१२ वैशाखदेखि पुनर्निर्माण

काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले गोरखा भूकम्प गएको दिन १२ वैशाखमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा पुनर्निर्माणको काम शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १÷१ सामुदायिक आवास भवनको निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १÷१ विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्यको शुभारम्भ शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १÷१ स्वास्थ्य संस्था भवनको पुनर्निर्माण कार्यको शुभारम्भ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खड्ग योगिनी मन्दिर साँखु, अनन्तपुर, स्वयम्भूनाथ, वंशगोपाल मन्दिर, हनुमान ढोका, फसी देगः, मणिमण्डपजस्ता ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य पुरातत्व विभागको आयोजनामा शुभारम्भ गरिने उनले बताए ।

‘प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ५ वैशाखको बैठकले स्वीकृत गरेको लाभग्राहीको सूची यथाशक्य सार्वजनिक गरी १२ वैशाखदेखि अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने ।

प्राधिकरणले गत ३० फागुनेदेखि भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान सहयोग जनतालाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । दोलखा जिल्लाको सिंगटीे स्रोत केन्द्रबाट लामिडाँडा र लादु्रक गाविसका जनतालाई अनुदान दिन सुरु गरिएकामा ६ सय ४१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।

प्राधिकरण १२ वैशाखअघि नै काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ८ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । उपत्यकामा सर्वेक्षण जारी छ र सोहीअनुरूप अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित सर्वेक्षणअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका ५ लाख ९१ हजार घरको सर्वेक्षण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विपद्पछिको प्रारम्भिक आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदनअनुसार ०७२ साल १२ वैशाख र त्यसपछिका परकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ६ सय ९७ निजी घर पूर्णरूपले क्षति भएका थिए भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘सरकारी अनुदान पाउन कोही नछुटून र कोही नदोहोरिऊन भन्ने अभिप्रायले सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणका लागि करिब १ हजार ६ सय इन्जिनियर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । त्यसको मुख्य नेतृत्व केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ ।’

काठमाडौंको रानीपोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको उनले बताए ।

यस्तै, धरहरा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सर्वसाधारणलगायत सबैको सहयोगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धरहरा पुनर्निर्माण कोषको खाता खोलिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा, पुरातत्वसम्बन्धी पुनर्निर्माणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र गाविस भवन निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति ०७२ सार्वजनिक भई लागू भइसकेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुदान वितरण कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि, जग्गाप्राप्ति कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेका छन् ।

बजेटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई प्राधिकरणले पुनः अध्ययन गरी बजेट मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको प्रवक्ता थपलियाको भनाइ छ ।