केका लागि संशोधनको विरोध

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको किनारा नलागेका कारण देश लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर देशका ठूला राजनीतिक दल मात्र होइन, ससाना दल फरकफरक धारमा उभिएका छन् । संविधान संशोधन नभएसम्म देशले विकास पाउँदैन भन्ने अडानमा सत्तापक्षका नेताहरू रहेका छन् । संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य नै छैन भन्दै आएको एमालेले संसद् लामो समयदेखि अवरूद्ध बनाएको छ । संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि नै एमालेले सदन अवरूद्ध पारेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सरकार प्रमुख रहेका बेला आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरेका औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सहमतिनजिक पुग्न लागेका विषयमा वर्तमान सरकारले संशोधन ल्याउँदा किन विरोध गरिएको हो ? तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । एमाले आफैँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न किन पछाडि हटिरहेको छ ? यही तर्कलाई लिएर संसद्भित्र सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्को आ–आफ्नै भनाइ तथा तर्क रहेका छन् ।

संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालगायत दललाई समर्थनमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकार रहेको छ । प्रमुख विपक्षीले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सदन अवरूद्ध गरी संसद्बाट हुने नियमित कामकारबाहीसमेत रोकिदिएको छ । सदनमा कारबाही लामो समयदेखि रोकिएको कारण नयाँ संविधान निर्माण भएको आधारमा गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण नियम कानुन बनाउने काम अवरूद्ध भएको हो ।

संसद्ले सरकारलाई जुन किसिमले निर्देशन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन पाएको छैन । सरकार र संसद् एकअर्काका परिपूरक हुन् । सरकारलाई सधैँ दिशानिर्देश गर्ने काम संसद्को हुन्छ । तर, अवरूद्ध संसद्मा सरकार मात्र होइन, बाँकी सबै विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुन पाइरहेको छैन । अवरूद्ध संसद् खुलाउन शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफल भइसक्दासमेत प्रभावकारी निकास नपाइरहेको अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । संसद्को अवरूद्धता खुलाउन एमाले संशोधन प्रस्ताव पूर्णरूपले फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायमै रहेको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेसले संसद्मा निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने धारणा राखेको छ । कुनै पनि विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी एमाले मिलन–बिन्दुनजिक पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा ४ वटा विषय समावेश गरिएका छन् । राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई अन्यसरह सेवासुविधा हुने, हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता र पश्चिमको बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ कायम गर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएका छन् । सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको संशोधन सदनमा कार्यसूचीमा नपरे पनि एमालेका सांसदद्वारा लगातार सदन बहिष्कार एवं अवरोध गर्नुले संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । तर, यसले एउटा कुराको पुष्टि के गरेको छ भने संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर संसद् २ धारमा विभाजित भएको छ । मधेस पक्षधर र मधेसी विरोधी पार्टीका रूपमा कित्ता छुट्याउने काम भएको छ । सदनमा दर्ता संशोधन विधेयकउपर मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरू पूरा हुने अवस्था नरहे पनि सरकारले दर्ता गराएको संशोधन पारित गराउन सरकार कत्तिको इमानदारीसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न छ । मधेसी मोर्चाका घटक दलका लागि जिज्ञासा मात्र हुन सक्छ ।

मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको पक्षमा बोले पनि खुलेर विरोधसमेत गर्ने स्थितिमा छैन । मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनको विषयमा पेलेर जाने मुडमा मधेस विरोधी पार्टीहरू रहेका कारण मौन बसेको छ । मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग र अडानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू यस संशोधनले समेट्न सकेको छैन । यो संशोधन सरकारको पक्षबाट आएका कारण यसलाई सरकारी संशोधनका रूपमा मात्र मधेसी मोर्चाले देखिरहेको छ । संशोधनमा प्रमुख विपक्षीलाई साथ लिनुको साटो संशोधनको विरोधमा भएका आन्दोलनमा सत्तापक्षका नेता गएर सम्बोधन गरेका विषयलाई लिएर सरकारको दोहोरो चरित्र एवं सरकार संशोधनप्रति इमानदार नभएको आरोप लगाइएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित हुन्छ कि खारेज हुन्छ ? यस बेला यस्तै हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । सरकार संशोधनको पक्षमा दुईतिहाई जुटाउने कसरतमा छ । संशोधन प्रस्तावसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सफलता÷असफलता जोडिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसफल मानिने छन्, विफल भए भने दाहाल सरकारको विकल्प खोजिने प्रबल सम्भावना छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिनुअगाडि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारीअनुसार सरकार परिवर्तन ९ महिनामा गरिने भनिएको थियो । मधेसी मोर्चाका माग र अडानमा आएका थोरै कुरालाई यस संशोधनले समेटे पनि धेरै महत्वपूर्ण मागलाई पाखा लगाउने काम गरिदिएको देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले प्रदेश नम्बर २ मा नेपालका ३ जिल्लालाई राख्न भनेको थियो । मधेसका जिल्लाले परिचित झापा, मोरङ र सुनसरीलाई यस संशोधनले छोएको छैन । यसले के प्रकट हुन्छ भने मधेसी नेता वा जनताले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर २ मा राख्ने विषय छाडिसकेका छन् वा सरकार छोडन लगाइरहेका छन् । पश्चिमका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेत यस संशोधनले छोएको छैन । बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म प्रदेश नम्बर ५ मधेसकै जिल्लालाई राखेर कायम गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन इमानदार नरहेको मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ रहेको छ । सरकारको दोहोरो नीति संविधान संशोधनमा रहेको मधेसी नेताले आरोप लगाएका छन् । संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकार सोअनुरूप परिवर्तन हुने हुन् कि समयअगाडि नै दाहाल सरकार असफल भएर सत्ता त्याग गर्ने हुन्, त्यो हेर्न त बाँकी नै छ । लामो समयदेखि भइरहेको सदन अवरूद्ध कसैको लागि पनि हितकारी छैन । सत्ता साझेदारबीच कायम रहेको तालमेलका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार तुलनात्मकरूपले राम्रो ढंगले चलेको छ । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम छ । ऊर्जा संकटको मार खेप्दै आएका पछिल्ला सरकारहरू जस्तो यो सरकारलाई त्यस्तो समस्या परेको छैन ।

काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानमा अघि बढिरहेको सरकारलाई सदनमा भएको लोडसेडिङ हटाउन विपक्षीसँग सहयोगको खाँचो देखिन्छ । विपक्षीको सहयोगविना सरकारउपर रहेको निर्वाचनरूपी महत्वको जिम्मेवारी पार लगाउन मुस्किल रहेको छ । ०७४ साल माघ मसान्तभित्र ३ वटा निर्वाचन गर्नैपर्ने संविधानद्वारा निर्देश गरिएको छ । संविधानद्वारा निर्देशित निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगरिए संविधान उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानले निर्देश गरेको तालिकाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने बेलामा भइरहेको सदन अवरोध संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा सावित भएको छ । संसद् अवरोध हटाई संविधानले निर्देशन गरेको निर्वाचन घोषणा गराउनु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालअगाडि ठूलो चुनौती रहेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनलाई लिएर भैरहेको सदन अवरोधलाई कसरी कम गर्छ र निर्वाचनको घोषणासहित आन्दोलनरत पक्षलाई कसरी चुनावमा जाने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ? भन्ने अहिलेको मूल मुद्दा हो । त्यसका लागि उचित तरिकाहरू के–के हुन सक्छन् ? ती सरकारका लागि अहिले महत्वपूर्ण सवाल बनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मुडमा सबै राजनीतिक दल रहेका छन् । तर, संविधान संशोधन गर्न नचाहने र संविधान संशोधन चाहनेबीचको मिलन–बिन्दु के हुने हो ? भन्ने अन्योलता कायमै छ । यसकारणले निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ भैरहेको छ । विवादलाई संवादको माध्यमले समाधान गरी सबैको भावनालाई समेटेर संसद्भित्रबाटै समाधान खोज्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन भई निर्वाचन हुने देखिन्छ । यसमा सही समाधान भएन भने मधेसी मोर्चालगायतले आन्दोलन गर्नेछन् । देशमा थप असहज अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी गम्भीर हुन जरूरी देखिन्छ । साथै, देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउन हुँदैन ।