लोकतन्त्र आयो, कहाँ आयो ? कसलाई आयो ? कहिले आयो ? कति सफलताका साथ पद्धति बन्यो ? यी प्रश्नहरूबारे एक जना नेता पनि सवालजवाफ गर्न चाहँदैनन् ।
सबैको अर्जुनदृष्टि भनेको सत्तामा छ, सत्ताप्राप्ति नै लोकतन्त्रको मापक बन्न पुगेको छ । जो सत्तामा छैनन्, तिनलाई लोकतन्त्र आएको छैन, जो सत्तामा छन्, उनीहरू लोकतन्त्र सफल पार्न संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । न लोकतन्त्र छ न संविधानले नै काम गरेको छ ।
केही कुराले काम गरेको छ भने भागबन्डातन्त्रले काम गरेको छ । ठूला दलहरूको सहमति संविधान बनेको छ, ठूला दलहरूको सहमति नै लोकतन्त्र भएको छ । यस्तो लोकतन्त्र, यस्तो संविधान र यस्तो सरकार, जनता र देशका लागि घातक र सराप बनिसक्यो । तैपनि, विदेशीको बुई चढेर नेताहरू भन्छन्, ‘लोकतन्त्र जिन्दावाद’ ।
सन १८०० मा नेपालियन कोड नेपोलियन बोनापार्टले जारी गरेका थिए । यही कानुनलाई पहिलो लिखित कानुन मानियो । त्योभन्दा पनि ४ सय २१ वर्ष पहिले नै अर्थात सन १३७९, विसं १४३६ मा नै तत्कालीन नेपालका राजा जयस्थिति मल्लले नेवारी र संस्कृत भाषामा न्यायविकासिनी कानुन लिपिवद्ध गरिसकेको पत्ता लाग्यो । यस्तो देशमा आज कानुन राजनीतिक वर्गको खेलौना हुनपुग्यो ।
लोकतन्त्र भाग्राको टोपीलाई गुहँेलाको फूल बन्यो । रत्नाकर बाल्मीकि बने, हाम्रा नेताहरूमा राजनेता बन्ने चेत नै खुलेन । भूल हुन्छ, भूलबाट सिक्ने हो, सहीमार्ग पहिल्याएर जीवनमार्ग निर्माण गर्ने हो । नेताहरूले भूलसुधार नै गर्न चाहेनन्, जीवन जीवन्त होइन मृत्यु मार्गमा आँखा चिम्लेर दगुरिरहेका छन् ।
व्यक्ति स्वार्थ र भ्रष्टाचारको नशामा लठ्ठिनेहरूका लागि के उचित, के अनुचित ? सत्ता र शक्तिका लागि विवेक बेच्नेहरूमा मुटु हँुदैन, मुटु नभएपछि संवेदन पनि हुँदैन । संवेदनहीनहरूका लागि के राष्ट्रियता के पराधीनता, के सार्वभौमिकता के स्वाधीनता ? यिनका दृष्टिले लोककल्याण हेर्नै सक्दैन । स्वार्थ जो हावी छ ।
वीर विरंगनाको गौरवमय गाथाले भरिपूर्ण राष्ट्र हो नेपाल । त्यस्तो चम्किलो इतिहास भएको देशमा लाक्षी, कायरहरूको बगाल मात्र भेटिन्छ हिजोआज । नेपालीत्वले भरिपूर्ण र सगरमाथाजस्तो उठेको शिर भएको एक जना नेता देखिँदैन । नेता थुप्रै छन्, ढाडमा हाड नभएका थलथलेजस्ता ।
राष्ट्र र जनकल्याणका लागि लोकदृष्टिका साथ दह्रो भएर उभिन सक्ने कोही छैनन् । सोच नै साँघुरो भएपछि फराकिलोपन हुने सवालै आएन । राष्ट्र यसरी बनाउँछु भन्ने खाका यिनका दिमागबाट निस्कदैनन् ।
यिनका मुखबाट लोकतन्त्रको गफ निस्कन्छ, चरित्र हे¥यो भने नाकै टट्टाउने, कानको जाली फुट्लाजस्तो र आँखै तिरमिराएर तिरीमिरी झ्याइँ पार्ने खालको अलोकतान्त्रिक गन्ध आउँछ, तमासा देखिन्छ । तमासेहरू तर मार्छन, राष्ट्रघर बनाउँदैनन् ।
जनबेगले परिवर्तन ल्यायो । परिवर्तनका हकदार जनता नै हुनुपर्ने हो । लोकतन्त्र कौवालाई बेल पाकेसरह भयो लोकका लागि । परिवर्तनलाई लोकतन्त्र हाँक्नेहरूले जमिन्दारी बनाए । परिवर्तनको दशक नाघिसक्दा पनि लोक पार्टीका कमैयाभन्दा माथि उक्लन सकेका छैनन् ।
बहुदल घोषणा भएपछि गणेशमान सिंहले जनता बल्ल नागरिक भए भनेका थिए । बहुदल अझ उम्दा लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भयो, नागरिकको हैसियत कमैयामा पो झ¥यो । लोकतन्त्रको नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनजस्तो सर्वमान्य पद्धति र सिद्धान्तलाई हाम्रा नेता र तिनका पार्टीहरूले पैतालाले कुल्चेर भागबन्डातन्त्र पो चलाइरहेका छन् ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ– नेतृत्वको अन्धबेगले सोमालिया पुग्ने कि अफगानिस्तान हुने ?
०५२ सालदेखिका जनयुद्धकारी माओवादी जंगलबाट दिल्ली हँुदै लोकतन्त्रमा मिसिन आइपुग्यो । सत्ताविरुद्धको यो आन्दोलन युद्धमैदानभन्दा कम थिएन ।
जनआन्दोलनमा रुखका हाँगा हातहातमा बोकेर घरघरबाट निस्केका आमनागरिकको भेल देख्दा माउरीको गोला फुटेजस्तो, सलह निस्केजस्तो देखिएको थियो । यथार्थमा यो जनशक्ति थियो र यो जनशक्तिका सामु राजतन्त्र झुक्न बाध्य भयो ।
आमनागरिकको मुखमुखबाट निस्केको थियो– नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । राष्ट्रमा कालो शासनसत्ता सकियो, उज्यालो शासनसत्ता आयो । जनबलले नयाँ दिन झुल्कियो । तर, आज के देखियो ?
परिवर्तन भयो, पुराना शासक किनारा लागे, नयाँ शासकका हातमा शासन सत्ताको कमान्ड आयो । नयाँनयाँ नेताहरू, थरिथरिका ऊर्जाहरूका झिलिकमिलिक देखिन थाल्यो ।
जसैजसै समय बित्दै गयो, परिवर्तनकारी जनता चिस्सिँदै गए, जनयुद्ध र जनआन्दोलन हाँक्ने नेतृत्व वर्ग शिथिल हुँदै गए । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको हिस्सा कसले कति पाउने भन्ने नयाँ शृंखला सुरु भयो ।
नेताहरूले आफ्ना असफलता लुकाउन धर्म, जाति, भाषा, भेष, क्षेत्रका झगडाका बीउहरू छर्न थाले । ०६३ सालको जबरजस्त परिवर्तनले एउटा संविधान जारी गर्न १० वर्ष लगायो । जारी संविधानमा भारतले हिस्सा खोजेपछि संविधान राष्ट्रिय विधि बन्न सकेन ।
०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानको झगडा विदेशीकरण भइसकेको छ र विदेशीले ठीक छ नभनिदिँदा स्वदेशीमा डरलाग्दो खिचलो चलिरहेको छ । अहिले आएर पर्दा खुल्यो, पर्दा पछाडि जनयुद्ध र जनआन्दोलन, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता, परिवर्तन र निरंकूशताका नाममा गणतन्त्रको उदयको रहस्य के के रहेछन् ? सबैले बुझिसके ।
जुनसुकै अभिष्ठहरूको घुसपैठ भएको होस्, परिवर्तन आयो । राजनीतिक परिवर्तन भयो । यो परिवर्तन आमनागरिकको जीवनचर्या बनाउने कसरी ? आमनागरिकको एकताको बल विभाजित हुन नदिने जोडन के हुनसक्छ ? बिखण्डन र विभाजनका नारालाई रोक्ने तरिका के हुनसक्छ ? मैनबत्ती झैँ शनैःशनैः पग्लिन थालेको नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता कसरी कायम राख्ने ? परिवर्तित पद्धतिको केन्द्रविन्दू हुनसकेको छैन ।
लथालिंग, भताभुंग देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक धमिलोपनलाई समाल्ने, प्रदूषणको शुद्धीकरण गरेर समानता र न्यायपूर्ण सामाजिक मान्यता स्थापित गर्ने खाँचो छ । समयको त्यो माग पूर्ति गर्न नेतृत्ववर्गले जेसुकै होस् भन्ने बेपर्वाह मनस्थितिमा देखिन्छ ।
देशी विदेशी शक्ति मिश्रणसहितको पार्टी आन्दोलनलाई जनबेगले बेजोडको झट्का दिएकै हो र परिवर्तन त भयो, यो नै पूर्ण परिवर्तन होइन रहेछ । तुफानी परिवर्तनले स्थापित शक्तिलाई बिस्थापित ग¥यो, विधियुक्त पद्धति, यो पद्धतिमा नीति र निष्ठावान व्यक्तिको पदस्थापना गर्न सकेन ।
यसैको रियाक्सन रोग हो– वर्तमानको जता हे¥यो उतै देखिने राजनीतिकरण । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यस्तो अव्यवस्था, अराजकता, दलीय भागबन्डातन्त्र कसैले सोचेकै थिएनन् । परिवर्तन ल्याउने ०६३ सालको बेग, सुरुङभित्रको अन्धकारमय अन्धबेग ठहरियो । यो अन्धबेगले कहाँ पुगिने, कहाँ पु¥याउने हो, अनिश्चितताको भय सुरु भइसक्यो । अहिले सबैले अनुभव गरेका छन्– दिन झुल्केकै रहेनछ ।
हामी त सपनामा पो रहेछौँ । एकपटक फेरि घरघरबाट रुखका हाँगा बोकेर अर्को परिवर्तनका लागि जनताको लस्कर निस्कनुपर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । यतिञ्जेल जनता धैर्यताका साथ सवर गरिरहेको छ, अब भन्न सकिन्न ।
०६३ सालपछि ९ सरकार बनेछन् । ९ महिने आलोपालो सहमति हेर्ने हो भने ३ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा १०औँ सरकार बन्नेछ । परिवर्तनपछिको निरन्तरता हो, सरकार बन्नु र भत्कनु । अनियमितताको ज्वारभाटा उठ्नु र साम्य हुनु । राजनीति अपराधीकरणको चोख्खिने बाइसधारा भएपछि लोकतन्त्र अपराधिकतन्त्र बन्नपुग्छ । आज व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मात्र होइन, न्यायपालिका हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– सबै निकायका अगाडि सर्वदलीय जोडिदिए फरक पर्दैन ।
भर्खर नियुक्त सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीश
लाई जिस्क्याएर सर्वदलीय न्यायाधीश भन्दा, त्यो त हो भनेर स्वीकार गरे । सरकारी वकिलले अन्याय भयो भनेर आन्दोलन गर्दा महान्यायाधिवक्ताले खुलेआम समर्थन गरे र न्यायपरिषद्ले गल्ती भयो भनेर माफी माग्यो । न्यायक्षेत्रको जघन्य गल्ती होइन, दलमा आवद्ध नभएकाले न्याय नै नपाउने ? न्याय खोज्न कहाँ जाने ? कस्तो पद्धतिको विकास हुँदै छ ।
०६३ सालदेखिका गल्ती केलाउनै सकिन्न, किनकि डंगुर छन् । गल्ती हुन्छन्, गल्ती सुधारेर अघि बढ्न सकिन्छ । तर, गल्ती थाहा पाएर गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने नेताहरूका कारण सुशासन असम्भव भइसक्यो ।
राजनीतिक र प्रशासनिक मात्र होइनन्, जनयुद्ध–बहुदल–लोकतन्त्रमा भएका हिंसात्मक अपराधहरूमा समेत दण्डव्यवस्था लागू हुनसकेन । नेपाल अनुशासनहीन, दण्डहीन, भ्रष्टाचारी मुलुक भनेर विश्वले नाक खुम्च्याउन थालिसकेका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनेर झ्याली पिट्नु एउटा कुरा हो, यो पद्धतिप्रति जनताको आस्था र विश्वास छैन, विश्व समुदायले कसरी विश्वास गर्छ ?
लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्ने भनेका राजनीतिक दल र प्रजातान्त्रिक सरकारले हो । नेपालमा सरकार हिजो थियो र आज पनि छ । सरकार हुनु मात्र राष्ट्रको जीवन्तता होइन । जबसम्म नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैन, त्यस्तो सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ रहन्न ।
सरकार अथवा सरकारी निकायप्रति जनतामा हदैसम्मको वितृष्णा छ । जनताले शासनलाई भ्रष्ट र राजनीतिक वर्गलाई घुस्याह भनेर खुलेआम भन्नु भनेको पद्धतिको निकृष्टता हो । परिवर्तन ल्याउन सलहजसरी सडकमा निस्केका आमनागरिक आज नेताको व्यवहार र चरित्रप्रति किन यतिविघ्न घृणाभाव राख्छन् ? यो सवाल आउन लागेको ठूलै महाविपत्तिको आहट हो ।
प्रतिक्रिया