समावेशी लोकतन्त्रका चुनौतीहरू

नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनी राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ । लोक भनेको दुनियाँ हो । एउटा देशको लागि देशभित्रका दुनियाँ (जनता) को तन्त्र नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले ‘डेमोक्रेसी’को सही अनुवाद लोकतन्त्र नै हो । लोक अर्थात् जनताको अधीनमा रहेको गणतन्त्र नै राजनीतिक व्यवस्थामा सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था भएको हुँदा नेपालको गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको हो ।

अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले ‘जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताबाट गरिने शासनलाई ‘डेमोक्रेसी’ को रूपमा अथ्र्याए । अंग्रेजी शब्द ‘डेमोक्रेसी’को नेपाली अनुवाद प्रजातन्त्र भनेर गरियो । राजाले जनतालाई प्रजाको रूपमा हेर्ने हुनाले प्रजातन्त्र राजतन्त्रसँग सम्बन्धित हो कि जस्तो बुझियो । नेपालमा राजतन्त्र भएसम्म ‘डेमोक्रेसी’को नेपाली रूपान्तरण प्रजातन्त्र नै रह्यो । राजतन्त्रको समाप्तिसँगै गणतन्त्रको घोषणा गरियो । प्रजातन्त्र शब्दले राजतन्त्रसँग साइनो गाँसेको भान भएजस्तै गणतन्त्र शब्द पनि विगतमा कम्युनिज्मसँग निकटता राख्थ्यो । त्यसैले नै गणतन्त्रको अगाडि अर्को विशेषण झुन्ड्याइयो र अब गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो ।

खुला समाजको अवधारणा ग्रिसमा इशापूर्व पाँचौँ शताब्दीभन्दा अगाडिका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ पेरिक्लिजदेखि नै सुरू हुन्छ । फ्रान्सेली दार्शनिक हेनरी बर्गसन र अस्ट्रियन (ब्रिटिस दार्शनिक कार्ल पपर उक्त अवधारणाको विकाससँग जोडिएका नाम हुन् । अहिले नाम चलेका व्यक्तित्व जर्ज सोरोस पनि खुला समाजको अवधारणा विस्तारसँग जोडिएका छन् । बर्गसनले मुख्यतः खुला समाजले सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी सहारा दिन्छ र बन्द समाज कसरी खुला हुँदै गइरहेको छ भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् । सोरोसको कुराचाहिँ लोकतान्त्रिक खुलापनसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्रिक पद्धतिमा पनि राजनीतिज्ञले लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्दैनन् र पद्धतिलाई बंग्याउँछन् । त्यसकारण, नागरिक हरसमय सचेत भइरहनुपर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । भूमण्डलीकृत विश्व र व्यक्तिवादी एकातिर सिंगो संसार छ भने अर्कातिर परम्परागत संरचनाबाट विभक्त हुँदै गएको एक्लो मानिस छ । दुवै शक्तितर्फ मानिसहरू एकैसाथ तानिइरहेका छन् । त्यसको असर र परिणाम के हुने हो भन्नेबारे अभैm अन्योल र अनिश्चितता छ । यो खुलापनले निम्त्याएको अर्को चुनौती हो ।

नेपालमा असमानता धेरै छ । जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै छ । तैपनि, नेपाल ८०÷९० प्रतिशत मानिससँग जग्गाजमिन भएको मुलुक हो । यस्ता मुलुक संसारमा बिरलै छन् । जग्गाले हरेक परिवारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने तागत दिन्छ । त्यो लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य तत्व हो । दासत्व भएको ठाउँमा लोकतन्त्र आउन सक्दैन । किनभने, त्यहाँ स्रोतसाधन एउटाले कब्जा गरेको हुन्छ, अर्कोले श्रम मात्रै दिन्छ । थोरै बाँकी रहेका कमैया र हलियाजस्ता प्रथाबाहेक हामीकहाँ यस्तो नभएको धेरै भयो । नेपालमा कमैया, हलियालगायत प्रथा कानुनी रूपमा हटे पनि केही मात्रामा बाँकी छ । केही दलितहरू पनि यस्तो श्रममा होलान् । तैपनि, नेपालमा ५० प्रतिशत आफ्नै परिवारले गर्ने श्रम, झन्डै ३७ प्रतिशत ज्यालादारी श्रम छ । ३ प्रतिशतजति मात्रै आश्रित श्रम अर्थात् करकापमा गरिने श्रम छ । लोकतन्त्र आउनुको अर्को कारण पेसाको विविधीकरण हो । पहिले समाज कृषिमा मात्र आश्रित थियो । १९७० मा कृषिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत थियो भने अहिले त ३० प्रतिशतमा झरेको छ । अझ बाख्रापालन, माछापालन, तरकारी खेतीजस्ता आधुनिक कृषिलाई झिक्ने हो भने त कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत पनि नरहला । यसले अरू क्षेत्रमा श्रम गर्नेको संख्या बढेको देखाउँछ । अरू समाजको अध्ययन गर्दा परम्परागत कृषिबाट आधुनिक कृषितर्फ लाग्दैगर्दा, पेसाको विविधीकरण हुँदैगर्दा लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रका बाहक साना किसान र भूमिहीन समुदाय हो भन्ने पनि छ । रसियन र चिनियाँ मोडेल यही हो । नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेकै उनीहरूले हो ।

नेपालमा पनि ०६२÷६३ को आन्दोलन त्यसैगरी हुनुपर्ने अपेक्षा थियो । किनभने, १० वर्षे जनयुद्ध भइसकेको अवस्था थियो । तर, वास्तवमा त्यस्तो भएन । साना किसान वा भूमिहीनहरू आन्दोलनमा लागेनन् भन्ने त होइन, तर उनीहरू एकदमै संगठित भएर चाहिँ लागेनन् वा लगाइएन । माओवादीको दस्तावेज हेर्दा पनि किसानको संगठन सबैभन्दा कमजोर भनिएको छ । साना किसान र भूमिहीनले क्रान्ति हाँक्छन् भन्ने वर्गीय व्याख्या हो, तर यहाँ त्यस्तो भएन । शासकहरूबीचमै फाटो आउँदा र शासक कमजोर भएर त्यही मौकामा क्रान्तिकारीहरू विजयी भएका छन् । नेपालका १०÷१५ लाख मानिस भारतमा काम गर्छन्, यो हामीलाई साधारण लाग्छ । त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोरी हो भन्ने नै लाग्दैन । हामीले त्यसलाई पचाइसक्यौँ । अहिले अरब वा अरू मुलुक जानेको संख्या अझ धेरै छ । यसका राम्रा पक्ष भए पनि हामीले आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न सकेका छैनौँ भन्ने देखाउँछ । देशभित्र के हुन्छ भन्नेभन्दा पनि देशबाहिर के हुन्छ ? भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई असर गर्छ ।

नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी चरण सम्पन्न भयो र अब समाजवादतिर जाने भनेका छन् । तर, हाम्रो पुँजीवाद कि त प्रारम्भिक चरणमा छ वा एकदमै बिग्रेको छ । यही पुँजीवादलाई अगाडि बढाउने हो भन्न हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो आदर्शले दिएको छैन । पुँजीवादी संक्रमणलाई अगाडि बढाउने र समाजवादतिर जानेसम्बन्धी आर्थिक कार्यक्रम फरक हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुन्छ । आर्थिक विकास, पुँजीवाद विकास र कसरी सामाजिक लोकतान्त्रिक समाज विकास गर्ने भन्ने नीति हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो, हामी अहिले त्यस्तै अवस्थामा छौँ । पुँजीवादी श्रम सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल छ । अब खास गरेर लगानीको वातावरण खुला बनाउने र वितरणको प्रक्रिया राम्रो बनाउनेतिर ध्यान दिन सके लोकतन्त्रले बलियो जग प्राप्त गर्ने थियो कि ! पछिल्लो समय लोकतन्त्रमा पनि समावेशी शब्द अभिन्न बनिरहेको छ । लोकतन्त्रको सोझो अर्थ बहुमतको शासन हो । यसैले, लोकतन्त्रमा बहुमतको कुरा हुने हुँदा समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरियो । लोकतन्त्र जनताको लागि हो, तर जनताबीच पनि हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको खाडल लोकतन्त्रले पनि पुर्न सकेन । त्यसैको परिणाम, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा आयो, जसले हुँदाखानेलाई समेत राज्यको मूलधारमा समेट्ने प्रयास गर्दछ ।

लोकतन्त्रमा समावेशीकरण भन्नाले आय, विपन्नता तथा आर्थिक संकटलाई मात्रै सम्बोधन नगरी सामाजिक कमजोरी तथा जीविकाको जोखिमतालाई समेत सम्बोधन गर्ने खाले सार्वजनिक क्रियाकलापहरू पर्दछन् । यसैले, समावेशीकरण राजनीतिक चरित्रको व्यावहारिक विज्ञान पनि हो । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा होस् वा अधिकारका हिसाबले होस्, राज्यभित्र रहेका सम्पूर्ण वर्ग, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, जातजाति, पछाडि पारिएको क्षेत्र आदिको संलग्नता र उनीहरूका पीरमर्काहरूको यथोचित रूपमा सुनुवाइ गरिने अभ्यासको निम्ति र खासगरी त्यस्ता वर्गलाई माथि उठाउनको निम्ति राज्यका सबै क्षेत्रहरू तथा अंगहरूमा उनीहरूको पनि सहभागिता गराई उनीहरूका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई समग्रमा समावेशीकरण भनिन्छ । राज्यको स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म सीमान्तीकृत वर्गको पहुँच पु¥याउनको निम्ति सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि पछिल्लो समय यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण गरिरहेको छ । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछिपरेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने, वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने नीति छ । यस्तै, देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सबै जाति, लिंग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्तिउपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउने, विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामञ्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने, विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरूबीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यको कगजमा सीमित छ । हुने वर्ग र नहुने वर्गलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन निश्चित समयका लागि सकारात्मक विभेदको नीति पनि लिनु आवश्यक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुमबासी, कमैया, अपांग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

भर्खरै घोषणा भएको नेपालको संविधान, पछिल्लो समय बनेका कानुन तथा नीतिहरूमा समावेशीकरण प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । बाबु र आमा दुवैको नामबाट तिनका सन्तानलाई नागरिकता, संविधानमा परम्परागत रूपमा सीमान्तीकरणमा परेका समूहहरूको पहिचान, भेदभावविरूद्धको अधिकार र छुवाछूतविरूद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । सबै अंगहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीति रहेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएकाले नेपाली समाजको विविधता, निजामती सेवामा बहिष्करणमा परेका जनताको पहुँच, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई निश्चित सिटको आरक्षणको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरूमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि सिट आरक्षण गरिएकाले अब समावेशीकरणका मुद्दामा नेपालले कानुनतः निकै ठूलो फड्को मारिसकेको देखिन्छ ।

समावेशीका मुद्दामा नेपालले अंगीकार गरेको नीति अत्यन्त सकारात्मक छ । तैपनि, अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम भने हात परेको छैन । आगामी दिनमा यी सवालहरूमा परिणाम निस्कन सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । गणतन्त्रपछिका केही वर्षका यात्रा त्यति निराशाजनक नै नभए पनि सन्तोषप्रद पनि हुन सकेन । त्यसैले, प्राप्त र सम्पन्न भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिका लागि सार्थक पाइला चाल्नको निम्ति शब्दको प्रतिबद्धता मात्र होइन, प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन नै गर्ने र गर्नसक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न वर्तमान सरकार वा भविष्यमा बन्ने सरकारहरूले लिपिबद्ध भइसकेका दस्तावेजहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अनि मात्र, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता हुन्छ ।

पुँजीवादको सन्तान हो– नवउदारवाद । विश्वका शास्त्रीय र सक्कली पुँजीवादीहरूले समेत पचाउन मुस्किल परेको पुँजीवादको यो वैचारिक पन्थ नेपालमा भने साम्यवादी, पुँजीवादी र सामन्तवादीहरू सबैले स्वीकारेका छन् । वस्तु र सेवाहरूको विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक वितरक भनेकै निर्विकल्प नवउदारवाद हो । रंग र नश्लवाद पूर्वीय समाजमा थिएन, यो पश्चिमा शासकहरूले साम्राज्य फैलाउन फुटाउ र हत्याउ नीतिअन्तर्गत अघि सारेको विशाक्त वुद्धि थियो । तर, अहिले नेपालमा समावेशीका नाममा नश्ल र रंगभेदलाई राज्य तथा राजनीतिक दलका अंगदेखि परिवार तहसम्म नै छ्याल्लब्याल्ल बनाइएको छ । समाजशास्त्रीय समावेशी चेतनाले सीमान्तमा रहेका वर्ग र समूहलाई सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याउन वकालत गर्दथ्यो, तर अहिले दबदबा मच्चाएको नवउदारवादी राजनीतिक समावेशी चेतनाले मूलप्रवाहमा रहेका वर्ग र समुदायसमेतलाई रेटेर अमिट चिरा बनाइरहेछ र टाउका गनेर अंकगणितीय रूपमा शक्तिको भागबन्डा खोजिरहेछ । यसो गर्नुका पछाडिको नियत छर्लंग छ । समाजवादी दार्शनिक काल माक्र्सले भनेको उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्वमा होइन, नवउदारवादले पैसा, ओहोदा र ज्ञानलाई शक्तिका नयाँ स्रोत मान्छ, र यसैमार्फत उनीहरू अरूलाई दबाउन, हियाउन र शोषण गर्न उद्यत हुन्छन् । शक्तिका यी चक्रवर्ती खेलाडीहरू आमजनताका आवश्यकता पूरा गर्नभन्दा आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाइराख्नुलाई सम्पूर्ण लक्ष ठान्छन् र यसका लागि स्वार्थ मिल्ने समूहहरूबीचको पारस्परिक साँठगाँठ नै समावेशी चेतनाको सहज उपाय हो । अहिले नेपालमा विद्यमान सबै समस्याबाट मुक्तिका लागि भनेर अन्धभक्तिपूर्वक निर्विकल्प र सर्वव्यापी ढंगले अघि सारिएको नवउदारवादी समावेशी उपचार नेपाल र नेपालीका लागि भविष्यको सबैभन्दा असाध्य रोग सावित हुनेछ ।