पहिचान र समृद्धिको राजनीति

हाल नेपालमा विभिन्न विचार लिएर स्थापित भएका सयौँ राजनीतिक पार्टीहरू क्रियाशील अवस्थामा छन् भलै कति राजनीतिक पार्टीहरूको अस्तित्व जनमानसमा नदेखिएको होस् । केही राजनीतिक पार्टीहरूको अवस्था व्यवहारिक रूपमा समान देखिए पनि वैचारिक भिन्नता भने भेट्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूले लिने निर्णय र तिनका नेताहरूले बोल्ने विषय प्रष्टरूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ, पहिचान र विकास अर्थात समृद्धि । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा पहिचान र समृद्धिलाई अलगअलग ढंगले बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था होइन तर विडम्बना पहिचानको मुद्दालाई छुट्टै विचार समूहले र समृद्धिको मुद्दालाई छुट्टै विचार समूहले पेवाजस्तो बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक पार्टीहरूमा विगत, वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुन नसक्नु नै हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा वास्तविकता यो छ कि, पहिचानलाई स्वीकार नगरी समृद्घि सम्भव छैन र समृद्धिको आधार तयार नगरी पहिचान स्थापित हुने अवस्था छैन ।

विगतमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था रहेको होस् वा जुनसुकै पार्टीहरूले सरकार चलाएको होस्, ती सबै व्यवस्थामा कायम रहेका सरकारहरूले समृद्ध नेपालको परिकल्पना नगरेका होइनन् । भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, देव शमशेरदेखि राजा महेन्द्रसम्म वा बहुदल र लोकतन्त्र स्थापित भएपछि बनेका सरकारहरूले देखेको सपना भनेकै समृद्ध नेपाल नै हो । तर, किन नेपाल समृद्ध बन्न सकेन ? अर्कोतिर ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि सतहमा देखिन थालेको पहिचानको मुद्दा पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा राजनीतिक पार्टीहरूबीच सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बन्न पुग्दा पनि किन त्यो मुद्दाले सरोकारवाला नागरिकहरूलाई नै छुन सकेन ? प्रश्न यहिँनिर छ ।

यतिबेला पहिचानको ‘प’ नै सुन्न नचाहने राजनीतिक पार्टीहरू सतहमा हावी देखिन्छन् । ती पार्टीका नेताहरूले पहिचानको बारेमा बोल्दा र लेख्दा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोडतोडका साथ उचाल्छन् । उनीहरूको बुझाइ के छ भने पहिचानको मुद्दा बाहिरबाट आयातित हो र यसले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विखण्डन गराउँछ । अर्कोतिर पहिचानको मुद्दा बोक्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको अभिव्यक्ती सुन्दा यस्तो लाग्छ, कुनै निश्चित जातिलाई जति धेरै गाली ग¥यो, उति नै छिटो पहिचान प्राप्त हुन्छ । अतः दुबै खेमामा देखिएको पहिचानसम्वन्धी साँघुरो बुझाई नै हालको प्रमुख अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको हल नगरी समग्र नेपाल र समग्र नेपालीको समृद्धि सम्भव छैन ।

इतिहास, विगतको दस्तावेज मात्र होइन, भविष्यको लागि वर्तमानमा अपनाउनु पर्ने कार्यनीति र रणनीतिको बलियो आधार र श्रोत पनि हो । मानव सभ्यता गतिशील छ, त्यसैले इतिहासमा भएका कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि पूर्ण छैनन् र त हामी वर्तमानमा यति चलायमान छौँ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सतहमा ठूला देखिएका केही राजनीतिक पार्टीहरू इमानदारीका साथ इतिहासको समीक्षा नै गर्न चाहँदैनन् र जो पहिचानको मुद्दालाई बोक्छन्, उनीहरू इतिहासका सवलपक्षलाई समेत बिर्सिदिन्छन् । जब इतिहाससम्बन्धी बुझाई भ्रमपूर्ण हुन्छ वा भ्रमपूर्ण बनाइन्छ तब वर्तमान अन्तरविरोधमा जेलिन्छ र भविष्य अन्धकारपूर्ण हुन्छ । यतिबेला नेपालको समृद्घि चाहने शक्तिहरूले विगतमा भएको कमजोरी देख्न नसक्नु वा देख्न नचाहनु र पहिचानको मुद्दा बोक्ने शक्तिहरूले इतिहासको सवलपक्ष देख्न नसक्नु वा देखेर पनि स्वीकार गर्न नसक्नु नै अन्तरविरोधको प्रमुख कारण हो ।

घ्यू निकाल्नको लागि जसरी ठेकीको माझमा मदानी राखेर दहीलाई निक्कै बेर मथ्नै पर्छ त्यसैगरी बुझाइहरूको बीचमा बसेर दूरदर्शी व्यक्तिहरूले बृहत् अन्तत्र्रिmयाद्वारा अन्तरविरोधहरूको हल खोज्नैपर्छ । डाक्टरले सुनेको भरमा होइन बिरामीको नजिक बसेर जाँच गरेपछि रोग पत्ता लगाउने हो । राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जनमानसमा उठेका मुद्दाहरूको वास्तविकता उनीहरूकै बीचमा बसेर मात्र केलाउन सक्छ । पहिचानसहितको संघीयताको आवाज, विदेशबाट आयातित राष्ट्र विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ती हो भनेर सर्वसाधारणलाई कति दिन ढाँट्न सकिएला ? वा कुनै निश्चित जातिको विरुद्ध विष वमन गर्दै र बन्द–हड्तालको सहारा लिँदै कसरी पहिचान प्राप्त गर्न सकिएला ? अब दुबै पक्षले सोच्नै पर्ने विषय यहि भएको छ ।

यतिबेला पहिचानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरूले विगतमा भएको कमजोरीलाई कथित राष्ट्रियताको जामा पहि¥याएर जति सक्दो लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक मान्नु र राजा महेन्द्रलाई महान राष्ट्रवादी ठान्नु विगतमा जब्बरजस्त लादिएको एकात्मक राज्यसत्ताकै धङ्धङी सिवाय अरू केही होइन । हो, पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि बढाएको भौगोलिक एकीकरण एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो तर त्यसपछि राज्यले लिएको एकात्मक नीतिका कारण कुन–कुन जाति÷समुदाय राज्यको मुलधारबाट पाखा पारिए, त्यसको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? महेन्द्रले अगाडि सारेको एउटै जाति एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष’ को नीतिले एक जाति÷समुदायको भाषा–संस्कृति संरक्षणमा महत्वपूर्ण टेवा दियो तर त्यही नीतिको कारणले कति जाति÷समुदायको मौलिकतामा कुठाराघात भयो, त्यो देख्ने कि नदेख्ने ? यतिबेला ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको समस्या भनेकै विगतमा राज्यसत्ताबाट यो देशका निश्चित जाति÷समुदायलाई पाखा पार्ने काम गरिएको थियो भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो । विगतमा राज्यसत्ताबाट भएको कमजोरीलाई स्वीकार नगरी वर्तमानमा सबैको भावनालाई समेट्ने नीति अगाडि सार्न सकिन्न र त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूबाट अगाडि सारिएको समृद्धिको सपना केवल कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । त्यसैले समृद्ध नेपालको सपना पहिचानसहितको संघीयता, सबै जाति÷समुदाय÷लिंगको अर्थपूर्ण समान सहभागिता, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र सदाचारपूर्ण सुशासनमा मात्र सम्भव छ ।