स्थानीय तहको पुनर्संरचना ः धेरै आशा, थोरै आशंका

दस बर्से जनयुद्ध र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचनामा जाने कुरामा एकप्रकारले राष्ट्रिय सहमति भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र पनि गणतन्त्रको घोषणालगायत महत्पूर्ण निर्णयहरू ग¥यो, नयाँ संविधानका आधारहरू निर्माण गरिदियो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाका निर्णयलाई स्वामित्वको रूपमा लिएरै अगाडि बढ्यो अर्थात् दोस्रो संविधानसभा पहिलो संविधानभाकै निरन्तरता हो । दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधानको घोषणा ग¥यो । अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको छ र नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । यही सन्दर्भमा परिवर्तित संरचनाले कस्तो काम गर्छ ? यो जनताका लागि कति ठीक छ ? भन्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ । पुरानो संरचनामा ब्रह्मलुट गर्न पल्केकाहरूलाई परिवर्तन मन परेको छैन । पुरानै संरचनामा अभ्यस्त भएकाले होला नयाँमा जानुपर्दा जोसुकैलाई अलिक असहज असहजजस्तो लागेको छ । सबैले चाहेजस्तो गरी, सबैलाई पायक पर्नेगरी पुनर्संरचना सम्भव नहुने र कतिपय ठाउँमा पहुँचवाला, बोलवालाको प्रभाव पनि परेकाले अहिलेको पुनर्संरचनामा कतिपयलाई चित्त बुझेको छैन र असन्तुष्टिहरू पनि त्यतिकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश जनतालाई भने केही न केही आशा जागेको छ । नयाँ भएकाले के होला ? कस्तो होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि छ अनि अहिले बनेका स्थानीय तह पूर्ण अधिकारसहितका छन् । यसले केन्द्रको अधिकारलाई तल ल्याइदिएको छ । यसैले अब चाहिँ केही न केही हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ ।
नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । ०७, ०३६, ०४६, ०६३ सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन जनताको आर्थिक अवस्था, जीवनस्तरमा भने खास परिवर्तन भएन । नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुने बेला, आन्दोलन सुरु गर्दा वा नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि जनताको जीवन स्तर परिवर्तनको सपना बाँडियो तर राजनीतिक परिवर्तनपछि भने सीमित नेताहरूलाई मात्र फाइदा भयो । आमजनताको जीवनमा भने तात्विक फरक भएन भन्ने संश्लेषण हुँदै आएको छ, जुन संश्लेषण धेरै हदसम्म ठिकै देखिन्छ । तर, हरेक परिवर्तनपछि जनताले केही न केही सुविधा भने नपाएका होइनन् । ०७ सालपछि जनताले लेखपढ गर्न पाए, ०३६ सालपछि पञ्चायतभित्रै भए पनि बालिग मताधिकार सुरु भयो । ०४६ सालपछि वाक् स्वतन्त्रता, मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षाजस्ता केही कुराहरू हासिल भए । ०६३ सालको परिवर्तनपछि अझ धेरै कुरा हासिल भएका छन् । जनता आफ्ना कुरा निर्धक्क भन्न सक्ने भएका छन् । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारका विषयले संवैधानिक मान्यता पाएका छन्, समानुपातिक र समावेशी सुरु भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनको फल जनताले प्रत्यक्ष पाएको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना आएको छ । यसले जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्याउँछ होला त ? अब हामीले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ । संविधानमा अनुसूचीमै स्पष्ट तोकेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । हिजो जिल्लाले प्रयोग गर्ने अधिकार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा आएका छन् । त्यति मात्र होइन, कानुन बनाउनेलगायत अधिकार पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको छ । माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्नेदेखि स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने, कर लगाउनेलगायत धेरै अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । संविधानमा लेखिएका कुरा यदि कागजमा सीमित नहुने हो र स्थानीय तहले पनि आफूले पाएका अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने हो भने परिवर्तन अवश्यंम्भावी छ ।
हामीले अधिकारका लागि धेरै लड्यौँ । अर्को तरिकाले भन्दा आजसम्मको नेपाली जनताको लडाइँ अधिकारको लडाइँ हो । अझै पनि अधिकार पूरै पाइसकिएको अवस्था होइन, अधिकारको लडाइँ अझै बाँकी छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र त्यसले काम गर्ने अवस्था भयो भने, अधिकारको लडाइँको दिशा परिवर्तन हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा अधिकार केन्द्रित भयो, प्रदेशहरू स्वायत्त जस्ता भए, जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा राज्यले आत्मसात् गर्ने स्थिति भयो भने अधिकारको लडाइँ लडिरहन आवश्यक हुँदैन । जनता भनेको खाली राज्यसँग मागी रहने मगन्ते मात्र होइन, राज्यको निर्माता पनि हो, जनताको पनि कर्तव्य हुन्छ । नेताहरू जनतालाई जनता–जनार्दन भनेर सम्बोधन गर्छन् । यसको अर्थ जनता आफैँमा ईश्वर हुन् अर्थात् सर्व शक्तिवान् । त्यसैले सधैँ अधिकार अधिकार भनेर जनताले धर पाउँदैनन् । अधिकार पाएपछि कर्तव्यको पालना पनि गर्न आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई संविधानसभाले राम्ररी मनन गरेर संविधानमा सकेसम्म धेरै अधिकार दिएको देखिन्छ । सविधानमा लेखिएबमोजिका अधिकारहरू राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहबाट धेरै काम हुने देखिन्छ । सेना, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ठूला सडक, विश्वविद्यालय, ठूला विद्युत् परियोजनाहरू जस्ता विषय जुन स्थानीय तहबाट सम्भव पनि हुँदैन, तीबाहेक अरू काम गर्न पाउने हक स्थानीय तहमा रहेको छ । जनताले सानातिना काममा जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी धाइरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो र यसका लागि नेपाली जनताले धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदान दिएका छन् । त्यसैले यसलाई केही छैन, केही पाइएन भनेर हल्काफुल्का तरिकाले लिन मिल्दैन । यसलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा सोझै बजेट आउने र त्यसलाई स्थानीय सरकारले विनियोजित गर्न पाउने कुरा हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय तहमा विनियोजित हुने बजेटका बारेमा जनतालाई थाहा हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने कुरामा वडाका प्रतिनिधिहरूले छलफल र निर्णय गर्न पाउँछन् र उनीहरूले निर्णय गर्दा भोलि आफूले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सोचेर निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन् । यसरी बनेका योजनाहरू माथिबाट थोपरिएका योजनाहरूका तुलनामा बढी उपयुक्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका हुन्छन् । अनि जनताहरूले कहाँ कति रकम विनियोजित भयो भन्ने थाहा पाएपछि त्यसमा कति काम भयो, भएन भन्ने कुरामा नि जनचासो बढ्छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काम राम्रा हुन्छन् भन्न सकिन्छ ।
अधिकार पाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, अधिकारको सही प्रयोग हुन पनि आवश्यक छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुनु राम्रो कुरा हो तर प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने आवश्यक जनशक्ति, स्रोत, साधन आदिको व्यवस्था भएन भने अधिकारहरू कागजमा सीमित हुन्छन् । संविधानमा राम्रा कुरा लेखिएर मात्र हुँदैन, लेख्नलाई लेखियो तर कार्यान्वयन भएन भने त्यस्तो लेखाइ जति नै सुन्दर भए पनि के गर्ने ? संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू एउटा सुन्दर निबन्ध मात्र बन्छन् । संविधानलाई निबन्ध वा कागजको खोस्टो बनाउनबाट बचाउनका लागि त्यसमा लेखिएका कुराको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा पनि यो कुरा महत्वपूर्ण छ ।
स्थानीय तह अहिले सुरुका चरणमा छन् । ती सक्षम नबन्दासम्म तिनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्रोत, साधन, बजेट केन्द्र सरकारले व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तर, भोलि पनि सबै कुरामा केन्द्रको भर पर्नुपर्ने, केन्द्रबाट बजेट नआई केही काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने अधिकार मात्र हुनुको सार्थकता रहँदैन । स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार आएपछि त्यसको परिचालन गर्न पनि सक्नुपर्छ नत्र अधिकार पाउनुको अर्थ हुँदैन । त्यसैले स्थानीय स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै जनताको हितमा बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्नेगरी आफूलाई सक्षम बनाउँदै जान आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि उचित प्रकारको विचार, योजना, इमानदारी, समन्वय, सीप, योग्यता, क्षमता, दक्षता सबै कुराको आवश्यक पर्छ ।
(लेखक ः पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्)