आमसञ्चार नीतिनिर्माण प्राथमिकतामा : मन्त्री राई

काठमाडौं, ४ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आमसञ्चार नीति निर्माण वर्तमान सरकारको प्राथामकितामा रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका हिसाबले सरकारको आगामी बजेटसमेत ‘वाहीवाही’ हुने किसिमको आउने बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को पहिलो राष्ट्रिय भेलाको मंगलबार उद्घाटन गर्र्दै मन्त्री राईले आगामी बजेटमा सञ्चार क्षेत्रका धेरै कुरा समावेश गरेर ल्याइने जानकारी दिएका छन् । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई ठीक ढंगले अघि बढाउन नयाँ आमसञ्चार नीतिनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउँदै अबको मुलुक निर्माणमा साँच्चिकै प्रभावकारी र सशक्त ढंगबाट हुने पनि बताएका छन् ।

मन्त्री राईले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, श्रमजीवी पत्रकार दुर्घटना बिमा जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइसकेको भन्दै नेपालको संविधानले सबैको अधिकारलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारलाई सुनिश्चित गरेको विषय सञ्चारमाध्यमले आमजनता माझ पु¥याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाती महासंघका महासचिव तथा एमाले सांसद पेम्बा भोटेले मुलुकको विविधताभित्रको विभेदलाई अन्त्य नगरेसम्म समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने पक्षलाई राम्ररी बुभ्mन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई अहिले आँखाको नानीजस्तै गरेर बचाउन आवश्यक रहेको बताउँदै पत्रकारितालाई अब पनि व्यावसायिक बनाउन सकिएन भने टिकाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विचार राखेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजिर मगरले महासंघ पहिचानको विषय र श्रमजीवी पत्रकारको आवाजलाई विभिन्न कोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहेको जानकारी दिएका थिए । आयोजक संस्था फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सञ्चारिका समूह नेपालका महासचिव यशोदा अधिकारीलगायतले समानुपातिक र समावेशिताका विषयमा उठेका विषयलाई सञ्चारमाध्यमलगायत सबै संघसंस्थामा कार्यान्वयनमा लैजान आमसञ्चारको प्रभावकारी भूमिका रहने बताएका थिए ।

‘हाम्रो अभियान : पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशी आमसञ्चार’ नारा तय गरिएको राष्ट्रिय भेलामा महासचिव गजुरधन राईले शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो चिन्तन कति परिवर्तन भएको छ भन्ने उहाहरणका रूपमा समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्त कार्यान्वयनले स्पष्ट गर्ने बताएका छन् ।

मुलुकका ४६ जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त भेलाले संगठनको विधान संशोधन, भावी कार्ययोजना, निर्माण तथा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्दै सकिएको छ ।