अस्तित्व लडाइँको चपेटामा खेलकुद :जीवनराम नेतृत्व तोड्ने, प्रहरी जोड्ने

काठमाडौं  ८ चैत । नेपाली खेलजगत्मा विवाद एक प्रकारको ‘क्रोनिक’ रोग नै हो । झन् त्यसमाथि नेपाल ओलिम्पक कमिटी (एनओसी) को विवाद कुनै नौलो होइन । विवादको इतिहासको लामो फेहरिस्त बन्छ ओलम्पिक कमिटीमा । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिएको छ । विवाद चुँलिदा समग्र नेपाली खेल क्षेत्र नै तनावमा देखिएको छ । अदालतद्वारा अवैधानिक ठहरिएका जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा लामो समयदेखि लागेको ताला तोडेको छ ।

गत २९ मंसिर रुक्मशमशेर राणाको पक्षले लगाएको ताला आइतबार श्रेष्ठ पक्षको सातजना सदस्यसहितको टोलीले तोडेका छन् । जसमा महासचिव लामा टेण्डी शेर्पा, सदस्य दीपकहर्ष बज्राचार्य र निलेन्द्रराज श्रेष्ठलगायत सातजना टोली गएका थिए । तर प्रशासनले उनीहरूलाई रोकेको छ । त्यसबारे जीवनराम श्रेष्ठलाई प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफूसँग समय नभएको भन्दै उनले केही बोल्न चाहेनन् । राणा पक्षका सदस्य बृजेन्द्र हमालले भने ‘उहाँहरूले अदालत र कानुनलाई लत्याउनु भएको छ । सबैलाई देशको कानुन लाग्छ । उहाँहरूलाई नलाग्ने होइन् । हामीले यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई निवेदन गरिसकेका छौँ । त्यहाँबाट थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ला ।’
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताको विषयमा २०६५ सालमा पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दाको फैसला तीन वर्षअघि भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तीन वर्षअघि आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चको फैसला महानिर्देशनालयले २७ मंसिर (सोमबार) गृहमन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले वैधानिकताको मुद्दामा राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी मात्र वैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि रुक्मशमशेर पक्षको ओलम्पिक कमिटी निकै सक्रिय हँुदै ओलम्पिक कमिटीमा आफ्नो प्रवेशको प्रयासमा थिए । तर त्यसअनुरूप वातावरण नबन्दा राणा पक्षले ओलम्पिक भवनमा मंसिर २७ गते ताला लगाए ।
त्यो दिनदेखि राणा र श्रेष्ठ पक्षबीच ओलम्पिक कमिटी आफ्नो बनाउनेमा जुहारी नै चलेको छ । तालामै ओलम्पिक कमिटीको भवन बन्द रहँदा खुला आकाशमुनि पनि कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । तीन महिनादेखि लागेको तालामा श्रेष्ठपक्षले सुरक्षाकर्मीको निगरानी छल्दै तोडेको थियो । तर ललितपुर जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा खटिएको सातदोबाटो प्रहरी वृत्तको सुरक्षाकर्मीले कमिटी भवनबाट श्रेष्ठको भिडलाई हटाएको थियो । त्यसपछि पुनः सातदोबाटो प्रहरी वृत्तका प्रमुख डिएसपी रामेश्वर यादवको टोलीले ताला लगाएका थिए । डिएसपी यादवले भने, ‘उहाँहरू (श्रेष्ठ नेतृत्व) ले सुरक्षा निगरानी छलेर ताला तोड्नु भएपछि शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले उहाँहरूलाई हटायौँ । ताला यथावत् नै छ । हामीले अहिले २४सै घन्टा सात जनाको सुरक्षा टोली खटाएका छौँ ।’
यसअघि सर्वोच्चको फैसलापछि पनि राणा पक्षलाई बाहिर राख्दै जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । ओलम्पिक कमिटीको नाममा झन्डै एक दशकदेखि विवाद चलिरहेको छ । तर, गत वर्ष भदौमा दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि भए । यद्यपि, वार्षिक साधारणसभाको पटक–पटक मिति तोकिए पनि कयौँ पटक अन्योलमा प¥यो । श्रेष्ठ नेतृत्वले सानो तयारीमै साधारणसभा ग¥यो । श्रेष्ठ नै अध्यक्ष चुनिए । त्यसयता श्रेष्ठ नेतृत्वले राणा पक्षलाई राम्रै स्थान दिने आश्वासन दिँदै केही दिन थमाए । त्यसको करिब एक महिनापछि मौसमी रूपमा विवाद मौलाउन सुरु भयो । त्यसबीच तीन वर्षअघि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको पत्र गृहमन्त्रालयले पाएपछि राणा नेतृत्वको आन्दोलनको बाटो पुनः सहज बन्यो ।
तर, जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन र गृहको पछिल्लो पहलकदमी कानुनतः उपयुक्त भए पनि डेढ वर्षअघि नै रुक्म शमशेर नेतृत्वको कमिटीसँग सहमति गरेर विवाद समाधान गरिसकेको दावी गर्दै आइरहेका छन् । रुक्म शमशेरले अहिलेसम्म नाम दिन नसकेको आरोप जीवनरामको छ । तर, रुक्म शमशेरले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । जसका कारण लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको केन्द्र ओलम्पिक कमिटी एउटा तालामा बाँधिएको छ । विवादको निकासका लागि कतैबाट पनि ठोस प्रयास भएका छैनन् ।