अग्रगमनका बाधक नबनून् ओली

हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको अञ्चल जिल्ला गाउँ पञ्चायतलाई नाम परिर्वतन गरिए पनि, अधिकार बढाइए पनि छुट्टै पहिचान दिने गरी पुनर्संरचना गरिएको थिएन । ०४७ सालपछि आमसहभागितामा दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो । अहिले ०५४ देखियता स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैनन् । माओवादी जनयुद्धका कारण त्यतिबेला तत्काल चुनाव गराउन सम्भव नभए पनि दुईपटकसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सक्ने देशमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्ने होइन । यसमा माओवादीले मौजुदा संरचनाप्रति असहमति र कांगे्रस, एमालेको संघीयतामा प्रवेश गर्न आनाकानीका कारण देश अनिर्णयको बन्दी भइरहेको हो । अहिले पनि यो धङ्धङी छँदै छ ।

अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिका बनाई २२ वटा मुख्य अधिकारसम्पन्न बनाउने अभ्यास भइरहेको छ । पुनर्संरचना आयोगले यही महिनाको दोस्रो साता बुझाउने भनेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदासाथ संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने र नयाँ संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । सरकारले यसको तयारी गरेको बताइए पनि तुरुन्त निर्वाचन गरी पुनर्संरचित निकायलाई गतिशील बनाउने तयारीलाई असफल बनाउनको लागि अहिले एमाले र मधेसकेन्द्रित दलको अतिवाद बाधक बन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, यी मिलेर होइन, विपरीत बखेडा झिकेर बाधक बनेका छन् ।

जुन मुद्दाले देश अर्निणयको बन्दी भएको छ, छिमेकी ठूलो देशले आफ्नो भूमिका खोजेर हाम्रो देशमा अधिपत्य जमाउने सार्वभौमसत्तामा दखल पु¥याउन निहुँ खोजेको छ, त्यही मुद्दालाई छिटो मत्थर पार्नुपर्ने हो । नेपालको ऐतिहासिक तथा व्यावहारिक नियति पनि उसलाई खुसी पारेर अगाडि बढ्नु पर्ने नै छ भने पटकपटक सत्ताप्रमुख भएको एमालेले मिलनबिन्दु खोजी देशलाई निकास दिन किन नखोज्ने ? यसमा नियत लुकेको छ ।

आखिर १ सय १६ देशले शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव अनुमोदन गरे पनि भारतले अनुमोदन नगरेका गरेका कारण त्यो राजाकै पालामा पनि सफल हुन नसकेको यथार्थ हामीसँग ताजै छ । जति राष्ट्रवादको आवाज घन्काएर प्रचण्डलाई सरापे पनि डलर खेती गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सञ्जालमा एमालेकै पकड छ र यसैबाट उसको भरणपोषण भएको छ । उसले नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमनलाई प्रोत्साहित गरेको छ । महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्ने वामदेव कमरेड र सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी वामदेव हो भन्ने ओली कमरेड अहिले सोही दलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । अनि कसलाई सत्य मान्ने हामी ०५६ तिरको राजनीति सम्झनेले ? कांग्रेसको निजीकरण र उदार अर्थतन्त्रवादले पनि राष्ट्रवादलाई बलियो जग हाल्दैन । अनि किन हौवा पिटाउने जनतालाई भ्रम छर्दै ? आखिर संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न पर्ने बाध्यता यिनै परिघटनाका उपज होइनन र ?

ओली कार्यकालमा एमाओवादीको वैशाखी टेकेर उभिएको सरकारले केही गर्न खोजेको हामी जनमानसमा परेकै हो । ओलीले देखेका र टुक्कासहित प्रस्तुत गरेका सपनाहरू आफैँमा असम्भव थिएनन् । उनको भनाइमा प्रतिबद्धता र गराइमा तादम्यता पाइँदै पाइँदैनथे । उनले सुशासनका लागि के गरे भनी उत्तर पाइँदैन । चीनसँगको वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता उनको कार्यकालको मुख्य उपलब्धि हो, जुन उनीप्रतिको भारतीय रवैयाको प्रतिक्रिया स्वरूप भएको हो भन्ने नै छ । अन्यथा त्यो सम्झौता गर्न चीनले र माओवादीले धेरै पहिलाबाट चाहेकोे, उठाएको विषय हो । यो उनको पूर्व योजना र उनकै दलको मुद्दाचाहिँ होइन । प्रचण्ड सरकारले पनि हालै यसमा अझ थपेर ‘वान वेल्ट वान’ रोडको अवधारणामा पूर्ण समर्थन गरेको छ । के भारतपरस्त भएकै भए यसरी चलिन्थ्यो ? यता फास्ट ट्रयाक नेपालीले बनाउने गरी भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न तत्पर हुनु भारतीय दलाली नै हो त ?

ओलीको बहिर्गमनपछि देश ओलीमय भयो । उनी सबैभन्दा महान् राष्ट्रवादी कहलिए तर ओलीको सरकार हुञ्जेल उनको पनि हाइहाइभन्दा पनि खिल्ली उडाउने जमात ठूलो थियो । उनलाई ‘उखाने नेता’ कै रूपमा चिनियो । यो नेपाली जनताको चरित्र पनि हो । सत्तामा रहँदा विरोध गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा आशा गर्ने । पहिला पञ्चायतविना र राजाविना राज्य चल्दैन भन्नेहरू नै अहिले ओलीविना देश विकास हुँदैन झैँ गरी बुर्कुसी मारेका छन् । तर, ओलीलाई पनि असल नेता नमान्न पर्ने कारण भने छैन । उनले ठूलै जनमतको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दैनन्, सपना देखाउन सिपालु छन् र राजनीतिलाई पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने र सबक सिकाउने कला पनि उनमा । उनले खबरदारी नगरेको भए देश अलिक झुक्न बाध्य हुनेथियो किनभने उनको सामाजिक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था र मिडियामा राम्रो पहुँच भएको बुझिन्छ ।

एमाले कार्यकर्ता लगनशील र व्यापक पनि छन् । संगठन व्यवस्थित र पारदर्शी हुनु पनि उनको तागत हो । यसैकारण पनि अहिलेको माओवादी कांगे्रस सरकार पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले भन्दा राम्रा काम गर्न भनी सजकतासाथ सुरूदेखि नै लागिपरेको छ । नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद, शेरबहादुर, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर मदन भण्डारी, ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, गगन थापा कुशल नेतृत्व गुण भएका नेता हुन् । यी नेतामा जसले देश धेरै समय हाँके तर व्यवस्थापन र ‘सिस्टम’ बसाल्न सकेनन् ।

माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई नयाँ पिंढीमा गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित व्यवस्थापन क्षमता भएका नेता हुन् तर प्रभावकारी अहिलेका जल्दाबल्दा नेता जनार्दन शर्मामा भने दुवै गुण भएको छनक पाइएको छ । काम गर्ने समय पाए भने दोस्रो तहमा रहेर पनि केही नतिजा दिन सक्षम देखिन्छन् उनी । संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघ सबैथोक त होइन । नियत र नियति नमिले संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र हँुदैन । नेपालमा संविधान जारी गरेको पनि १४ महिना बितिसकेको छ । राज्य वा सरकारको लागि यो समय लामो हो । यो सरकार गठन भएको पनि १ सय २० दिन बितिसकेको छ । सामन्ती परम्पराअनुसारको हनिमुन समय पनि बितिसकेको छ । चुनावको तयारी र सम्पन्नताको लागि कम्तीमा ३ महिना समय चाहिन्छ । यो पनि घड्किन थालेको छ । खै त निकास र विकास ? जनताको मुखैमा यही थेगो झुन्डिएको छ ।

मधेसी आन्दोलन र भारतीय रवैया कम हुँदै गए पनि शान्त छैन । अर्कोतिर ओलीका रबैया आफैँमा दुईतिहाइको लागि चुनौती बनेको छ । देशका सबै दललाई सहमतिमा ल्याई लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र समृद्धिको कार्यक्रम एकपटक साथसाथै अगाडि बढाउन सक्ने दूरदृष्टि मात्र होइन, व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचारका काण्ड नसुनिए पनि तलदेखि माथिसम्मको प्रशासनिक भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम ल्याउन नसकेको यथार्थ छ । व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै गर्दा नेतृत्वको क्षमता भुलेर दण्ड, सजाय निर्णय नियन्त्रणलाई भुल्नु हुँदैन । निर्देशनले मात्र चल्दैन, यसको उचित कार्यान्वयन गर्ने गरी पुनर्संरचनामा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्छ ।

संविधानले पनि स्थिर सरकारको मार्गप्रशस्त गर्न सकेन । जसमा मुख्य कारक भनेको ओली र नेपाली कांग्रेस हो, जसले प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई स्वीकार्न सकेनन् । निकै पाको दल हूँ भन्ने कांग्रेसका विगत र वर्तमानका अडान लोकतन्त्रसंगतभन्दा पनि अहंकार र राजनीतिक अस्थिरताका कारक बनेका छन् । अहिले देशले अस्थिरताको नियति भोग्नै पर्ने अवस्था छ । सरकार बनेपछि कम्तीमा ३ वर्षको लागि ढलाउने खेल खेल्न चरसमेत नदिनु पथ्र्यो । हामी जनता सधैँ रमिते हुने वा आन्दोलित हुनुभन्दा देश विकासको अभियानमा लाग्ने वातावरणमा रमाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । माओवादीको विगत पनि राजनीतिक अस्थिरताका लागि कम जिम्मेवार छैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा अभियान चलाउनेभन्दा संरक्षण गर्ने पाटो बलियो भएरै हो, यस दलमाथि पनि बारम्बार प्रहार गरिएकै छ । उता बीचका कालखण्डमा सधैँ दोधार देखिने एमाले अहिले फेरि नचाहिएको ठाउँमा अतिवादी भएको छ । जुन प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासन नमान्दाजस्तो हुन सक्नेछ ।

माओवादी जनयुद्धबाट थलिएको देशलाई संविधानसभाले घायल बनाएको थियो । देश महाभूकम्प, मधेसीको आन्दोलन, नाकाबन्दी र सरकार अस्थिरताका शृंखलामा आइपुग्दा देशले चरम पीडा खेपिसकेको छ । अशक्ततातिर लम्कने खतरा छ । स्थानीय निकायको अभावमा सयौँ नगरपालिका तथा हजारौँ गाविसको अवस्था बेथितिपूर्ण छ । अहिले स्थानीय निकायको अभावमा कर्मचारीको चरम दमन, भ्रष्टाचार गैरजिम्मेवारीपना, अनियमितामा देश र जनताले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु परेको छ । अझै नचेतेर माधव नेपाल तथा रामचन्द्रहरू यिनै निकायअन्तर्गत चुनाव गर्न भन्दैछन् । आखिर यति लामो अन्योल बसेपछि निकास खोज्नेतिर लाग्ने कि पुरानैतिर फर्कने भन्ने बहस चल्नु दुःखद् छ ।

अब स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुुसार चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । नयाँ कानुन परिपाटीअनुसार देश चलाउनु पर्छ । दलको प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेतृत्वले कमसेकम दलको दबाब र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका कारण अपेक्षित काम गर्छ । यसको अभावमा जनताले जे जति कष्ट झेलेका छन्, राजनीतिक दलले किन नजरअन्दाज गरिरहेका छन ? अब संघ व्यवस्थित गर्नु, यसका निकाय संरचना बनाउनु कानुन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु सरकारको कार्यभार हो ।

जनता तथा दलले प्रदेश वा संघलाई युद्धको माध्यम नबनाई आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । आखिर राज्यका लागि सबै जनता समान हुन् । सबैमा अधिकारको पहुँच पुग्नुपर्छ । सबैलाई आफ्नो क्षेत्रको आफँै विकास गर्ने, योगदान गर्ने अधिकार र कर्तव्य हुनुपर्छ । राज्यले यसको लागि आवधिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सुम्पनुपर्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन । वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने सरकारहरू सबैजसो कुइरोभित्रका काग बनिरहेका छन् । त्यसैले तुरुन्त सिमांकन गरी ऐनकानुन, कार्यविधि बनाई, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ र स्थानीय निकायको निर्वाचनद्वारा देशलाई निकास दिनु आवश्यक छ ।

अहिले प्रम, मन्त्रीहरू र सरकारपक्षीय तथा विपक्षका नेता पनि अबको देशको कार्यभार आर्थिक समृद्धि भन्दै भाषण छाँट्दै हिँडेका छन् । जनता भने सरकारले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेका योजनाप्रति पनि विश्वस्त छैनन् । नेताका भाषण पत्याउने कुरा त धेरै टाढा बनिसकेको छ । यहाँसम्म कि झलमल्ल भइसक्दा पनि कुलमानको मात्र जयकार गरिएको छ । मन्त्रीलाई वाइपास गरिँदै छ र किनकि विश्वास गुमेको छ नेताप्रति । त्यसैले अब सरकारले भनेर वा गर्ने निर्णय गरेर हुँदैन ।

प्रचण्ड–कांग्रेस सरकार बनेको ४ महिना बित्यो । प्रमले पहिलो कार्यकाल छलाङ मार्नेमा नै बिताए । यो कार्यकाल निर्देशन दिँदामा नै बित्लाजस्तो हुनुभएन । प्रम बारम्बार निर्देशन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मागिरहेका छन्, आखिर सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कसले ? गर्न चाहेमा जनार्दनले तुरुन्त गरेर देखाए भने अरूलाई किन लामो समय चाहिन्छ ? यहीँनेर अमेरिकामा जनमत छैन भनी हौवा फिजाइएका तर विजय भएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो विरोधमा उत्रेका जनतालाई देश छोड्न स्वतन्त्र छौ भन्दा प्रजातान्त्रिक हुने तर हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई जागिर छोड्न स्वतन्त्र छौ, नभए हामीले छोडाउँछौँ भन्न र गर्न किन नसक्ने ? प्रम सधैँ निरीह भएको हेर्न र देख्न त्यसले चाहन्छ, जो अस्थिरताबाट सधैँ फाइदामा छ । ऊ देशद्रोही हो भन्न किन नहुने ?

संघीयतासहितको संविधान जरैदेखि लागू गर्न स्थानीय निकायको जरुरी छ । बल्लबल्ल सरकारमा पुग्नु र पुग्न नपाउँदै विभिन्न शक्तिको चलखेलसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म देशले कोल्टे फेर्न सक्दैन । सरकार चलाउनेलाई पनि ढुक्क वातावरण र उत्प्रेरणा आवश्यक पर्छ । विकास, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, विदेश नीतिका सवालमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जरुरी छ ।

कतिपय नेताले राजनीति मात्र गरेर आधा शताव्दी बिताए । तर, देश जहाँको त्यहीँ रह्यो । अहिलेसम्म राजामा महेन्द्र र नेतामा बिपीको नाम लिइन्छ । ९ महिना मात्र शासन गरेर पनि मनमोहनले विकासको अभियानको लागि राम्रो सुरूआत गरेका नै हुन् । जनचेतनास्तरको विकास भूमिकामा भने प्रचण्ड बाबुरामको नै अग्रस्थान देखिन्छ । तर, राज्यले नै गरेर देखाउन सरकारमा बसेर सायदै सफल कसलाई मान्ने दोधार नै पैदा हुने अवस्था छ हाम्रो इतिहासमा ।

जे होस् सरकार गतिशील हुनैपर्छ । संघीयतासहितको चुनाव गराउनै पर्छ । स्थानीय जग बसालेपछि गणतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । सिस्टमले कोर्स लिँदै जान्छ । कार्य अधिकार विभाजित हुन्छन् र राजनीतिक मुद्दा समाधान हुँदै जान्छन् । केन्द्रले नै स्थानीय समस्याको सामना गर्न समय व्यतित गर्नु पर्दैन । केन्द्रमा धाउनु पर्ने, केन्द्रलाई धर्म–संस्कृति, भाषा शिक्षणका लागि अधिकार माग्ने थलो बनाउनुभन्दा आफ्नै तहमा समाधान गर्दै जाने परिपाटीको विकास हुन्छ । राष्ट्रिय र आर्थिक मुद्दामा व्यवहारमा नै रूपान्तरण गर्नुपर्छ । चुनाव कुनै नयाँ वा मौलिक काम त होइन, तैपनि यही दायित्वबाट पनि सरकार विमुख नहोस् । राष्ट्रियता र विकासलाई मुल मर्म मान्ने जनता कम्युनिस्टप्रति विकर्षण हुने खतरा रहिरहन्छ । विकासका योजना संविधानबमोजिमका ऐनकानुनको तर्जुमाको साथै चुनावी कार्यक्रमलाई पनि अगाडि ल्याउनु जरुरी छ । यसको लागि प्रान्त, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै जनताको पहँुच र सुविधालाई मध्यनजर राखेर सिमांकन गर्नुपर्छ अनि मात्र गरिएको नर्वाचन प्रभावकारी हुन्छ । सरकारमा रहँदा एकथोक गर्ने र प्रतिपक्षमा गएपछि त्यस्तै कुराको विरोध गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म देशले गति लिँदैन । नेता तथा दल दोहोरो मापदण्डमा रहँदासम्म निकास पनि हँुदैन ।

प्रमले भारतको पहिलो भ्रमणमा केही अन्योलता बढाए पनि साह्रै सच्याउन नमिल्ने गल्ती गरेका छैनन् । सुरूबाट केही गर्न खोजेको आभास दिइरहेको भए पनि उनको एकोहोरो खेदो खन्ने काम गरिएकै छ । संविधान निर्माणसम्म एकता भएजस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि संशोधन गरी सबैलाई अपनत्व महसुस गराउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसमा उनी नचुकेजस्तो देखिए पनि खासै प्रभाव पार्ने काम नभएको यथार्थ हामीसामु छ । उपत्यकामा लोडसेडिङ कम गरे पनि उनी आफैँले स्थायी होइन भनेकाले जनता ढुक्क छैनन् । एकदिन भन्न सकिनेछ माओवादी केन्द्र काठमाडौंको पार्टी हो किनभने बाबुराम प्रम हुँदा काठमाडौंका सडक चौडा पारे र प्रचण्ड प्रम हुँदा काठमाडौंको प्रकाश चौडा पारे अर्थात सेडिङ हटाए । त्यसैले देशमा नै प्रभाव छोड्ने काममा यो सरकार छिटो लाग्नु जरुरी छ । कहिले कांग्रेस, कहिले माओवादी, कहिले एमाले, कहिले मधेसी समाधान नभई समस्या बनेर नआऊन् । यिनले हिजो आज र भोलिलाई विचार गरी कदम चालुन् । हाइहाइ भएका ओली अग्रगमनको बाधक नबनून् ।