कहाँ पुग्यो पुनर्निर्माण ?

दुःखसाथ भन्नै पर्छ संसद्का सदस्यहरूले नेपाली जनताको विश्वास र प्रतिनिधित्व दुवै धान्न सकेनन् । नत्र, बजेटको सूचना चुहिएको निहुँमा हंगामा गर्नुको साटो विपक्षले भूकम्पपीडितको बिचल्लीका विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्ने थिए । भूकम्पपीडितप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता र संवेदनहीनताविरुद्ध खेद प्रस्ताव राख्ने थिए । सरकारी पक्षकै सांसद्ले पनि भूकम्पपीडितको सहायता कार्य तीव्र र जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव राख्न सक्थे । विडम्बना, सत्ता र विपक्ष दुवै अत्यन्त गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीन देखिए । सम्भवतः संसारको कुनै संसद् पनि जनताको बिचल्लीप्रति यसरी उदासीन रहँदैन ।

भूकम्पपीडितले एउटा झरी र हिउँद सरकारको खासै सहायताविना नै बिताए । उद्धारपछिको आकस्मिक सहयोगबाहेक सरकारबाट भूकम्पपीडितले आश्वासन सिवाय अरू पाएनन् । वर्ष दिनपछि सरकारले गाउँमा खटाएको प्राविधिकले कामै पाउन सकेनन् । एकातिर पीडितका घर बनाउन खटिएका इन्जिनियर ढाक्रे भएका छन् भने अर्कातिर सरकारले दिने भनेको पैसाका लागि सम्झौता गरेकाले पनि बैंकमा खाता खोल्न नपाएर पैसा पाएका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ हजार २६ जना इन्जिनियरसँगै सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरसमेत गरी २ हजार २ सय ५१ प्राविधिक गाउँमा खटाएको दाबी गरेको छ । तर, काम नपाएपछि तीमध्ये कतिपय फर्की सके होलान् । खटाइएका कर्मचारीलाई काममा लगाउने र दिइएको पैसा पीडितको हातमा पार्नेसम्म पनि क्षमता र इच्छा नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो बर्खा त के यस्ता अनेकौँ बर्खा बिते पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्तैन । दुर्भाग्य, सांसद्हरूका लागि यो विषय गौण हुनपुग्यो । यो चरम अनुत्तरदायी र जनविमुख प्रवृत्ति हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री उदासीन भएपछि विपक्षी नेता जिम्मेवार भएका भए पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई घचघच्याउन सक्ने थिए । सरकारले ध्यान नदिए संसद्मा समस्या उठाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यस अवस्थामा जनतामा थोरै भए पनि संसद्प्रति सम्मान भाव बाँकी रहने थियो । प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चडेर गई निकै तामझामसाथ शिलान्यास गरेको व्यक्तिको घर बन्नु त परै जाओस् अहिले त्यो इँटासमेत हराएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अलिकति पनि लाज वा जनताको डर भए प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखलाई हटाइसक्थे वा घर बनाइहाल्न लगाउने थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति हिँड्दै पाइला मेट्दै गर्ने डुंगाको जस्तो छ । अब त उनीहरूको आँशु आक्रोशमा बदलिने बेला भएको छ । सत्ता र विपक्षको रवैया हेर्दा र पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको प्राधिकरण सेतो हात्ती मात्र भएको देख्दा सोध्नै पर्ने हुन्छ– कहाँ पुग्यो पुनर्निर्माण ? सायद, जनताले सरकारको आशा र भरोसा गर्न छाडेर आप्mनो बन्दोबस्त आफैँ मिलाउनुपर्छ । नेपाली जनता जीवित छन् । यसैले सरकारले सहयोग नगरे पनि गुजाराको व्यवस्था मिलाउनेछन् । तर, ती पीडित जनताका प्रतिनिधि भने नराम्ररी चुके । हेरौँ, अर्को चुनावमा यिनीहरू पीडित जनताको दैलामा कसरी पुग्लान् ?