु परेको छ, जुन लोकतान्त्रिक राज्यमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गर्नेका लागि कति ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा त्यहाँ खडा भएको दलीय संयन्त्रमा भएको दलको मनोमानी र साना नाममात्रका दलका समेत प्रतिनिधि अहिले भएकाले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाएर त्यहाँ राज गरिरहेकाले आफ्नो उपस्थिति घट्ने गरी निर्वाचन गर्न कोही तयार छैनन् । स्थानीय निकाय भाषणभन्दा पनि काम गरेर जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिने ठाउँ हो । त्यहाँ काम गर्नका लागि राजनीतिक बन्दी बनाउने दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि निर्दलीय रूपमा निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय सद्भावसमेत राजनीतीकरण हुन पाउँदैन, यसले एकता अझ बढाउने काम गर्छ । हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको हदैसम्मको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न यसको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । साथै, अब हामीले लोकतन्त्रमा आपैmँले चुनेको प्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसके वा अनियमितता गरे उसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारको समेत माग गर्नुपर्दछ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनेछ ।