पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति

काठमाडौं । सरकारले आव ०७२÷७३ को मन्त्रालयागत प्रगति विवरण आज व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । सदनमा प्रस्तुत प्रगति विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ०७२ फागुन मसान्तसम्ममा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम भएको छ । खासगरी गोरखा भूकम्पबाट क्षति पुगेका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, पर्यटकीय पदमार्गको मर्मत तथा विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कामले गति लिएको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सम्पदा संरक्षणका लागि १ सय ४ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएकोमा ३५ वटाका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको, ५० वटाको ड्रोइङ डिजाइन तयार भई ४२ वटा कार्यक्रम बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट काम भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महत्वपूर्ण पर्यटकीय पदमार्ग लाङटाङ, खुम्बु, मनास्लु पदमार्ग पुनः सञ्चालन गराउने कार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुरूप राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति मस्यौदा तर्जुमा भई रायका लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायमा पठाई त्यहाँबाट राय प्राप्त भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको जनाएको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होमस्टे (घरबास कार्यक्रम) मार्फत स्थानीय समुदाय तथा उत्पादनलाई जोड दिइनुका साथै विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिएको छ । मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई कम गर्न तथा आन्तरिक वायु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १ सय ४९ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भई अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । देशका विभिन्न विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्तरोन्नतिको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

त्यस्तै राजविराज विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने, धनगढी विमानस्थलमा ड्रेन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको र नेपालगन्ज विमानस्थल कालोपत्रे ओभरल्याप गर्न प्रि–क्वालिफिकेसन गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ १ हजार ८ सय मिटर टप सोइलिङ काट्ने काम सम्पन्न भएको, ८ सय मिटर सेकेन्ड लेयर टप वेस हाल्ने काम सम्पन्न भएको र १ सय ४० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणलाई तीव्रता दिई उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वटा कार्यक्रम जिविसमार्फत हुने अख्तियारी दिइएको र २ वटा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत सोलुखुम्बुमा कार्य भइरहेको विभिन्न जाति समुदायको परम्परा संस्कृति जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जातीय संग्रहालय स्थापनाको लागि कार्यक्रम समावेश गरेअनुसार ८ वटा संग्रहालय निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार भइसकेको छ । (सौस)