काठमाडौं, २८ चैत । निर्वाचन आयोगले परिवर्तित सन्दर्भमा आयोगको भूमिका र भावी कार्यक्रमबारे व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिलाई आइतबार जानकारी गराएको छ । समितिलाई आफ्ना कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निकायको मिति आयोगद्वारा तोकिने जिम्मेवारी आयोगको हुने, निर्वाचनको काममा आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता दिई सरकार वा सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयबाट हुनसक्ने नियन्त्रणबाट आयोगलाई मुक्त गरिनुपर्ने, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिका विषयमा निजामती सेवाभित्र छुट्टै समूहको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले संविधानको धारा १०१ र २९३ का विषयमा भएका व्यवस्था स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगका पक्षमा नभएकाले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने, संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशत पु¥याउने विषयमा कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त बैठकमा सांसद गंगालाल तुलाधर, लालबाबु रावत, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, सन्तकुमार दरै, गौरीकुमारी ओली, तुलाराज विष्टले आयोगको धारणालाई सकारात्मक भन्दै निर्वाचनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने क्रममा आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया