सीमांकनको विवाद र अबको निकास

नेप्से परिसूचक एक्कासि बढेर उत्कर्षमा पुगेझैँ नेपाली राजनीति अहिले ह्वात्तै बढेर विवाद र तनावको उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले चार ओटा प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न लागेको बताएपछि तातेको नेपाली राजनीति झन् बुधबार दर्ता नै गरेपछि त उग्रतामा परिणत भएको छ । सरकारले सोमबार नै दर्ता गर्ने जनाए पनि मधेसी मोर्चाको राय बुझेपछि मात्र दर्ता गर्ने भन्दै सरकारले त्यसलाई थाती राखेर बुधबार उनीहरूसँग छलफल गरेपछि त्यसैदिन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषा विषयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको थियो । यी विषयहरूमध्ये सीमांकनको विषय नै सर्वाधिक पेचिलो बनेको देखिएको छ । खासगरी, ५ नं प्रदेशलाई पहाडबाट तोडेको र तोडिएको अंश प्रदेश नं ४ मा गाभिएको भन्दै त्यस क्षेत्रका जनता कतै स्वतःस्पूmर्त रूपमा र कतै पार्टीको अगुवाइमा विरोधमा उत्रिएका छन् । यसले बिहीबार पनि पूरै ५ नं प्रदेशलाई तताएको छ । रूपन्देहीको बुटवल नगर तनावग्रस्त रह्यो । सालिक फोर्नेदेखि हँसिया–हथौडाका प्रतीकहरू फाल्नेसम्मका कार्यहरू भए । एमालेले आप्mनो अगुवाइमा यस्तो कार्य नभएको विज्ञप्तिमार्फत जनायो । बिहीबारैदेखि नै पाल्पा ठप्प बनेको छ । प्युठान र रोल्पाको सिमानामा पर्ने चर्तुर्भुजमा विशाल प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार पनि बुटवलमा सर्वदलीय विरोधसभा भएको छ । एमालेलगायतका पार्टीको अवरोधका कारण संसद् बैठक पूर्णरूपमा अवरूद्ध बनेको छ । एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म निरन्तर अवरूद्ध पार्ने दाबी गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको एमालेले पनि यसको कडा प्रतिवाद गर्ने संकेत दिएको छ । मालेले पनि यसको प्रतिवाद गरेको छ । संयुक्त जनमोर्चाले संघीयताको विरूद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने उद्घोष गरेको छ । नेमकिपाले पनि यसको विरोध गरेको छ । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि विरोध जनाउँदै यसलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि कसैगरी पास हुन नदिने दाबी गरेका छन् । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि संविधान संशोधन विधेयक पास नहुने दाबी गरेका छन् । खुमबहादुर खड्काले शीर्ष नेताहरूकै कारण मुलुक विखण्डनको खतरामा परेको दाबी गरेका छन् ।

यस्तो चौतर्फी आक्रोश र तनाव सिर्जना हुने परिस्थिति जान्दाजान्दै सरकारले सर्पको दुलोमा हात हालेको छ । यसमा मोर्चाको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तीव्र विरोध रहेको परिस्थिति पनि छ । यस्तो विषम घडीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु किन र कसका लागि ? भन्ने बहस आरम्भ भएको छ । रूपपक्षमा हेर्दा जे–जसरी भए पनि मोर्चालाई मनाएर उनीहरूको माग सम्बोधन गरी निर्वाचन गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने अभीष्टता देखिन्छ । तर, सारमा सत्तारूढ दलहरू एमालेले हासिल गर्दै गरेको राजनीतिक उदय र प्राप्त गर्दै गरेको विजयश्रीलाई कम गर्दै आगामी निर्वाचनमा उसलाई सानै साइजमा राखिरहने खेलमा केन्द्रित देखिन्छ । साथै, दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले मिलीभगत गरी नौ–नौ महिना सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्वार्थमा केन्द्रित छ । आपूmले विवाद समाधान गर्नसके त्यसको जस आपूmहरूमा जाने र चुनाव पनि गराउन पाइने, चुनाव गराउँदा राज्यशक्ति र साधनस्रोतको पनि दोहन गर्न पाइने अभीष्टतामा केन्द्रित छ । अन्यथा, ओली सरकारले राखेको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता, राजनीतिक स्थिरता र विकासका निम्ति गरिरहेको प्रयत्न तथा चुनावको मिति घोषणाबाट देशी–विदेशी शक्तिहरू आत्तिनु पर्ने थिएन । मंगलबार मोर्चासँग भएको छलफलमा मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि आपूmहरू निर्वाचनमा जाने संकेत दिएको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बुुधबार प्रसारित बिबिसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा बताए । तर, उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावको चर्को विरोध गरेको अवस्थामा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकमा अन्य मोर्चाका नेताहरू उनका अघि नतमस्तक भई उपेन्द्र यादवकै प्रस्तावमा आएको प्रतीत हुन्छ । बिहीबार बसेको संयुक्त मधेसी मोर्चाको बैठकले प्रस्तुत संविधान संशोधन भए पनि चुनाव हुन नदिने प्रतिक्रिया दिएर सरकारको सपनामा तुषारपात गरिदिएको छ । सरकारले चुनाव गर्नका निम्ति सहयोग गर्ने र आपूm पनि सहभागी बन्ने शर्तमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको भए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई आँकलन गर्दै उसले संशोधन प्रस्तावलाई अझै संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । उसले सरकारलाई यही स्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई गलत रूपमा नलिइदिन आग्रह गरे पनि यसलाई कसैले सुनेको अनुभूति हुँदैन ।

तर, मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले त्यसलाई स्वागत गर्नुले नेपाली जनतालाई झस्काएको छ । यसअघि भएको संविधान संशोधनलाई मोर्चाले अस्वीकार गरे पनि भारतले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि भारतले अझै संशोधन गर्नका निम्ति विभिन्न शक्ति र निकायमार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको थियो । उसले सबै माग एकैचोटि पूरा हुने स्थिति नदेखिएकाले त्यसलाई किस्ता–किस्तामा संशोधन गर्दै अन्ततः पूरा गराएरै छोड्ने रणनीति लिएको प्रतीत हुन्छ ।

यद्यपि, नेपाल सार्वभौम मुलुक हुँदाहुँदै पनि यहाँका नेतृत्वको अकर्मण्य चरित्रका कारण यसको सार्वभौमिकता कुण्ठित बन्दै आएको छ । दिल्ली प्रदेशका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थर्काउँछन् । बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले प्रधानमन्त्रीको सातो लिन्छन् । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही हैसियत राख्छन् । तर, अर्को स्वतन्त्र मुलुक नेपालको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीगण त्यही भारतका प्रधानमन्त्रीका अघि लघुताभासले गल्दछन् । यहाँसम्म कि भारतका साना तहकादेखि ठूला तहका र सानो पार्टीदेखि साना र क्षेत्रीय पार्टीका नेताले समेत नेपाली नेतृत्वलाई निर्देशन दिनेसम्मको हिम्मत गर्दछन् । थर्काउने र धम्क्याउनेसम्म गर्दछन् । तर, नेपाली नेतृत्व तिनको निर्देशनमा ज्ञानी बालकले झैँ सधैँ मुन्टो हल्लाएर मौन समर्थन जनाउँछ । यस्तो स्थितिमा नेपालको सार्वभौम र स्वाभिमान गरूडको छायामा परेको नागको झैंँ बनिरहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपस्थिति निरीहवत् रहेको हुँदा पनि भारत नेपाललाई आप्mनो कठपुतली देश बनाएर राख्न चाहन्छ ।

भारत सकेसम्म तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग्याएर केही वर्ष स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा राख्ने र पछि आपूmमा विलय गराउने प्रयत्नमा छ । नभए कम्तीमा पनि आप्mनो सीमा क्षेत्रमा धेरै प्रदेश नहुन्, धेरै वटा प्रदेशका सरकारसँग डिल गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ । पहाडे नेतृत्वलाई त बालिले रावणलाई पुच्छरमा राखेर तीन लोक घुमाएझैँ घुमाइरहेको परिस्थितिमा तराईका नेतृत्वलाई १४ भूवन घुमाएर निर्वाध रूपमा सित्तैमा यहाँको जलजमिन र जंगलको दोहन गर्ने मनस्थितिमा छ । यसैले पनि ऊ तराईका नेतृत्वलाई न्वारानदेखिकै बल लगाएर तराई क्षेत्रमा दुई प्रदेश बनाउन आन्तरिक रूपमा मधेसी मोर्चामार्फत र त्यसैलाई आधार बनाएर बाह्य रूपमा आफैँले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । यस स्थितिमा तराईका धेरै भूभागलाई पहाडबाट अलग्याउने रणनीतिमा ऊ सफल बन्दै आएको छ । उसले संविधान संशोधनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्न मोर्चालाई रणभूमि खाली गर्न दिइरहेको छैन । ऊ नेपालमा रिक्तता र तिक्तता सिर्जना गरिरहन चाहन्छ । फलतः मोर्चाले सरकारसँग चुनावमा जाने भद्र सहमति गरेर पनि त्यसलाई तोडिरहेको छ । यस स्थितिमा भारतले चाहेजस्तो प्रदेश नबन्दासम्म तराई मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन समाप्त हुने परिस्थिति देखिन्न ।

अन्यथा, अर्काको देशको संविधानको निर्माण र संशोधनबारे यति धेरै चासो राख्नु भारतलाई आवश्यक थिएन । उसले मधेसवादी नेतृत्व र जनतालाई माया गरेर रूचि राखेको देखिन्न । आप्mनै स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र उनीहरूलाई उपयोग गरिरहेको तथ्य निर्विवाद छ । उसको यस्तो हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार सह्य छैन । उसले गरिरहेको विभेदको उदाहरण गण्डक नदी सुधार र पानीको बाँडफाँडबाटै स्पष्ट हुन्छ । हुन त, तराई मधेसवादी नेतृत्व पनि नेपाली नेतृत्व नै हुन् । उनीहरूलाई क्षेत्रीय पार्टी तुल्याएको पनि यहाँ विद्यमान विभेदले नै हो । तराई मधेसका जनता परम्परागत खसआर्य नेतृत्वबाट पनि प्रताडित छन् र भारतबाट पनि उत्तिकै प्रताडित छन् । चेपिएका र हेपिएका त त्यहाँका जनता हुन् । तर, त्यहाँका महन्थ ठाकुृर, उपेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, हृदयेश त्रिपाठी, रामचन्द्र झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, चित्रलेखा यादव, विजयकुमार गच्छदार आदि नेतृत्व भने सधैँ लाभान्वित बन्दै आएकै छन् । पञ्चायती कालदेखि गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्दाका घडीसम्म पटकपटक मन्त्री भएका छन् । उच्च ओहोदाको लाभ हासिल गरेका छन् । विभिन्न संवैधानिक आयोग, संस्थान र विश्वविद्यालयको प्रमुख बन्दै आएका छन् । तर, त्यसैलाई भजाएर यिनले झन् ठूलो राजनीतिक लाभ हासिल गर्न खोजिरहेका छन् । यसलाई राजनीतिमा पूर्णतः अन्यथा मान्न पनि सकिन्न । तर, त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी हुनुपर्छ । अरूबाट नभई स्वमनोविज्ञानबाट प्रेरित हुनुपर्छ । हो, नेपालका भूमिपुत्रहरू चाहे ती उपेन्द्र यादव हुन् वा विजयकुमार गच्छदार, वा महन्थ ठाकुर जोकोही पनि राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्नैपर्छ । तर, त्यसका लागि हरेक नेताले त्यही किसिमको राष्ट्रिय राजनीति गर्नैपर्छ । कसैको आशीर्वादका भरमा होइन, आप्mनो राजनीतिक क्षमता, कार्यकुशलता तथा राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

मेरो गोरूको बाह्रै टक्का नभनी मधेसवादी नेतृत्वले नेपालको भौगोलिक चरित्रलाई बुभ्mनैपर्छ । सत्तारुढ दल, सरकार र प्रतिपक्षले पनि मधेसवादी दलहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । संविधानले नै ७ प्रदेश संस्थागत गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई यताउता गर्नु अब खतरापूर्ण छ । तराईलाई अलग गर्दैमा नेताले भनेझैँ एकता र अखण्डतामा आँच नआए पनि विगतमा भारतका केही नेताले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको चाहना र कदम नेपालका निम्ति वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाएको परिस्थिति छ । भारतले हेप्नु, सीमा अतिक्रमण गर्नु, लिपुलेक, कालापानी हडप्नु, यहाँको जलजमिन र जंगलका साथै राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने हरदम प्रयत्न जारी राख्नु, नाकाबन्दी गरी मुलुकलाई थिल्थिलो तुल्याइदिनु जस्ता व्यवहारले सर्वसाधारण नेपाली मनोविज्ञान अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली चम्कँदा तर्सिएको परिस्थितिमा छ । यसलाई आउने दिनमा व्यवस्थापन गर्न सकिए तराई क्षेत्रलाई मात्र प्रदेश तुल्याउन कुनै बाधा अवरोध नहोला । तराई लामो आन्दोलनको रापताप र चापबाट गुज्रिएको र आन्दोलन बिस्तारै शिथिल हुँदै समाप्तिकै दिशामा उन्मुख भएको अवस्थामा आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको यथार्थ मधेसवादी दलहरूले पनि मनन् गर्नुपर्छ । यसर्थ, वर्तमानमा नेपाली मनोविज्ञानलाई तराई मधेसवादी नेतृत्वले बुझी वर्तमान संरचनाभित्रै सहमति गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुनसक्छ । कि पुनः संघीय आयोग बनाई उसले दिएको सुझावलाई निःशर्त र निःस्वार्थ ग्रहण गरी अघि बढ्न सकिने हुँदा आयोगमार्फत अघि बढ्ने विकल्प रोज्नु जरूरी छ । आगामी दिनमा संशोधनमार्फत प्रदेश बढ्ने र घट्ने अवस्था आउने हुनाले तराई प्रदेश सम्भव छ ।