खाद्य सम्प्रभुता र जनजीविकाको सवाल

सम्प्रभुता राज्यको एक अनिवार्य तत्व हो, जसको अर्थ सर्वाेच्च शक्ति भन्ने हुन्छ । आधुनिक युगमा सम्प्रभुताको प्रयोग र विवेचता गर्ने प्रथम राजनीतिक चिन्तक बोदाँले आफ्नो पुस्तक ‘सिक्स बुक्स अन दी रिपब्लिक’मा भनेका छन्, ‘सम्प्रभुता नागरिक र प्रजाहरूमाथिको त्यो सर्वाेच्च शक्ति हो, जुन कानुनद्वारा बाँधिएको हुँदैन ।’ सम्प्रभुताकै अर्काे अनिवार्य सर्तका रूपमा अहिले खाद्य सम्प्रभुतालाई व्याख्या गरिन्छ । विश्वमै अहिले खाद्य सम्प्रभुताका विषयमा बेलाबेलामा चर्चा र बहस हुने गरेको छ । विश्व परिवेशमा दिने शाब्दिक रूपमा ‘पर्यावरण दिगोपनालाई मध्यनजर राखी उत्पादन गरिएका स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र उपयुक्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अधिकार’लाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ । खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादकलाई नै त्यसको उपभोग, भण्डारण र बिक्रीवितरणको पहिलो अधिकारप्राप्त पक्ष मानेको छ । किसानहरूका कृषि उब्जनीहरू के–कति उपभोग गर्ने, कति मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने, कति भण्डारण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा दिगो निकासी कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा कृषकहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने व्यवस्था नै खाद्य सम्प्रभुता हो । कतिपय अवस्थामा अधिकारवादीहरूले ‘खेतीपातीको काम गर्ने मानिसहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने तथा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रका नीति निर्माण गर्ने तौरतरिकामा महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै खाद्य सम्प्रभुता हो भनेका छन् ।

खाद्य सम्प्रभुताले पछिल्लो पुस्ताको चाहनालाई ध्यानमा राखी उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई किसानहरूको सशक्तीकरण गर्दै खेत, मल, बीउ, पानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, खाद्य सम्प्रभुताले । जनताले स्वस्थकर हिसाबले खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो भन्दा फरक पर्दैन । खासगरीकन, जब विश्वमा भोकमरी र कुपोषणजस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्यो, त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुताले चर्चा पाएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संसारभरि ८० करोड ९० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । यसमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भोकमरीबाट पीडितहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । जसअनुसार यो क्षेत्रका ५२ करोड ६० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित रहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अफ्रिकामा २२ करोड ७० लाख, ल्याटिन अमेरिकामा ३ करोड ७० लाख र अन्य विकसित मुलुकमा १ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् । तथ्यांकअनुसार कुल भोकमरीपीडित मानिसमध्ये दुईतिहाई मानिस एसिया तथा अफ्रिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । विशेषगरी, कृषिमा आश्रित यी मानिसहरूसँग आय र रोजगारीको अर्को विकल्पसमेत छैन । दक्षिण एसियामा मात्रै झन्डै ३५ प्रतिशत ३७ करोड २० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन् ।

नेपालमा पनि भोकमरीबाट पीडितहरूको संख्या झन्डै ३६ लाखको हाराहारीमा छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति गरेको थियो भने अहिले नेपालको संविधान २०७२ मा भाग १२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकमा स्पष्ट भनेको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, खाद्यवस्तुको अभावबाट जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक सबै नागरिकमा मौलिक हुनेछ ।’

तर, अहिले मुलुकका झन्डै ३६ लाख जनता त्यो हकबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, वितरणमा असमानता र गरिबीका कारण खाद्यान्नमा पहुँचको कमी आदि समस्याले गर्दा खासगरी दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जनता त्यस्तो हकबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् र भोकमरीबाट पीडित छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा न्यूनता, वितरणमा असमानता, आयातीत खाद्यान्नमा गरिब जनताको न्यून पहुँच आदि कारणले संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता नै संकटमा पर्न थालेको देखिएको छ ।

एकातिर जीवननिर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकहरूका कारण उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्र्कोितर व्यावसायिक कृषिका लागि पनि लगानी प्रवद्र्धनको अभाव उत्तिकै खटकिँदै आएको छ । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको ३ दशमलव ० प्रतिशत अथवा ४ दशमलव ० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छैनन् । कृषि उत्पादन र वितरणलाई सहज र सरल बनाउन अत्यावश्यक कृषि सडक, कृषि बजार, कृषि सूचना प्रणाली, कृषि प्राविधिज्ञ आदिको पर्याप्त सुविधा नहुँदा उत्पादन तथा वितरण दुवैतर्फ समस्या भइरहेको पाइन्छ । खेतीका समयमा आवश्यक मल, बीउ तथा आवश्यक परामर्शको अभावमा गुणस्तरीय उत्पादनमा पनि समस्या भइरहेको छ भने उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाउँदा कृषकहरूले सही मूल्यका साथै कृषिका लागि आवश्यक हौसला र प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । उत्पादनमुखी र उब्जाउपूर्ण जमिनहरू केही मुठ्ठीभरका दलालहरूले प्लटिङ गर्ने र चर्काे मूल्यमा बेचबिखन गरी रातारात करोडपति बन्ने होड खासगरी तराई मधेसका क्षेत्रमा देखिन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा जग्गाजमिन बाँझो छोड्ने, जनशक्ति विदेश पलायन हुने, सबै उपभोग्य सामग्रीहरू किनेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । हिमाली भेगतिर प्राकृतिक हिसाबले अपरिपक्व रहे पनि पहाडी भूभागभन्दा तराई भूभागलाई उत्पादनको हिसाबले अन्नभण्डार मानिन्छ । तर, यही अन्नभण्डारमा आँखा गाडेर आधाभन्दा धेरै भूभागलाई नियन्त्रणमा लिँदै सुकुमबासीका जग्गासमेत कब्जा गरी प्लटिङ गर्ने र करोडौँको भाउमा बेचेर पैसा कमाउने खेलमा लागेका छन् भूमाफियाहरू । नेपाली जनता आफ्नो उब्जाउपूर्ण जमिनबाट उब्जनी नगरी भारतबाट आयातीत रूपमा कमसल खाद्य वस्तुहरू सेवन गर्न बाध्य बनेका छन् । ‘खुट्टा दिएर बैसाखी लिने’ हाम्रो एउटा अपरिपक्व नीतिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा दिनानुदिन नकारात्मक असर बढिरहेको छ ।

विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)ले केही समयअघि एउटा अपिल सार्वजनिक गर्दै ‘खाद्य सम्प्रुभता’, इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा जनतालाई ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने माग सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसहित केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा ग¥यो । पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको केही दिनपछाडि पार्टी महासचिवसमेत रहेका विप्लवले एक अपिल जारी गर्दै त्यसमा भनेका छन्, ‘खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको महँगीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता मात्र नभएर किसान, मजदुर, विद्यार्थी, न्यून वैतनिक कर्मचारी र भूकम्पीडितहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।’ जीवन धान्ने र जीविकोपार्जन गर्न अत्यावश्यक वस्तुगत भएको महँगी र अभावले गर्दा नेपालका गरिब किसान, मजदुर, विद्यार्थी, भूकम्पपीडित, सुकुमबासी, न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति ह्रास हुँदै गएको छ । खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र अनिवार्य सेवासुविधामा भएको महँगी घटाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुर, सुकुमबासी, विद्यार्थी, भूकम्पपीडित, न्यून वैतनिक कर्मचारी, सेना–पुलिसका लागि प्रचलित मूल्यको ५० प्रतिशत छूटमा उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ गराउन अपिलसमेत गरेका छन् । अहिले नेपाली जनतालाई उपभोग्य वस्तु र सेवासुविधामा भएको मूल्य वृद्धिले ढाड सेकेको छ । यो राज्य निकायको तथ्यांकअनुसार नै पनि २७.३ प्रतिशत अर्थात् ७७ लाख ८० हजार ५ सय नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेको गरिबीको रेखामुनिको मापदण्डअनुसार दिनको रू. ५२.६० भन्दा कम कमाउँछन् । जब कि, सबैभन्दा सस्तो र कमसल १ किलो चामलको मूल्य ५५ पर्छ । त्यसैगरी, सस्तो र कमसल दालको १ सय ६५, आँटाको ४०, मैदाको ५०, तेलको २ सय ५५ (वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले तोकेको दैनिक उपभोग्य सामानको औसत मूल्यसूची) तोकिएको छ ।

मंसिर महिनामा किसानसँग प्रतिकिलो १७ मा धान किन्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमको अनुमानित अर्धमासिक नाफा÷नोक्सान मे २०१६ का अनुसार नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसनसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ४२ रूपियाँ ६ पैसा, डिजेल ४१ रूपियाँ ६४ पैसामा खरिद गर्दछ । खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ८ सय ३० रूपियाँ ९७ पैसामा खरिद गर्छ । तर, उक्त मूल्यमा अतिरिक्त मू्ल्य लगाएर पेट्रोल प्रतिलिटरको ९७, डिजलको ७३, मट्टीतेलको ७३, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३२५ लगाइएको छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुनु वा मूल्य अनियन्त्रित हुनुले सबै पक्षमा प्रभाव पार्दछ । उक्त पार्टी नेकपा (माओवादी)ले यसको मूल्यसूचीसहित पेश गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ– पेट्रोलको अहिलेको ९७ बाट ४८.४७ घटाएर ४८.५३, डिजेलको अहिलेको ७३ बाट २४.८ घटाएर ४८.२, मट्टीतेलको हाल कायम ७६ बाट २६.४८ घटाएर ४६.५२, एलपी ग्यासको हाल कायम १३२५ मा ३७७.९८ घटाएर ९४७.०२, खाली सिलिन्डरको २ हजार ५ सयबाट १ हजार ३ सय घटाएर १ हजार २ सय रुपियाँमा उपलब्ध गराइनु पर्ने निकै वैज्ञानिक र जायज सम्भव मागहरू सरकारसामु प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालमा धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । विभिन्न जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने बहानामा गरिएको राजनीतिक आन्दोलनले जनताको जीवन जहाँको त्यहीँ छ भने केही दलाल र भ्रष्ट राजनीतिज्ञको जीवन कंगालबाट राजा–महाराजासम्मको बन्न पुगेको छ । दलाल र माफियाहरूको संरक्षणमा नै राज्य लागेको अवस्थामा त्यसका विरूद्ध सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । नेपालको मौलिकतामा एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने तहमा पुगेको एउटा नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने पार्टी र यसको नेतृत्वले जनताको जनजीविका र जनतन्त्रका सवालहरूमा केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पर्दाफाससहित उचित व्यवस्थापनको माग गर्नु निकै जायज छ । ठोस रूपमा कायम भएका मूल्यमात्रै होइन, नेपालमा बढेको वैदेशिक रोजगारीको कारणले वृद्धि भएको जग्गाको मूल्य र त्यसले उत्पन्न गराएको व्यापार ह्रास, जग्गा प्लटिङको समस्याले उत्पादित जग्गाको उत्पादन क्षमता कमजोर पार्नेजस्ता विविध पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ । खासगरी, यस्ता महत्वपूर्ण मागहरू पूरा गराउन राज्यलाई दबाब दिन सबै तहबाट जनताहरू उठ्नुपर्छ । जनताको जनजीविका र जनतन्त्रमा परिवर्तन गर्नका लागि यी विषयवस्तु निकै महत्वपूर्ण छन् । जनताहरू ज¥याकजुरूक उठे भने यी सबै विषयहरू हल हुनेछन् । यी मागहरूका लागि आयोजित केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा समेत जनता आफैँ उभिएर जनता नै अदालत र जनता नै सरकार बन्नुपर्ने बेला आएको छ । खाद्य सम्प्रभुता, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य सामान स्वच्छ, स्वस्थकर, सर्वसुुलभ र उपयुक्त समयमा पाउनु हाम्रो अधिकार हो । यो अधिकार प्राप्तिको लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।