कहाँ छ नेपाली समाज ?

राजनीतिक रूपमा नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाका आधारहरू भत्किसकेका छन् र पुँजीवादी व्यवस्था कायम भएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधारमा यो नेपाल राष्ट्रको युगीन परिवर्तन हो । तर, विकसित देशहरूका तुलनामा नेपाल सामाजिक र आर्थिक रूपले धेरै पछाडि परेको छ । अहिले नेपाल अति कम विकसित देशहरूमा पर्दछ । नेपाल यतिधेरै पछाडि पर्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म कायम रहेको सामन्ती वर्णाश्रम व्यवस्था, नेपाली पुँजीपति वर्गको सामन्त वर्गसँग रहेको गठबन्धन तथा वैदेशिक एकाधिकारवादी पुँजीवादी सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा गरेका हस्तक्षेपहरू, युवाहरूको विदेश पलायन, लामो समयसम्म सुस्तगतिमा जारी पुँजीवादी क्रान्ति तथा माओवादी जनयुद्धका अराजक र व्यक्तिहत्यामा केन्द्रित ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू रहेका छन् ।

अहिले नेपाली समाज पुँजीवादीकरणमा सामेल भइसकेको छ । नेपाली समाजको चरित्रमा आएको यो परिवर्तनलाई प्रस्तुत तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
अहिले नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ (जनगणना, २०६८) रहेको छ । जनगणनाले करिब १ करोड १७ लाख जनसंख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै श्रमशक्ति मध्ये निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र प्रहरी आदिमा रहेकाहरूको संख्या करिब ६ लाख छ भने संगठित निजी क्षेत्रमा करिब १४ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा करिब ३० लाख संख्या रहेको छ । यसका साथै भारतका विभिन्न भागमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीहरूको संख्या करिब ३० लाख मानिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ सय ३५ रेमिट्यान्स रहेको छ । यसलाई हेर्दा शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरूको संख्या करिब ८ सय ५ रहेको देखिन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरूको संख्या बढ्दै छ । भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ ।

यसरी हेर्दा कृषिमा प्रत्यक्ष आश्रित हुनेहरूको संख्या कुल जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा कम देखिन्छ । यसले के जाहेर गर्दछ भने नेपाली समाज सामन्ती होइन, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा होइन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रूपान्तरित भइसकेको छ । यद्यपि, नेपाली पुँजीवादको चरित्र औद्योगिक नभएर व्यापारिक धेरै रहेको छ । यसका कारण कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्त्र क्षेत्रहरू धरासायी हुने अवस्था देखापरेको छ । यति मात्र होइन आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढेर गएको छ । त्यसैकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको बढ्यै छ । इतिहासमै सबभन्दा धेरै व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ०८ सालमा बजेटको घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजस्वको ६ सय २५ भन्दा बढी आम्दानी भएको थियो तर अहिले आव ०७२÷७३ सम्म आइपुग्दा मालपोत राजस्वको योगदान केबल १५ हाराहारीमा सीमित हुनपुगेको छ । यसबाट पनि भूमिमा आधारित सामन्ती अर्थव्यवस्था समाप्त भएको र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र यातायात सेवाको विस्तार हो । अहिले करिब २५ हजार किमि सडक निर्माण भई ७५ जिल्लामध्ये २ ओटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेकका सबै जिल्लाका सदरमुकामहरू मोटर सडकले जोडिएका छन् । हाल सवारी साधन मात्र यी सडकहरूमा १३ लाखभन्दा बढी गुड्छन । हवाई यातायात भने केही जिल्लाबाहेक देशका अधिकांश ठाउँमा पुगेको छ । त्यस्तै सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास पनि उल्लेख्य रूपमा भएको छ ।

नेपालमा अहिले रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएम रेडियोको संख्या ५ सय पुगेको छ भने १५ वटा टिभी च्यानल प्रसारणमा छन् । दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६ हजार १ सय ७१ पत्रिका प्रकाशित हुने गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका टेलिफोन उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या १ करोड ५६ लाख १७ हजार ७ सय ४ पुगेको छ । यी सबै क्षेत्रको विकासले सिंगो मुलुक र नेपाली जनताको चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

विकासको अर्को परिसूचक शैक्षिक क्षेत्रको विकास पनि हो । मुलुकभर परम्परागत आश्रम÷गुरुकुल, गुम्बा, विहार र मदरसातर्फका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका कुल १, हजार ६ सय १४ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने देशमा विभिन्न तहमा विद्यालयको संख्या ५० हजार नाघेको छ । देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक बढेर गएको छ । देशमा ९ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । उच्च शिक्षामा मात्र ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राथमिक विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या कुल बालबालिकाको ९६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कुल जनसंख्यामा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर रहेका छन् । ०७ सालमा ४ प्रतिशत साक्षर रहेकोमा हालको यो स्थितिले शिक्षा क्षेत्रमा महान उपलब्धि भएको देखाउँछ । यद्यपि, यसको गुणस्तर विकासमा थुपै कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा र सुविधा विस्तारका सन्दर्भमा पनि ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अहिले देशमा ठूला अस्पतालको संख्या १ सय ५ भन्दा बढी छ । स्वास्थ्य चौकीलगायत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देशका विभिन्न भागमा १० हजारभन्दा बढी सेवारत छन् । यसैबीच विशेषज्ञ डाक्टर, परिचारिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा परम्परागत कविराज, वैद्य, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि पेसागत स्वास्थ्य जनशक्ति झन्डै १ लाख पुगेको छ । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको संख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तनले आम नागरिकको सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७७, लघु वित्त संस्थाहरू २३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरू (सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने) १६, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (लघु वित्त कारोवार गर्ने) ३७, बिमा कम्पनीहरू २५, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकसमेत ३ सय संस्थाहरू छन् । देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजार २ सय ६५ शाखा कार्यरत छन् । उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति १ हजार १ सय ५८ दशमलव ३२ अर्ब, यसका साथै देशभरि करिब ४० लाख सदस्यहरू आबद्ध ३१ हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । यी सहकारी संस्थामा करिब १ लाख कर्मचारीहरूका साथ २ सय अर्ब वचत परिचालन भएको छ । यसरी ठूलो संख्यामा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा गरिरहेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहको विस्तारले सामन्ती आर्थिक कारोबारलाई समाप्त गरेर पुँजीवादको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिरहेका छन् ।

माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट नेपाली समाज पूर्णरूपले पुँजीवादीकरणको बाटोमा अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, त्यसमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको छ । मुलुकका यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले दलाल पुँजीवाद फस्टाउँदै गएको छ । रियलस्टेट, घरजग्गा खरिद बिक्री र उद्योगका नाममा खोलिएका एसम्बलिङ उद्योगहरू दलाल पुँजीवादको सहयोगीका रूपमा देखापरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले तस्करी, कमिसनखोरी, कालोबजारी र घुसखोरीलाई प्रश्रय दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो मात्रामा व्यापारीकरण भएको छ । त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा लगानी कर्ताले कमिसन प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरूले मात्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खर्चको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएको छ । शिक्षित मानिसहरू पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रवृतिले राष्ट्रको आम्दानी विदेशिने प्रवृति पनि आम रहेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरूमार्फत वर्षको करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिरहेको छ भने डिभी र पिआर वा स्थायी बसोवासको भिसा प्राप्त गर्नेहरूले हुन्डीमार्फत रकम आपूm पलायन भएको देशमा लैजाने प्रवृत्ति देखापरेको छ । जसबाट खर्बांै नेपाली रूपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।

कसैकसैले नेपाल अहिले पनि अर्धउपनिवेशी अवस्थामा छ भन्ने गलत मान्यता राख्दछन् । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तैपनि अर्धउपनिवेश अवस्थामा छाँै भन्ने गलत र हानिकारक विचार हाबी रह्यो । अब सबैले बुझ्नुपर्छ नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएपछि कहिल्यै कसैको अर्धउपनिवेश पनि भएन । माथि उल्लिखित तथ्यहरूले नेपालको अवस्था अब सामन्ती र अर्धसामन्ती रहेको छैन । राजतन्त्रको अन्त्यपछि अब नेपाल अर्धसामन्ती अबस्थाबाट अगाडि बढेर पुँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको यस परिस्थितिमा कृषि क्रान्तिको खाका, त्यसको कार्यस्वरूप र महासंघको भूमिका तथा दायित्व निश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनआएको छ ।

नेपालको परम्परागत सामन्ती—राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ । नेपालको पुँजीवादी जनवादी व्यवस्थामा नयाँ–नयाँ राजनीतिक समस्या भविष्यमा प्रकट हुँदै जानेछन् । अहिले फेरि मधेस आन्दोलन प्रायोजित राजनीतिक समस्याका रूपमा प्रकट भएको छ । यस्तै भारतीय नाकाबन्दीले भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको शासक गुटसँग नेपाल राष्ट्रको अन्तरविरोध समाधान नभएको प्रस्ट्याउँछ ।

अहिले देशमा सामन्ती उत्पादन व्यवस्था समाप्त हुनुका साथै सामन्तवादको प्रतिनिधिका रूपमा रहको राजतन्त्र पनि समाप्त भएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ अब नेपालमा सामन्त वर्ग छैन । सामन्तवर्ग नै नरहेपछि त्यससँग किसानको अन्तरविरोध अब रहेन । दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गबीच, दलाल पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबीच, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपति वर्गको शासक गुट र नेपाल राष्ट्रबीच, राष्ट्रिय विखण्डन र राष्ट्रिय एकताबीच तथा अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि परेको उत्पादन सम्बन्धबीच आधारभूत अन्तरविरोधहरू रहेका छन् । यी अन्तरविरोधहरूमध्ये अगाडि बढेको जनताको चाहना र पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ । यसको समाधानका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना र औद्योगीकरणको अवस्थाबाट बजारको विकास गर्दै जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनले नेपालका अग्रगामी शक्तिहरूका अगाडि समाजवाद उन्मुख सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी

सुम्पेको छ ।

(अखिल नेपाल किसान महासंघको छैटौँ राष्ट्रिय महासम्मेलनमा अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष गौतमद्वारा प्रस्तुत ‘सैद्धान्तिक–राजनीतिक प्रतिवेदन’को अंश ।)