लोकमानको बर्खातीले सिकाएको पाठ

लोकतान्त्रिक राज्यको मुख्य मेरूदण्ड मानिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य र प्रतिष्ठालाई विवादमा ल्याएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई आइतबार सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ । सोही दिन लामो अवरोधपछि खुलेको संसद्ले पनि कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति बदर मात्र नगरेर उनको योग्यता र छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अब संविधानबमोजिम योग्यताहरू हेरेर मात्र अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको देखिन्छ । उनको नियुक्ति बदर नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण घटनाक्रम मात्र नभएर यसले राजनीतिक दल तथा हरेक सचेत नागरिकलाई एउटा राम्रो पाठ पनि सिकाएको छ । छेपारोजस्तै रंग फेर्दै हिजोका दरबारिया लोकमान कसरी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संवैधानिक निकायको प्रमुख बने भन्ने विषय सबैले पढ्नुपर्ने पाठ बन्न पुगेको छ । लोकमानलाई नियुक्त गर्दा गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नियुक्ति गरेकोमा गल्ती स्वीकार्दै भोलिका दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने प्रण पनि गर्नुपर्दछ ।

देशमा पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेको अवस्थामा शक्तिको केन्द्रका रूपमा रहेको दरबारको आशीर्वादमा ०४१ सालमा उनी राजप्रासाद सेवाको राजसभाको उपसचिव बनेका थिए । लगातार ६ वर्षसम्म त्यही पदमा बसेर उनले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामती सेवामा रहँदादेखि नै उनले दरबारको वफादार कर्मचारीका रूपमा काम गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा उनी सरकारको मुख्यसचिव बनेका थिए । ०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन उनले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । जनआन्दोलन सफल भएपछि जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले उनलाई मुख्य दोषी ठह¥याएको थियो । उनको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठेर छानबिन सुरू भएपछि उनले दबाबमा परेर राजीनामा दिएका थिए । तर, उनी मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा दोषी ठहरिएकाले सरकारले उनलाई सजाय गर्नेभन्दा पनि अख्तियारको प्रमुख बनाएर झनै पुरस्कृतगर्न पुग्यो ।

लोकमान त एक पात्र मात्र हुन्, उनीजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका मुख्य दोषीहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न स्थापना भएको मल्लिक आयोगले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहिरहेका छन् । कयौँ पञ्चायतकालमा अनुदार छवि बनाएका व्यक्तिहरूलाई त्यसपछिका सरकारहरूले लगातार माफी दिइरहँदा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गयो । आजसम्म पनि देश दण्डहीनताकै कारण छटपटाइरहेको छ । राजनीतिक दलको खोल ओढेर अपराध गरेका कयौँ अपराधीहरूलाई सरकार वा राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको त कुरै छाडौँ, माओवादी द्वन्द्वकालमा विद्रोही र राज्यपक्षबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा लागेका व्यक्तिहरू अहिले खुलेआम राजनीतिमा लागिरहेका छन् । माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल त्यसको एउटा उदाहरण हुन् । उसलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दा पनि सरकारले जेल हाल्न सकेको छैन । त्यस्तै, न्यायको माग गर्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाले लगातार अनशन बसे । अन्ततः नन्दप्रसादको ज्यान नै गयो, तर कुनै पनि सरकारले उनको निर्दोष छोरालाई मार्नेलाई सजाय दिन सकेन । कहिले न्यायाधीशको बिदा, कहिले केही भन्दै अदालतमा उनको मुद्दाको पेसी सरिरह्यो । राजनीतिको प्रभावबाट न्यायालय मुक्त हुन नसक्दा अदालतबाट पनि सही निर्णय र फैसलाहरू आउन सकेनन् ।

लोकमानकै विरूद्ध परेको मुद्दालाई नै हेर्ने हो भने पनि दुई वर्षअगाडि उनको योग्यतालाई लिएर सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्दा अदालतले नै उनलाई योग्य घोषित गरेको थियो, तर अहिले त्यही अदालतले उनलाई अयोग्य घोषित गरेको छ । यसरी पहुँच हुँदा तिनै व्यक्ति योग्य बने, अहिले सबैतिरबाट उनीविरूद्ध आवाज उठेपछि उनी अयोग्य हुन पुगे । न्याय र कानुनले कमजोर मानिसहरूलाई मात्र छुने गर्दछ, पहुँचवाला मानिसहरू जसरी पनि सजायबाट बच्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ । यदि उनलाई रायमाझी आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम सजाय दिन सकेको भए उनी आजजस्तो सडकदेखि सदनसम्म सबैको टाउको दुःखाइ नै बन्ने थिएनन् । हिजो जसरी राजनीतिक दलहरूले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाए, आज फेरि उनीहरूले नै महाअभियोग लगाउनु पर्ने बाध्यता आइप¥यो । यस विषयले नेपालको लोकतन्त्र र कानुनको शासनमाथि नै खिल्ली उडाएको छ । घुमीफिरी रूम्जाटार भनेझैँ चाहे राजनीतिमा होस् वा अन्य संवैधानिक निकायमा, योग्य मानिसभन्दा पनि हाम्रो मानिसलाई नियुक्ति गर्ने परम्पराले जरा गाडेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्ति गर्ने परम्पराले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै अलमल र अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । देशको राजनीति र शासन व्यवस्था कानुन र सभ्य प्रणालीअनुसार चल्नका लागि अझै धेरै सुधारहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ । विगतका गल्तीबाट पाठ नसिकी फेरि पनि गल्ती दोहो¥याइरहने कार्यले नेपाल विकास र समृद्धिमा अगाडि फड्को मार्दै जानुपर्नेमा झनै पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।

अख्तियारजस्तो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्ति स्वयंले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल गर्नेभन्दा पनि आफैँले नै भ्रष्ट कामहरू लगातार गरिरहे । देशका शक्तिशाली भ्रष्ट नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई कानुनको दायरामा ल्याउलान् भनेर धेरैले आश गरेका थिए, तर उनले खरदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई दुःख दिनेभन्दा बढी काम केही गर्न सकेनन् । न त माओवादी लडाकु शिविरमा भएको रकमको दुरूपयोगको नै छानबिन गर्न सके । आजभन्दा तीन वर्षअगाडि अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त भएसँगै बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूसँग लामो प्रशासनिक अनुभव भएकाले देशमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए, तर उनले त्यस्तो सकारात्मक भूमिका खेल्नेभन्दा पनि झनै विवादित काम गरे । उनले गरेको अनियमितताको छानबिन गर्दै महाअभियोग लगाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले कयौँ दिन अनशन बसे । उनलाई मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गरेको भनेर डा. केसीले अभियोग लगाएका थिए । जुन दिन बयान दिन गएका उनीमाथि सर्वोच्च परिसरमा नै कालोमोसो दलियो, त्यही दिन उनले मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूले कयौँ भ्रष्ट नेताहरूको धोती फुकाल्दिने दाबी गरेका थिए । यदि साँच्चै उनले काम गरेर देखाउन खोज्दा नेताहरूले रोक्न खोजेकै हुन् भने उनले देखेका भ्रष्ट नेताहरूलाई अख्तियारबाहिरै बसेर भए पनि नंग्याएर नै छोड्नुपर्छ । कतिपय सर्वसाधारणले ठूला दलका कयौँ नेताहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाले पनि डरले उनलाई महाअभियोग लगाउन खोजेको आशंका पनि गरेका छन् । आखिर जे–जस्तो भए पनि लोकमानलाई अगाडि ल्याउनमा राजनीतिक दलहरूले नै गल्ती गरेका हुन् । उनलाई सिफारिस गर्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वामदेव गौतमदेखि अन्य सबै दलका प्रमुख नेताहरूले हस्ताक्षर गरेकाले पनि उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ । उनीहरूले उनी कसरी दलहरूको छनोटमा पर्न पुगे, त्यसको सत्यतथ्य जानकारी आमनागरिकलाई दिनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकार हननमा दोषी व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दाको परिणाम र दलीय भागबन्डामा वा स्वार्थमा काम गर्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने पाठ कार्की प्रकरणले दलका नेताहरूलाई सिकाएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते र मृतक सहिदका परिवारले पनि दलहरूको यो कार्यलाई झनै धिक्कारेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा कसरी देशका राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्काे गल्ती गर्दै गइरहेका छन् भन्ने राम्रो शिक्षा कार्की प्रकरणले सबैलाई सिकाएको छ ।