संशोधन नेपाललाई सिक्किमीकरण गराउनेतिर उन्मुख छ

सरकारको कामकारवाहीले देशमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा देशको सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनता रक्षा गर्न मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको लागि भनी दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकका विषयहरूको कारण अहिले देशभरि जनताको विरोध चलिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४(१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट प्रावधान छ ।

तर, संविधान संशोधन विधेयकमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा प्रतिकूल हुने प्रावधानहरू आएको हुँदा हामी केही प्रतिपक्षी दलहरू मिलेर संसद्भित्र पनि विरोध गर्दैछौँ भने संविधान संशोधन विधेयकको सत्तापक्षकै राजनीतिक दलका कतिपय सांसदहरूले सडकमै उत्रेर विरोध गरिरहेका छन् । नेपालको भौगोलिक विविधता हिमाल–पहाड–तराई हो भने हिमाल–पहाड–तराईका बासिन्दा आपसी मेलमिलापमा बसिरहनु नेपालीको एकता हो ।

सन् १९७५ मा भारतले सिक्किम खाएको बेला नेपालको तराई अलग हुने गरी भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का पूर्वप्रमुख आरके यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ हिमाल–पहाडविनाको तराई–मधेस भूभाग मात्र समावेश गरी प्रदेश बनाउने विधेयक तराई–मधेस अलग गरी भारतमा गाभ्ने रअको योजनाअनुसार आएको जनतामा चर्चा छ । यसकारण यो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको प्रतिकूल भएकाले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।

संविधान घोषणाकै बेला तराई–मधेस भूभाग मात्र समावेश हुने गरी प्रदेश नं. २ को सीमांकन गरिएकोमा जनताको विरोध थियो । अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा तराई–मधेस भूभाग मात्र समावेश गरी प्रदेश नं.५ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रदेश सीमांकनले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई एकतामा बाँध्न सक्दैन ।

मंसिर १० गते अम्बेडकरको १२५औँ दिवस कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको संविधान समावेशी नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने दोहो¥याए । राजदूत रेले मंसिर १८ गते मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई लैनचौरमा बोलाएर संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गर्न र बाँकी विषय उठाउन सुझाव दिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । तत्पश्चात रेले प्रधानमंत्री दाहाललाई भेटेरै मधेसी दलसँग कुरा गर्न पनि सुझाएको समाचार छ । राजदूत रेले यसअघि पनि विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो दूतावासमा बोलाएर दिवा भोजसहितको बैठकको निहुँमा हस्तक्षेप गरेका थिए ।

नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे विदेशीसँग गुहार्ने राजनीतिक नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्ने संशोधन ल्याइनु पर्दछ । एक अनलाइन खबरमा रअका पूर्वप्रमुख आलोक जोशी १५ दिनदेखि काठमाडौं बसेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइरहेको र राप्रपालाई एकीकरण गराउन तथा एमालेलाई विभाजन गराउन लागिपरेको खबर छ । के भारतको कश्मीर भूभाग अलग देश बनाउन नेपाल र नेपाली जनताले सुझाएमा भारतलाई स्वीकार हुन्छ ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका राजदूत रे र रअका पूर्वप्रमुख जोशीलाई अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्दछ ।

संविधानको धारा(६) मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा हुने प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसकारण संशोधन विधेयकमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

भाषासम्बन्धी संशोधन भारतीय दबाबमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेचर्चा छ । विधेयकमा नागरिकतासम्बन्धी संशोधन पनि अन्ततः नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई पदाधिकारीमा जाने बाटो प्रशस्त गर्ने समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । यो संशोधन विधेयक पारित भए संसद् र सरकारमा विदेशीको वर्चस्व बढ्दै जाने र अन्ततः संसद्बाटै घोषणा गरी नेपाल सिक्किमजस्तै भारतसँगै गाभ्ने ‘रअ’ को योजना सफल बनाउनेतिर उन्मुख छ । यसरी सरकारमा गएका नेताहरूलाई सिक्किमको लेण्डुप दोर्जेको स्तरमा गिराउने र देशको सार्वभौमिकता सदाको लागि गुमाउनेतिर उन्मुख संशोधन विधेयकलाई जनतासँगै हामीले पनि विरोध गरिरहेका छौँ ।

तराई–मधेसका जनताले पनि अंगीकृत नागरिकलाई पदाधिकारीमा लान नहुने आवाज उठाइरहेका छन् । तर, भारतीय शासक वर्गको दबाबमा सरकार अंगीकृत नागरिकलाई पदाधिकारीमा लाने बाटो खोल्दै गरेको जनतामा चर्चा छ । अंगीकृत नागरिकलाई प्रदेशलगायत संघको दुवै सदनमा आउन नपाउने संशोधन ल्याई देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षा गर्नुपर्दछ ।

ग्वालिएरको जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तकमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएको उल्लेख गरेका छन् । ०६३ सालमा तीन जनाले ल्याप्चे लगाए नेपाली नागरिकता पाउने ऐन बनाएकै कारण देशमा समस्या बल्झिएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोललाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संशोधन विधेयकले देशको सन्तुलित विकास गर्दैन र निश्चित सहर तथा सदरमुकाममा जनसंख्या केन्द्रित गर्दछ ।

यसकारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि भूगोलको आधारमा गर्न ०७२ माघ ९ गते भएको संशोधनलाई खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना निर्वाचित हुने साविककै व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई विदेशीको निर्देशनमा संशोधन गर्नु देशघाती हुनेछ । संविधान निर्माणको बेला अधिकांश पार्टीले आआफ्ना संशोधन पेस गरेका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले पनि प्रस्तावनासहित ७१ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचीमा संशोधन पेस गरी संविधानमा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमी उल्लेख गर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरी नेपालतर्फ सारिएका सीमास्तम्भ यथास्थानमा राख्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गरी नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको लागि उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरी विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने प्रावधान राख्ने, स्थिर सरकार र स्वच्छ राजनीतिको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने, संसद्को प्रभावकारीताको लागि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान राख्ने, देशको सन्तुलित र द्रुत विकास एवं नेपालीको एकताको लागि हिमाल–पहाड–तराई भूभाग समावेश १४ प्रदेश बनाउने संशोधन पेस गरेका थियौँ ।

तराई–मधेसका नेपाली जनताले उठाएका विषयहरू पनि शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, जोत्नेलाई जमिन दिने र स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो । यसकारण उल्लिखित हाम्रा संशोधन प्रस्तावलाई संविधानमा समावेश गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । अबको एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गरी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।

सरकारहरू आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी दावी गर्छन् तर स्थानीय निकायको चुनाव नभएको १४ वर्ष भयो । चुनाव नगर्नेहरू कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छन् ? अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकसरह अधिकार दिनुपर्ने र सम्पूर्ण तराई–मधेसलाई अलग प्रदेश बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा कुनै पनि चुनाव नहुने र संविधान पनि कार्यान्वयन नहुने दावी गर्नेहरू देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।

यसकारण हामी सबैको ध्यान देशमा अमनचयन कायम गर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र नियन्त्रण गर्ने, अबिलम्ब तीन तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने तर्फ जानु आवश्यक छ । देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म देशमा शान्ति एवं अमनचयन कायम नहुने र निर्वाचनको वातावरण पनि बन्ने छैन ।

यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी, एमाले, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीलगायत हामी सांसदहरूले सडक र संसद्मा देशघाती विधेयकको विरोध गर्दै आएका छौँ । यो विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद्को बैठक अघि नबढाउन हामी सभामुखसँग आग्रह गर्दछौँ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापामगरले १९ मंसीरमा संसद्मा राखेको मन्तव्य)