दलीय पहुँचको लोकतन्त्र

‘लोकतन्त्रमा सानोभन्दा सानो व्यक्तिको आवाजले पनि उत्तिकै महत्व पाउँछ, जति एउटा समूहको आवाजले’ भन्ने महात्मा गान्धीको यो भनाइ नेपालको लोकतन्त्रमा अपवाद बनिरहेछ । बरू, यो भनाइलाई काउन्टर दिने प्लेटोको भनाइ ‘लोकतन्त्रमा अराजकता र भाँडभैलो समावेश हुन्छ’ भन्ने कुरालाई हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रले आत्मसात् गरिरहेको छ । यो तरल राजनीतिक अवस्थाले सरकार सधैँ अस्थिर छ । अस्थिर सरकारबाट नागरिकले के आशा र के भरोसा गर्ने ? सत्ता कब्जा ग्रसित दलीय मानसिकताको बन्धनमा लोकतन्त्र जकडिन पुगेको छ । फलस्वरूप, लोकतन्त्र सीमित दलहरू र नेताको मात्र जस्तो भएको छ । नागरिकका वेदना, दुःख, पीडा, समस्याप्रति दलीय राजनीतिको दायित्वबोध छैन । नागरिक शासनका रूपमा लोकतन्त्रको स्थापना प्रजातन्त्रको कयौँ बहस, आन्दोलन र क्रान्तिले गरायो । विकास, समृद्घि र समुन्नत जीवनको नागरिक सपनाले तीन दशकको इतिहास बिताइसकेको छ । तर, यद्यपि प्रमाणित रूपमा यो मुलुक गरिखाने दिशातिर लाग्यो भन्ने ठाउँ छैन । देशमा दलीय राजनीति धेरै भए, जसले दललाई देश र नागरिकभन्दा माथि ठान्योे । आर्थिक मुद्दालाई छाडेर दलीय सर्वोच्चताका लागि जातजाति, भाषा, धर्मलगायत सांस्कृतिक विशिष्टता उपयोग गरिए । यस्ता गैरराजनीतिक रणनीतिबाट कुनै दल अछूत रहेनन् । दललाई बलियो बनाउनेबाहेक सोच नै आएन । नागरिक निरीह बनाउँदै आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरणको सपनामा लोकतन्त्र नै दल र दल नै लोकतन्त्रजस्तो ठानियोे ।

हरेक काममा दलको विज्ञापन र यसालाई नै देशको जित र दलको राष्ट्रवाद अथ्र्याइयो । देशको मुहार बदल्न कुनै परिवर्तनको बदला प्रधानमन्त्रीले चर्पीदेखि स्कुलसम्म उद्घाटन गर्दा नागरिक खुसी हुनुपर्ने भयो । कुनै पनि दलसँग देश बनाउने योजना र खाका छैन । केवल सरकारमा जाने, लोकप्रियता लिनेबाहेक खेतीपाती, उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार, नोकरी, रोजगार आदिको दिगो रूपान्तरणमा दलीय आत्मबोध नै देखिँदैन ।

सत्ता र सरकारको उपयोगमार्फत दललाई बलियो बनाउने कार्ययोजना सबै दलको देखिन्छ । मध्यम वर्गको चरित्र नै वर्ग उत्थान भएकाले मध्यम वर्गीय नेताको बाहुल्य दलसँग देश बदल्ने ठोस मुद्दा नहुनु स्वाभाविक हँुदोरहेछ । दललाई बलियो बनाउन देशलाई बलियो बनाउन जरूरी हो भन्ने बुझाइ कसैले लिन सकेनन् । अर्थराजनीतिक हिसाबमा मध्यम वर्गीय नेतृत्वले आफ्नो सुरक्षालाई प्रधान ठानिदिँदा देशलाई माथि पार्ने दलीय अभीष्ट नै देखिएन ।

राजनीतिक दलहरू मध्यम वर्गको बोलबालामा रहेकाले देश र नागरिकभन्दा आ–आफ्नै अवसरलाई प्रमुख ठाने । राष्ट्रिय हितविपरीत आएका व्यावसायीकरण वा वाणिज्य र विकासका सन्धि तथा सम्झौताबाट आर्थिक लाभ लिएर दल चलेको कुरा फर्जी देखिँदैन । दीर्घकालीन योजना र रणनीतिविना अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्धले नागरिकलाई उपभोक्तामा सीमित राख्योे ।

विश्वलगायत नेपालको ऐतिहासिक र राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्व, क्षेत्रीय वा स्थानीय सन्दर्भ र सम्बन्धसँग कायम गर्न दलले उदासीन मात्र होइन– अर्थतन्त्र, समाज, राजनीति, संस्कृतिको यथार्थलाई ध्यान नै दिएनन् । फलस्वरूप, कसरी हुन्छ जीविका फेर्नैपर्ने दबाब झेलेका सामान्य नागरिकले सबै समस्याको समाधान दललाई मान्ने बाध्यता खडा गरिए । जसरी हुन्छ, दलीय सर्वोच्चताको मनोविज्ञान खडा गरियो । नागरिक र देशसँग बेच्ने कुरा नभएपछि आम्दानीको बाटो पनि भएन । दलको कामकारबाहीको लेखाजोखा नगर्ने नागरिकलाई निषेध गरी दल थप बलियो भयो । कार्यकर्ता नेताका कर्मचारीजस्ता बनाइए । दललाई हतक्षेप गर्न सक्ने ठूलो जनसंख्या बाहिरिएकाले दल थप एकात्मक रूपमा बलियो बन्दै गयो ।

सरकार दल र दल नै राज्य हो झैँ नागरिक दलका उपयोगी र नागरिकका कुरा दलका लागि बहसमात्र जस्तो भएको छ । भूकम्प, बाढीपहिरोले भत्काएका वा बगाएका थातथलो नागरिक आफैँले बनाउनु, राज्य देखिने गरी उभिन नसक्नु आदिले नागरिक र राज्य, राज्य र दल अनि नागरिकबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ । खासगरी, सरकारी वा सामुदायिक स्वामित्वका शैक्षिक संस्था दलका नेता वा कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । दलीय राजनीति अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षण संस्थामा समेत चरम भइसक्यो । मानौँ त्यो दलको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना हो । विद्यालय, विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम वा स्वार्थ दलको स्वार्थमा भर पर्दछ । उमावि, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक नियुक्तिसमेत दलको भागबन्डामा पुगेपछि विश्वविद्यालय, कयाम्पस, विद्यालय तिनको भ्रातृ संगठनजस्तो बन्न पुगेको छ । सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्थाको बेथितिले निजी स्वामित्वका विद्यालय त दल वा तिनका नेता तथा कार्यकर्ताका उत्तम व्यावसायिक कारोबार भएको छ । पछिल्लो दशकमा दलको संरक्षणमा खुलेका धेरै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षाको व्यापारीकरणको उद्योग बनेको छ ।

दलका नेताहरूको लगानी, सरकारी नियुक्तिका लागि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय प्रतिस्पर्धा र भागबन्डा आदिले स्वास्थ्य सेवा भयावह बनेको छ । सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सहर नै पुग्नुपर्ने, महिनाभरको श्रम ज्यालाले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च धान्न नसक्ने भयो । ठूला वा महँगो अस्पतालमा उपचार गर्न सक्नु सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियतको विषय बन्यो । एउटा खुट्टा वा हात भाच्चिँदा उपचार गर्न गरिखाने खेत वा पाखो बेच्नैपर्ने गरी स्वास्थ्य सेवालाई संस्थागत गराइयो । थोरै लगानीबाट धेरै मुनाफा कमाउन सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय स्वास्थ्य क्षेत्र बनेको छ । राज्य अहिले निरीह बनेको छ ।

त्यसो त, स्थानीयदेखि केन्द्रीय साना–ठूला आर्थिक संस्था, पूर्णतः दल र तिनका नेताका नियन्त्रणमा नै छन् । स्थानीय आर्थिक संस्था नागरिकको हितमा देखिँदैैनन् । ऋण सहुलियत पाउन सामान्य नागरिक दलको समर्थक वा कार्यकर्ता नभई हुन्न । विकासजन्य सडक, यातायात, सिँचाइ, विद्युत् आदि विभिन्न ठेकेदार वा व्यवसायीका रूपमा दलको पकडमा छ । सर्वदलीय यन्त्रको खटनमा चलेको विकास गतिविधि, अपूरा विकास निर्माणमा नभएको खर्चको बनावटी फस्र्योटले देशको ठूलो धनराशिले दलीय वर्चस्व स्थापित गर्नमा सहयोग गरेको छ । दलीय लोकप्रियताका लागि प्राविधिक मापदण्डबाहिर निर्माण भएका सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारले स्थानीय अर्थतन्त्र वा दैनिक जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तनको प्रभाव छोडेन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै हुन नसकेको औद्योगिकीकरण, पेसाको व्यावसायीकरणले सर्वसाधारणको चुलोलाई विदेशको रोजगारीले धानेको छ । खेतीमा प्रयोग हुन नसकेको आधुनिक प्रविधि र भरपर्दो व्यावसायिकीकरणले कृषिलाई नागरिकको प्राथमिकतामा पार्ने काम दलबाट हुनै सकेन । मल, बीउका लागि घन्टौँ हिँडेर वा लाइनमा उभिएर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

खासगरीे, यत्तिका संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र विकासका लागि नै हो कि होइन ? नागरिक र मुलुकको उन्नति, समृद्घि र सुखसुविधाका लागि हो कि होइन ? तर, लोकतन्त्र दलका नेतालाई मात्र आएको छ । पुरानो राजाको ठाउँमा नयाँ राजा दलका नेताहरू पुगेका छन् । दरबारमा रहेको विकास, उन्नति र समृद्घिको नक्सा दलको ढोकातिर स¥यो । विकास पाउन नागरिकले राजा–महाराजाबाट हटेर दल र तिनका नेताको चाकडी गर्नुपर्ने भयो । ‘फुटाउ र राज गर’को सिद्धान्तले निरीह नागरिक अहिले विचलित छन् ।