काठमाडौं, १७ वैशाख । संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा निर्माण हुन नसकेको संसदीय कार्यविधि नियमावली मस्यौदालाई सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बताएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको तर्फबाट नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग शुक्रबार छलफल गर्दै नियमावली निर्माणमा अब धेरै विवाद गरी आगामी संसद अधिवेशन प्रभावित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए । नियमावली मस्यौदामा रहेका विवादित विषयमा दलहरूबीच तत्काल छलफल र सहमतिका आधारमा अगाडि बढी संसद अधिवेशन अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सांसद मीन विश्वकर्माले बताए ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार सत्तारूढ दल एमालेले सुनुवाई समिति १५ जना सदस्यको बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ भने कांग्रेसलगायत अधिकांश साना दलहरूले संक्रमणकालिन अवस्थामा अरू समिति जस्तै सुनुवाई समितिमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । जसका कारण मस्यौदा समितिले पटकपटक म्याद थप गर्दै छलफल गरेर पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । फलस्वरूप संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘शुक्रबारको छलफलमा सबै विषयमा अडान लिनेभन्दा पनि सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा कांग्रेसले अग्रसरता लिने निर्णय भएको छ,’ विश्वकर्माले भने । सत्तारूढ केही दलबाहेक अरू प्रतिपक्षी दललगायत साना दलले सुनुवाई समितिमा ७१ सदस्य हुनुपर्ने माग राखेको अवस्थामा सकभर सहमति गरी र नभए नयाँ प्रस्ताव अनुसारको १५ सदस्यीय र पुरानै ७१ सदस्यीय समितिका प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पठाउन सकिने पनि उनले बताए ।
कांग्रेसलगायत मस्यौदा समितिमा रहेका साना दलहरू एक ठाउँमा उभिएमा मस्यौदा समितिमा उनीहरूकै बहुमत हुने अवस्था छ । तैपनि कांग्रेसले नियमावली पारित गर्ने विषयमा सकभर समितिमा मतदान नगर्ने रणनीति अपनाउँदै छ ।
प्रतिक्रिया