काठमाडौं, ७ जेठ । विभिन्न प्रकृतिका गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सरोकारवाला संस्था र निकायबीच संयोजन हुन नसक्दा अतिक्रमण बढेको हो । विभिन्न पहुँचवाला व्यक्ति र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट गुठी सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गा, भवन, सत्तलको अतिक्रमण भएको गुठी संस्थानले जनाएको छ । गुठी संस्थानले ५ प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको छ । अधिनस्थ, रैतानी, तैनाथी, गुठी नम्बरी र खान्गी जग्गाको नियमनकारी निकाय गुठी संस्थान हो ।
स्थानीय निकाय चलायमान भएको समयमा गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएका थिएनन् । तर, ०५२ सालपछि गुठीको जग्गा अतिक्रमण बढेको संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाले जानकारी दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको झन्डै २१ वर्ष पुगेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५३ ले सार्वजनिक, प्रति तथा गुठीका जग्गाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ ।
गुठी ऐनको दफा ५३ का अनुसार गुठीका कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुख दायित्व हुनेछ । नासिका स्थान गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष टुल्कु लामा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिको जनतासँग प्रत्यक्ष दायित्व हुन्छ तर स्थानीय निकायमा जनताप्रति उत्तरदायी नभएका कारण गुठी जग्गा अतिक्रमण भएको भक्तपुरका सांसद रामेश्वर ढुंगेलले स्वीकारे ।
गुठी ऐनको दफा ५३ लेसमेत गुठीको कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुख दायित्व हुनेछ भनी किटान गरेको छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गुठी जग्गा अतिक्रमणमा देखापरेका १० समस्या औँल्याएको थियो । जसमध्ये गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने समस्या निकै बढेको उल्लेख छ ।
गुठीका जग्गामा जबर्जस्ती घर टहरा बनाई बस्ने, गुठीका घर सत्तल, पाटी, पौवा, बागबगैँचा कब्जा गरी बस्ने व्यक्ति तथा संस्था, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा घर बनाई बस्ने, गुठीका जग्गामा सरकारले लामो समयदेखि विनाभूवहाल हक भोग गरिरहेको, गुठी तैनाथी जग्गाबाट बाटो खोली आवागमन गरिएको, गुठीका जग्गामा हाट बजार लगाउन र पोखरी ठेक्कामा दिनेखालका अतिक्रमण भएको छ ।
व्यक्ति र संस्था विशेषले गर्ने अतिक्रमण एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारले गुठी जग्गा उपयोग गरेबापत संस्थानलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संस्थानले जनाएको छ । गुठी परम्परा बमोजिम चलाउनुपर्ने काम, चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थानकोे घरजग्गा देवस्थल, पाटीपौवामा संस्थानको स्वीकृत बेगर जबर्जस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने काममा स्थानीय तथा सुरक्षा निकायको प्रमुख दायित्व हुने कुरा गुठी ऐन २०३३ मा उल्लेख छ ।
गुठी सञ्चालनका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले हक छोडी राखिदिएको जग्गा नै गुठी जग्गा हुन् । गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन् भने जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी हुने गरेको छ । देवीदेवताको पूजाआजा गर्नु, पर्व जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल आदि जस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य परोपकारी र सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यका लागि दिएको सम्पत्ति गुठी हो । हाल नेपालको ६८ जिल्लामा गुठीका जग्गा छन् । पहाडतर्फ रैतान, अधिनस्थ र तैनाथी गरी ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईतर्फ ६६ हजार ३ सय ३० बिघा गुठीको जग्गा देखिएको छ भने देशभर राजगुठीको संख्या २ हजार ८२ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया