तराई विखण्डनको प्रारूप र भारतीय अभिष्ट

आज भारतले लगाएको नाकाबन्दिको कारण देशको चौतर्फी जनजिवन चौपट बन्दै गएको छ । नेपालको जारी संविधानमा आफ्नो स्वमित्व दावी गरेर नाकाबन्दिको अस्त्र प्रयोग गर्ने भारतले तराईको क्षेत्रीय दलहरूको साहारालाई नेपाल सम्मको सम्बन्धको आधार बनाएको छ । भर्खर भएको संविधान संसोधनको विषयमा दिइएको भारतको प्रतिकृयाले के देखाउँछ भने नेपालको संविधानलाई अझ थुप्रै विषयमा संसोधन गराउन चाहन्छ यसले नाकाबन्दिको अस्त्र त्यागेको संकेत गर्दैन । यो भारतको छिमेकी विच्क्याउने ऐतिहासिक त्रुटी पनि हुन सक्छ । त्यसलाई इन्कार गरेर सिंगो नेपाली जनताको व्यापक जनमतले अस्विकार गर्दै धैर्य धारण गर्ने र नाकाबन्दिलाई सामना गर्ने राष्ट्रिय लहरको ठिक ठिक ढंगले सदुपयोग गर्न सके इतिहासको कालखण्डको सुनौलो अवसरको रूपमा भावी पिढीलाई नाकाबन्दिबाट मुक्त गर्ने अनुकुल अवसर बन्न सक्ने व्यापक संभावनाको खोजी गरिनु आजको मूल आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।
तराई टुक्र्याउने पृष्ठभूम
२०६४ सालको वैशाख २८ गते नेपालको तराईलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा वैठक बस्यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको वैठकमा थिए, रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, जेपी गुप्ता र राजेन्द्र महतो । भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइत पनि थिए ।
वैठकमा १० वर्षभित्र भारतीय राजदुतावासको सहयोगमा मधेसलाई पहाडबाट टुक्राउने विषयमा छलफल भएको थियो । ज्वाला सिंहले तत्कालै मधेसमा ‘छायाँ सत्ता’ चलाउने प्रस्ताव गरे । बयोवृद्ध रामराजा सिंहलाई ‘मधेसका राष्ट्रपति’ बन्न अफर गरियो । तर रामराजाले अस्वीकार गरे । दुई महिनापछि वैठकवारे रामराजाले खुलासा गरेका थिए ।
त्यसपछि फेरि २०६४ आश्विन १८ देखि २१ गतेसम्म दोस्रो वैठक बस्यो, पटनामै । वैठकमा उपस्थिति थियो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल शाखा हेर्ने सहसचिव प्रितिशरण कौरको । सो वैठकले अलग मधेसको प्रस्तावबाट एक कदम पछि हटेर ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारा तय ग¥यो । उक्त वैठकमा पनि ‘रअ’का पदाधिकारीहरू तथा रामराजाप्रसाद सिंहको सहभागिता थियो ।
सो वैठक लगत्तै नेपालको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरू भए । २०६४ मंसिरमा तत्कालीन कृषिमन्त्री महन्त ठाकुरले राजीनामा दिए । जेपी गुप्ता, हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायत पाँच जनाले संसद सदस्यबाट राजीनामा दिए । दुई चार दिनको अन्तरालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । उक्त पार्टीको घोषणापत्र जेपी गुप्ताले बनाएका हुन् । उनले बनाएको घोषणापत्रमा नेपाललाई देश र मधेसमा छुट्याइएको थियो । ‘नेपाल’ कतै उल्लेख थिएन । देश र मधेस दुवै आधी आधी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा घोषणापत्र निर्माण गरिएको थियो ।
बहुराष्ट्रवादको सूत्र
सन् २००८ अगष्ट १९ मा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले कान्तिपुरका गोपाल खनाललाई एउटा अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्तामा उनले “नेपालमा पहाडवाट विल्कूल अलग्गै रहेको तराई छुट्टै देशको रूपमा रहेको छ । नेपालमा दुई राष्ट्र छन् ।”
जिन्ना अलि मोहम्मदले १९४२ मा बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई भारतबाट अलग्याएका थिए । धर्मका आधारमा भारत एउटा होइन, दुई राष्ट्रको देश हो भन्ने उनको मान्यता थियो । एउटा हिन्दू र अर्को मुस्लिम । हिन्दू र मुस्लिम अलग हुनुपर्छ भनेर उनले पाकिस्तानलाई छुट्याए ।
भारतमा सन् १९६५÷६६ बाट इन्दिरा गान्धीको काल सुरु भयो । इन्दिरा गान्धीले त्यही बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई विभाजन गरिन् । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली भाषा बोल्नेहरू थिए भने पश्चिम पाकिस्तानमा उर्दु भाषा बोल्नेहरू थिए । अन्ततः भाषाका आधारमा दुई राष्ट्र भएका को सुत्रमा पाकिस्तानलाई टुक्र्याई बंगलादेश बनाइयो । इन्दिराले त्यही सूत्र श्रीलंकामा पनि लागू गरिन् । भारतले पाँचवटा गुरिल्ला संगठन निर्माण ग¥यो । तलबदेखि हातहतियारसम्म उपलब्ध गरायो । भारतको चक्रतामा उनीहरूलाई तालिम दिइयो । त्यसैबाट पछि लिट्टे जन्मियो र लाखौ मानिस मारिए ।
श्रीलंकामा दूई धर्मलाई बहुराष्ट्रवादको आधार बनाइयो । एउटा तमिलले मान्ने हिन्दू धर्म र अर्को सिंहालीले मान्ने बौद्ध धर्म । तमिलहरू तामिलनाडूबाट गएका हुन् । अंग्रेजको पालामा चिया र नून खेतीका लागि लगिएका उनीहरू श्रीलंकाका मौलिक वासिन्दा होइनन् । त्यहाँ दुई राष्ट्रको अभियानमा जाफ्ना प्रायद्विपमा तमिलको अलग राज्य खडा गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतले काम गरेको छ । पछि सेना लग्यो ।
नेपालमा पनि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै बहुराष्ट्रवादको सूत्र लागू गरेर देश भनेको पहाड र हिमाल अनि मधेस भनेको तराई भनेर पाठ पढाउने काम भएको छ । तमलोपाको घोषणापत्रबाट यसको दस्तावेजीकरण भयो ।
रअका पूर्व अधिकारी आरके यादवले लेखेको पुस्तक ‘मिसन रअ’ को २६३ पेजमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘सिक्किम भारतमा गाभिएपछि इन्दिरा गान्धीले हामी पाँचजनालाई नेपालको तराई फुटाएर भारतमा गाभ्ने काममा खटाएकी थिइन् । तर, १९७७ मा उनी भारतीय चुनावमा पराजित भएपछि यो काम अधुरो रह्यो ।’ अहिले मोदीको सरकारले यही कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।
केही दिनअघि एक दक्षिण भारतीयले लेखेको लेख मैले हेरेँ । उनले नेपालको तराईलाई फुटाउने अनुकुुल परिस्थिति रहेको बताएका छन् । धेरै भन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता लिएको, ठूला शक्तिराष्ट्रहरू भारतको निकट रहेका, नेपालका बुद्धिजिवीहरूको समुहलाई प्रभावमा लिइएको लगायतका दलीलहरू उनले पेश गरेका छन् । यसले गर्दा भारतको समुच्च ‘ओरियन्टेसन’ तराई टुक्राउनेमा केन्द्रित देखिन्छ र मधेसवादी आन्दोलनको मुल मक्सद यही हो । थारुहरू यसमा हतियार बनेका छन् । जनजातिको एउटा समुह पनि प्रभावमा परेका छन् । यसको पछि लागेका छन् ।
मधेसमा घुसेको भारत
गत वर्षको मंसिरको सार्क सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आए । सँगै आएका थिए उनका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल । उनले राष्टपति डा. रामवरण यादवसँग प्रष्ट शब्दमा चुरेसहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखे । त्यतिबेला देखि नै हाम्रा राष्ट्रपतिको बोली र व्यवहार बिस्तारै फेरिन थाल्यो ।
तर, भारतको उक्त अडानलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सम्झौता गरे । तर, यो सम्झौता भारतीय प्रभावबाट अछुतो थियो । जुन भारतलाई पाच्य भएन र वखेडा शुरु ग¥यो ।
१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी नगर्न दलहरूलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो । मधेसवादी, जनजाति, थारुहरू आन्दोलनमा उत्रे । राष्ट्रपतिले निरन्तर दलहरूमाथि दबाव थोपरे । अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत एस. जयशंकर नेपाल आएर आफ्ना एजेन्डा स्थापित नभएसम्म संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिए । तर, सम्पूर्ण दबावका बाबजुद केपी ओली र प्रचण्डको दृढताका कारण संविधान जारी भयो ।
यसअघि श्रावण २९ गते उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेश कुमार सिंहले कैलालीको टीकापुरमा गएर साम्प्रदायिक भावना भड्काउने भाषण गरेका थिए । उनीहरूलाई पहाडीलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै थारुहरूलाई भड्काएका थिए । भाद्र ७ गते कैलालीमा भयानक घटना गराइयो । ०६३ साल चैत ९ गते गौरमा भाडाका अपराधी ल्याएर जसरी विभत्स नरसंहार गरिएको थियो, त्यस्तै किसिमको घटना दोहो¥याउन खोजियो । कैलालीमा पनि भाडामा अपराधी प्रयोग भएका छन् । गौर घटना गराउनेहरूले नै कैलालीमा घटना गराएको देखिन्छ ।
नेपालमा संविधानसभाको अत्यधीक मतबाट संविधान जारी हुँदा भारतले न्यानो स्वागत गर्नुपर्नेमा चिसो प्रतिक्रिया व्यक्त र्गयो । उसले संविधानको स्वागत गरेन केवल ‘नोट’ ग¥यो । संविधानसभाको निर्णय भारतका वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको उपस्थितिमा तत्कालीन सातदलले भारतमै गरेका थिए । नेपालको संविधानसभा चुनावसम्म आउँदा रअको मार्गचित्र सफलिभुत भएको भनेर तत्कालित रअका प्रमुख टी हर्मिजले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको लेख २०६५ सालको जेठमा प्रकाशित भएको थियो । सबै प्लेटर्फमको हिसाबले कुरा गर्दा रअको मिसनअनुसार काम भएका थिए । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा उसको दिशानिर्देश अवज्ञा भएपछि भारत उग्ररूपमा प्रस्तुत भयो । ‘मधेसवादी’ दललाई नाकाहरूमा आएर बस्न लगायो र आश्विनको ७ गतेदेखि नेपालतर्फको आपूर्ति ठप्प बनायो ।
भारतले चाहेमा आफूपट्टीको दशगजा एक छिनमा खाली गर्न सक्छ । नेपालपट्टीको दशगजा हामी खाली गर्न सक्छौं । तर उसले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा न्यानो स्वागत गरेको छ । उनीहरूलाई भारतमै रसदपानी, त्रिपाल लगायत लजिस्टिक सहयोगहरू उपलब्ध गराइएको छ । भारतीय प्रहरीका आडैमा बसेर आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीमाथि ढुंगा हानिरहेका छन् । नेपालको सिमाभित्र भएका आन्दोलनमा भारतीय नागरिक मारिए । भारतीय घाइते भए । भारतीय पक्राउ परे । यी सबै तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ कि मधेस आन्दोलनको आवरणमा मधेसी मोर्चा भए पनि यथार्थमा यसलाई भारतले नै कमाण्ड गरिरहेको छ ।
नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै आश्विन ४ गते नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको सम्बिधानका सम्वन्धमा आफ्ना सातबुँदे एजेण्डा अघि सा¥यो । ती सात बुँदेमा (क) सिमाड्ढनलाई मुख्य रूपमा पूर्व पश्चिम समेट्ने, (ख) समानुपातिक प्रणाली अँगाल्ने, (ग) जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वनाउने, (घ) अंगिकृतलाई राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म बनाउने, (ङ) जनसंख्याकै आधारमा प्रदेशवाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, (च) १०÷१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने, (छ) वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने थिए । इन्डियन एक्सप्रेसमार्फत ती एजेण्डा सार्वजनिक भएको थियो । त्यही एजेण्डामा टेकेर मधेसी मोर्चाले कात्तिक १५ गते देखि ११ बुँदे माग परिमार्जन गरेर अघि सारेको छ । यसमा दुई मधेस प्रदेश, सिंगो देशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको हकदावी, नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग छन् । अधिकांश मागहरू छलफल लायकसम्म छैनन् ।
(भण्डारीको यो लेख विभिन्न उपशीर्षकहरूमा छन्, स्थान अभावका कारण ३ वटा उपशीर्षकहरू मात्रै प्रकाशित गरिएको छ ।)