भारतीय पत्रिकाको सुझाव : ओली सरकारसँग मुठभेड नगर

काठमाडौं, १० जेठ । भारतीय दैनिक पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले नेपालबारे नयाँ सम्पादकीय लेखेको छ । विभिन्न टुक्रामा विभाजित माओवादीहरूबीचको एकतापछि नेपालमा विकसित हुनसक्ने घटनाप्रति भारतले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले सम्पादकीय लेखेर भारत सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

नेपालका कम्युनिस्टबारे उल्लेख गर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमले कहिल्यै नछुटाउने शब्द हुन्– नेपाली कम्युनिस्टहरूको भारतविरोध र नेपालमा बढिरहेको चीनको उपस्थिति । ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को सम्पादकीयमा पनि यी २ विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिएको छ । गत मार्चमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नपाउने फैसला सुनाएपछि माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा द्वन्द्वताका भएका हत्या र अपहरणका लागि सजाय पाइएला भन्ने भय रहेको र यही भयका कारण उनीहरूबीचको एकता सम्भव भएको सम्पादकीयमा जनाइएको छ ।

भारतका लागि माओवादीबीचको एकताको प्रभाव क्षणिक मात्र हुने आँकलन गर्दै पत्रिकाले यस्तो एकतालाई बलियो बनाउन माओवादीहरूले भारतविरोधी भावना उचाल्नसक्ने अनुमान गरेको छ । ‘भारतको मध्यस्ततामा १२ बुँदे सम्झौता गरेयता माओवादी भारतप्रति नरम बन्दै आएको छ । यद्यपि, माओवादीहरूबीचको एकतालाई एकढिक्का बनाउन उसले राष्ट्रवादको तुरुप फाल्न सक्छ,’ पत्रिकाले लखेको छ । अघिल्लो महिना पुष्पकमल दाहालले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आगामी दिनमा माओवादी नेताहरूले थप प्रभावशाली भूमिका खेल्ने बाटो खुलेको सम्पादकीयमा जनाइएको छ । ‘प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि केपी सरकार झन्डै ढलिसकेको थियो । यो राजनीतिक अस्त्रको प्रयोगपछि आगामी दिनमा माओवादी नेताले अझ प्रभावशाली ढंगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ,’ त्यसमा लेखिएको छ । माओवादीहरूबीचको एकीकरणले केपी ओली र माओवादीबीच भारतको विरोध गर्ने सवालमा प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुनसक्ने आँकलनसमेत सम्पादकीयमा गरिएको छ । ‘केपी ओलीले मधेसी पार्टी र नेपाली कांग्रेसबाट आइरहेको चुनौतीलाई निस्तेज गर्न भारतविरोधी नारा उराल्दै आएका छन् । माओवादीहरूबीचको एकताले ओली र माओवादीबीच भारतविरोधी नारा उराल्ने सवालमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने देखिएको छ,’ पत्रिकामा उल्लेख छ ।

अहिलेको अवस्थामा उत्तेजनामा नआउनु नै भारतका लागि श्रेयष्कर हुने सुझाव पत्रिकाले दिएको छ । उत्तेजनामा आउनुको सट्टा नेपालको अर्थतन्त्र र त्यहाँका जनतासँगको रणनीतिक सहकार्यलाई सघन बनाउनु नै भारतको हितमा हुने त्यसमा जनाइएको छ । ‘नेपालको आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा चिनियाँ संलग्नता अब अवश्यमभावी भएको छ । तर पनि भूगोलका कारण चीनलाई नेपालसँग राम्रा सडक र रेलमार्गमार्फत जोडिन अझै समय लाग्छ । चीनले बढाउन खोजेको यो क्षेत्रीय ‘कनेक्टीभिटी’बाट त्रस्त भएर यसलाई उल्ट्याउनपट्टि भारत लाग्नु हुँदैन । बरु यसमार्फत आउने अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ’ सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

नेपाली जनता भारतविरोधी नाराबाट लामो समयसम्म आकर्षित भइरहँदैनन् भन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाल मामिलामा मौन बस्नु नै भारतको हितमा भएको सम्पादकीयमा जनाइएको छ । ‘भारत ओली सरकारसँग मुठभेडमा नओर्लिएको खण्डामा ओली सरकारले भूकम्पपछिको राहतको काम तथा सरकार सञ्चालनमा गरेको कमजोर प्रदर्शनको मूल्यांकन नेपाली जनताले गर्ने नै छन् । नेपालको आसन्न द्वन्द्वमा भारतले रोज्नुपर्ने उत्तम बाटो हो– निष्क्रिय बस्ने र नेपाली जनतालाई आफ्नो भविष्यको छिनोफानो गर्न दिने,’ पत्रिकाले आफ्नो निश्कर्ष यसरी सुनाएको छ ।