भागबन्डा भ्रष्टाचारको महारोग कहिलेसम्म ? लोकतन्त्र न पारदर्शी भयो, न अग्रगमनकारी । न विधि मै चल्यो । सुशासन नहुनुका मुल कारण यही हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र नागरिक–नेता–प्रशासकको नैतिक धरातल मजबुत हुन्छ । पद्धति नयाँ ल्याउने जमर्काे भयो, आफ्नो स्वार्थी चरित्र सुधार्न शासकहरू तैयार भएनन् । यही कमजोरीले भागबन्डा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ, यो अलोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा खिया लाग्यो भनेर शासक वर्गलाई बुझाइदिने कसले ? नेपालको लोकतन्त्रको ठूलो रोग यही हो ।
सिस्नो रोपेर सुन्तला फल्दैन । वर्तमानमा जुन हुटहुटी र छटपटी व्याप्त छ, त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूले जानीजानी रोपेको सिस्नोपानीको करामत हो । लोकतान्त्रिक बारीमा फैलिएका सिस्नोको घारी फाँडिएन भने भ्रष्टाचार रोकिन्न, शासनव्यवस्था भाडिन्छ मात्र । लोकतन्त्र मामाकी घोडी मेरी ही ही भनेझैँ तमासा भएको छ, भइरहनेछ । जनआन्दोलनका सामु राजा झुके, संसद् पुनस्र्थापना भयो ।
त्यो भूत संसद्मा जंगलबाट आएका माओवादीलाई एमाले सरहको हैसियत दिइयो र विनाचुनावी परीक्षण माओवादी विधि निर्माता भए । त्यो नै गलत थियो । ती सबै मिलेर आन्दोलनको सफलताको बलमा हिन्दूराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, यो अर्काे गल्ती भयो । अन्तरिम संविधान जारी गरे, अंगीकृतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा अघि बढेर विदेशी भित्रिने राजमार्ग खोलिदिए, यो भूल थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र विघटन भयो, बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अल्पमतीय राय दिए, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएर निकास दिने आवरणमा असंवैधानिक संविधान संशोधन गरिएको विषय हलेदो भनेर जानेपछि किन कोट्याइरहनु ।
भूल, महाभूलका शृंखलावद्ध चरणहरू छन् र अहिले आएर त्यही सर्वाेच्च अदालतले पुस २८ गते उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्ती राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेको विषयले न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीशको समेत नैतिकतामा तीरजस्ता यक्ष प्रश्नहरू खडा हुन पुगे । नेपाल बारले यो नियुक्तीमा गम्भीर त्रुटी भएको भनेर विवादको उठान गरेको छ भने सरकारी वकिलहरूले त यो नियुक्ती नसच्याए सरकारवादी मुद्दा बहिष्कार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । सरकारका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने सगौरव घोषणा गरेर भागबन्डातन्त्रमाथि हम्मर नै हानिदिएका छन् ।
अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तीबारे सर्वाेच्चले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर अयोग्य घोषित गरिदिएपछि विधिबारे बहस चलेका छन् र यो बहसले लहरो तान्दा पहरो गर्जने समस्या आइसक्यो । न्यायिक र नैतिकताले खरी घस्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत यक्ष प्रश्नको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता गम्भीर कुराहरू राजनीतिक रूपमा छोपछाप पार्ने काम हुँदै आएका छन् ।
जनयुद्धका लडाकाहरूलाई राज्यले दिएको अर्बाैं खान्की प्रचण्डले आफँै कुम्ल्याएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी थियो, छ । डा.बाबुराम भट्टराईलगायत माओवादी नेताहरू र लडाकाहरूले प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हुन् भनेर पोलिरहेका छन् । लोकमान सिंह कार्कीले ती फाइल खोल्न खोज्नु र माओवादी–एमाले नेताहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाएको छानबिनका लागि पूर्जी काट्नु कार्कीको गम्भीर अपराध हुनपुगेकै हो ।
पुष्पकमल दाहालकै सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख बन्न सफल भएका लोकमान सिंह कार्की अन्ततः पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि अयोग्य सावित भए । सिफारिसकर्ता, नियुक्तीकर्ता योग्य हुने, सिफारिस र नियुक्त पाउने अयोग्य हुने यो कस्तो नजीर हो ? भित्री लेनदेनले मिल्दा र नमिल्दा के के मात्र नहुने रहेछ ? यो भ्रष्टाचार नभए के हो ?
कार्कीले आफूमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सफाई दिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्दा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेताहरूलाई वस्त्रहीन पारिदिने धम्की दिएकै हुन् । तर, उनलाई अदालतले नै अयोग्य सावित गरिदिएपछि उनीमाथिको महाभियोग के हुन्छ ? प्रष्ट भएको छैन । पदच्यूत भएका व्यक्तिमाथि के को महाभियोग ? भनेर सामसुम पार्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । यो थाहा पाएर कार्कीले स्वेतपत्र जारी गर्छु भनेका छन् । शक्तिको पूजा हुने मुलुकमा पदच्यूत व्यक्तिको स्वेतपत्रले कुनै सुनामी ल्याउनेवाला छैन । जतिसुकै प्रमाण दिए पनि कार्कीको कथनमा रोमाञ्चक कथा पनि बन्छ कि बन्दैन ?
यसबाहेक संवैधानिक निकायहरू, राजदूतहरू, सचिवहरू, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका आइजिपीसमेत भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रचलन नै चलाएका छन् ठूला पार्टीहरूले । सुशील कोइरालाको सरकार थियो, कोइरालाले आफ्ना नातेदार गोविन्द पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्त गरे । त्यो पचेन, कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई । ओलीले आफ्ना पार्टी निकट सुशील ज्ञवालीलाई त्यो ठाउँमा प्रतिस्थापित गरिदिए ।
गोविन्द पोखरेल कांग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्य बन्ने चुनावमा गए र हारेर फर्किए । कांग्रेसकै समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशील ज्ञवालीलाई दुईपटक प्रष्टीकरण सोधेर निष्कासित गरियो र उनै कांग्रेसी गोविन्द पोखरेललाई कांग्रेसको सिफारिसमा फेरि कार्यकारी बनाइएको छ ।
धुर्मुस–सुन्तलीले बस्ती बनाउँदै हिँडेका छन्, राज्यको निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खर्बाैं खर्च गरिरहेको छ, भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताका लागिसमेत संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । गोविन्द पोखरेल आए, पीडितले राहत पाउँछन् भन्ने विश्वाससमेत जगाउन सकेनन् । यो भागबन्डा र भ्रष्टाचारकै सराप हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत १३ देशमा नेपाली राजदूत चयनमा जुटेका छन् । केपी ओली सरकार हुँदा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानसहितका परराष्ट्रमन्त्री थिए र उनले राजदूतहरूको नियुक्ती सिफारिसलाई अन्तिम रूप दिएर संसदीय सुनवाईको क्रम सुरु भइसकेको थियो । अचानक सरकार ढल्यो र पुष्पकमल दाहालको सरकार बन्यो ।
त्यो सुनवाई बीचैमा रोकेर मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो सिफारिसका क्यारियर व्यक्तिबाहेकका राजनीतिक व्यक्तिका सिफारिस रद्द गरेको थियो । पुनः सत्तारूढ दलले राजदूतको नियुक्ती भागबन्डाबाट नियुक्त गर्न दलीय सिफारिस केलाउन थालेको छ ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रजातन्त्रलाई पुनः न्वारान गरेर लोकतन्त्रको नामाकरण गरियो र लोकतन्त्रमा ठूला दलहरूले राज्यसंयन्त्र, सञ्जालमा भागबन्डातन्त्र स्थापित गरेका छन् । आफँै सिफारिस गर्छन्, नियुक्त गर्छन् र तिनीहरू कामभन्दा बढी राजनीतिक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बारेमा राजनीतिक दलहरू नै संरक्षण गरिरहेका देखिन्छन् ।
अयोग्य र पार्टीभक्तलाई अख्तियारदेखि राजदूतसम्म, प्रशासकदेखि आइजिपीसम्म लेनदेन मिलाएर जिम्मेवारी दिने र भ्रष्टाचार व्याप्त फैलाउने क्रम जारी छ । कुशासनको नैतिक जिम्मेवारीचाहिँ पार्टीहरूले लिन चाहँदैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धति पार्टी नियन्त्रित र निर्देशित रूपमा चलिरहेको छ ।
यो राष्ट्रिय लज्जा हो । पार्टी नेताहरू स्वच्छ छन्, उनीहरू विधिको शासन चाहन्छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छन् भने केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको भ्रष्टाचारमा पार्टीहरू किन मुछिएका छन्, किन भ्रष्टाचारले निथ्रुक्कै भिजेका देखिन्छन् । यो पार्टी स्वच्छ छ, यो नेता जनताप्रति जिम्मेवार छ भन्ने उदाहरण दिनसक्ने स्थितिसमेत अब समाप्त भइसक्यो । आमनागरिकमा राजनीतिप्रति आस्था र प्रशासनप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।
सत्ता, शक्ति, प्रभाव र पहुँचका आधारमा राज्य भागबन्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी बन्न पुगेको छ । यो भागबन्डा नै भ्रष्टाचार हो । यो तन्त्र लोकतन्त्र होइन, भ्रष्टाचारतन्त्र हो । भागबन्डाका महानायक नेताहरू पतनमार्गको ओह्रालो यात्रामा खुरमुरिन थालिसकेका छन् । यिनै नेताहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्रको भाषण गरेर थाक्दैनन् । र, विदेशीको इसारामा नेपालको एकता र अखण्डतामा भाँजो हाल्न थालेका छन् । भूकम्प गयो, बाढी पहिरोले बेहाल हुने नागरिक समाज राजनीतिक विभेद र शासकका गैरजिम्मेवारीले झन ठूलो पीडा भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
जनआन्दोलनपछिका सुडान काण्ड, भूकम्पपछिका त्रिपाल काण्ड, अहिले टाउको उठाइरहेको सुनदेखि खेल, मेडिकल माफिया प्रकरणहरू सबै राजनीतिक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सेटिङमा मौलाउँदै गएको लोकतान्त्रिक मैदानका सिस्नोघारी हुन् । यो सिस्नोघारी फाड्न आमनागरिक नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने वौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरू ठूला दलका पक्ष पक्षमा टाँस्सिन पुगेका छन् । दलीय स्वार्थले तिनको जिब्रोलाई तालुमा टाँसिरहेको छ ।
यही कारण हो, राजनीतिले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग मिलेर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र सुरक्षाबाट जनता वञ्चित छन्, ती क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचारको बाढी नै चलेको छ । नियम र कानुनले काम गरिरहेको छैन । छोटे बडे नेताहरू बेलगामका घोडा बनेर जनता र राष्ट्रको छातीमा बुर्कुसी मारिरहेका छन् ।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन । संविधान छ, कागजको खोस्टो बनेको छ । नीति छ, नैतिकता छैन । कार्यक्रम छ, प्रतिवद्धता छैन । व्यवस्था छ, विधि छैन । नेता छन्, निष्ठा छैन । लोकतन्त्र छ, यसभित्र न लोक छन्, न विधि । केही छ भने भागबन्डा मात्र छ । भागबन्डा भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निसास्सिन थालिसक्यो ।
लोकतन्त्रलाई सोला चढाएर ब्रम्हनालमा सुताउने काम वर्तमान नेतृत्व पंक्तिले गरेको हो । ब्रम्हनालबाट ब्युँताएर लोकतान्त्रिक बन्ने कि चिट्टामा उकालेर दागबत्ती दिने ? सुशासन, विधि र लोकवादले नेपालीत्वको संरक्षण र विकास सम्भव छ । यो सम्भावना जीवन्त पार्ने हो भने भागबन्डा भ्रष्टाचार रोकिनै पर्छ । निर्णय नेताहरूले गरुन् । सोचुन्, जनताहरूले सोचुन् । संचेतन वर्गले चेतना छरुन् । किनकि, नेता शासक हुन्, जनता शासित ।
प्रतिक्रिया