उजाड छ गाउँबस्ती

यतिबेला चैत महिनाको पनि लगभग आधाआधी भइसकेको छ । वरपरका फुङ्ङ उडेको पहाडी दृश्य देखिन्छ । गाउँबस्तीहरू प्रायः सुनसान देखिन्छ । बुढाबूढी मात्रै टहलपहल गरेका ग्रामीण बस्तीहरूमा युवाहरूलाई भेट्न त परै जाओस् देख्नै पनि मुस्किल छ । यसरी गाउँ शून्य हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । गाँस, बाँस, कपास त मुख्य आधारभूत आवश्यकता नै हुन्, यीबाहेक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता अपरिहार्य आवश्यकताको परिपूर्ति ग्रामीण भेगमा पुग्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर विद्यार्थीहरूले पढ्ने टेक्सबुकमा मात्रै लेखिएको देख्न पाउँछौँ । यदि नेपाल कृषिप्रधान राष्ट्र हो भने खै त कृषि क्षेत्रमा राज्यको आँखा पुगेको ? केबल १५ असारमा केही किसानका खेतका गह्रामा गएर कृषिमन्त्रीले आफ्नै आसेपासेसहितको टोलीसँग हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै नेपाल कृषिप्रधान देश हुँदैन । हो नेपालको कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन छ । यो कुरा आमनेपालीलाई थाहै छ । तर, त्यसमध्ये हाल २१ प्रतिशतमा खेतीपाती हुँदै छ । त्यसैगरी खेतीयोग्य जमिनको ४० दशमलव ४ प्रतिशतमध्ये पहाडमा पर्छ, जहाँ कुल जनसंख्याको ४४ दशमवल ३ प्रतिशत बसोबास गर्छन् ।

यसरी राज्यको कुल जनसंख्याको ४४ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसहरू बसोबास रहेको र खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा पहाडमा भएको तथ्यांक हँुदाहँुदै पनि किन ती गाउँबस्ती आज उजाड भइरहेको छ त ? यसको मूल कारण हो राज्य । राज्यले ती ग्रामीण बस्तीहरूमा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा अनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नाले नै गाउँबस्तीहरू उजाडिँदै गएको हो । यही कारणले ग्रामीण इलाकाका युवाहरू एसएलसी परीक्षा दिने बित्तिकै कामको खोजीमा सदरमुकाम झर्छन्, त्यहाँ पनि जिउन कठिन लागेर राजधानी छिर्छन् अनि केही समय राजधानीका गल्ली, चोक अनि चौबाटातिरै रुमलिन्छन् तर राजधानीको भीडभाडमा पनि काम पाउन मुस्किल हुन्छ र गाउँमै फर्कन्छन् । यसरी एउटा पौरखी हातहरू रातदिन कामकै खोजीमा भौतारिँदै हिँडिरहेको अवस्थामा राज्यका माथिल्ला तहमा रहेका व्यक्तिहरू उपलब्धिहीन यात्रा सयर गरिरहेका हुन्छन् । हो यही उपलब्धिहीन यात्रामा लाग्ने बजेट आधुनिक कृषिका लागि लगानी गरेर ग्रामीण भेगलाई हरियाली बनाउन सकिन्छ र ती ग्रामीण युवाहरू रोजगारीका निमित्त राजधानी र परदेशमा छट्पटिन पर्दैन । हालसालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रको केही जिल्लामा २० वर्ष पहिले खेतीपाती गरिएको जमिनमध्ये एक तिहाइ जमिन बाँझो भएको देखाएको छ ।

यसरी दिनानुदिन खेतीयोग्य जमिन पाखोमा परिणत हुनुको पछाडि पनि थुप्रै कारणहरू छन्, विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनका कारणले समयमा पानी नपर्नु, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको प्रयोग नहुनु, सिँचाइको समस्या र कतिपय ठाउँमा बाँदरको समस्या, निरन्तर बढ्दो खाद्यवस्तुको आयात र युवा किसानको विदेश निर्यातलगायत कारणहरू छन् । युवा किसानलाई प्रोत्साहन नभएकै हाम्रा कृषिभूमि बाँझिदै गएको हो र यस विषयमा राज्यले तदारुकताका साथ चासो देखाउन पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

परिवर्तनशील नेपाली सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीवन निर्वाह गर्न कठिन भइरहेको छ । कृषिको आयस्रोतले मात्र कृषक परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो भएको छ । कामगर्ने कर्मठ किसानहरूको जग्गा नहुनु, उत्पादनशील स्रोत–साधन नहुनु, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी आउनुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा खर्च बढ्दा कृषि पेसाबाट प्राप्त हुने आम्दानीले घर धान्न गाह्रो भइरहेको छ र कृषकहरू कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

अहिले दैनिक १५ सयदेखि २५ सय नेपाली कर्मठ युवाहरू आफ्नो परिश्रम बिक्री गरेर पैसा कमाउन हवाइजहाजमा उडेर तेस्रो मुलका पुगिरहेका छन् भने डाक्टर, इन्जिनियर गरेर पनि विदेमा श्रम गर्न जानेको संख्या पनि कम छैन । डाक्टर, इन्जिनियर, स्टाफ नर्स जस्ता प्राविधिक विषयमा डिग्री होल्ड गरेका नेपाली जनशक्ति पनि दैनिक ५ सयभन्दा बाहिरी रहेको छ । लाखौँलाख नेपाली युवा किसान विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका छन् । यसरी सम्पन्न नेपाल राज्य निर्माणको विकास, निर्माणका कार्यमा आवश्यक युवाशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा राज्यले बेचिरहेको छ । यसकै कारणले आज लाखाँै युवाहरू मेनपावर नामका घुस्याहा प्रवृत्तिका कारण दैनिक रूपमा ठगिएका छन्, देश युवाविहीन भइरहेको छ । हो उनीहरूले नै विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देश चलिरहेको छ । पत्याउनु हुन्छ ? उनीहरूले पठाउने रकमले देशको गार्हस्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याएको छ ।

ग्रामीण बस्तीमा बसेर कृषि पेसामा रमाइरहेका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आज गाउँबस्तीमा गाउँमा केवल वृद्धावृद्धा, महिला र केटाकेटी मात्र रहन थालेका छन् । ग्रामीण बस्तीमा कोही कसैको मृत्युु भयो भने मलामी जाने मानिस समेत नपाउने अबस्था आइसकेको छ । यदि गाउँमा कोही कसैको मृत्युु भयो भने सदरमुकाम र राजधानीमा रहेका केही युवाहरूलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्ने भइसकेको छ । गाईवस्तु पाल्ने चलन घट्दै गइरहेको छ । जसका कारण जमिनलाई आवश्यक पर्ने मल उपलब्ध हुनसक्दैन, जसले गर्दा माटोको गुणस्तर घट्न गई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ । खेतीयोग्य जग्गा–जमिन बाँझो नहुने त कुरै रहेन । जग्गा बाँझो रहँदा पहिलेदेखि गरिबी र खाद्यान्न अभावबाट पीडित समुदायमा खाद्य असुरक्षा बढ्न गई उनीहरूको जनजीवनमा ठूलो प्रभाव भएको देखिएको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडने क्रम हालका वर्षहरूमा निकै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । पहिले विशेष रूपले जंगलको नजिकको जमिन, बस्तीबाट टाढा रहेको, कम उत्पादन क्षमता भएको जग्गा बाँझो रहेकोमा आजभोलि जनशक्तिको अभावमा उत्पादनशील जमिनसमेत बाँझो छोड्न थालेको पाइएको छ । यसका साथसाथै घरजग्गा दलालीसँगै सहरोन्मुख क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा कृषि भूमिका टुक्राहरू बाँझो छोडिएका छन् । अर्को कुरा, सदियौँदेखि खेती गरिँदै आएको पहाडी भिरालो जग्गा–जमिनलाई यसरी नै बाँझो छोडियो भने कमजोर पहाडी पर्यावरणमा नकारात्मक असर बढ्नेसमेत देखिन्छ ।

यससँगै कृषिभूमि उपयोगमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । खेतमा काम गर्ने श्रमिकको कमी र श्रमलागतमा वृद्धिका कारणले किसानले बाली प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । २÷३ बाली लगाउँदै आएको जमिनमा अहिले वर्षमा केबल एक बाली मात्र लगाउन थालिएको पाइन्छ ।

किसानहरू आफ्नो खेतबारीमा कम श्रम लाग्ने कृषि प्रणालीको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैछन् । धेरैजसो सीमान्तकृत बाँझो जग्गाहरूमा डालेघाँस र रुखहरू, फलफूलका बोटहरू र गैरकाष्ठ वनपैदावर प्रजातिका रुखबिरुवाहरू रोप्न सुरु भइसकेको पाइन्छ ।

एक तथ्यांकले देखाएअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन मध्यपहाडमै बाँझो रहेको छ । यसरी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको खण्डमा भविष्यमा पहाडी क्षेत्र र यस वरिपरिको पर्यावरणमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ अब यी बाँझो जमिन, जमिन सिँचाइका निमित्त जल र प्रांगारिक मलका लागि जंगलमा आदिमा आम आदिवासीजनजातिको हकअधिकार हुनुपर्छ । यदि उक्त जल, जमिन र जंगलमा हामी आदिवासीजनजातिको हातमा हुने हो भने बल्ल नेपाल कृषि प्रधान देश हुनेछ । आज विदेशमा सबैभन्दा बढी परिश्रम गरेर यो राज्य चलाउनका निमित्त धेरै रेमिट्यान्स बुझाउने सायद आदिवासीजनजाति नै हो । अब बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त आम आदिवासीजनजाति लाग्यौँ भने लाखौँको संख्यामा रहेका भूमिहीन किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

हुन त बन्दै गरेको भूउपयोग नीति २०७२ ले यो विषयलाई सान्दर्भिकसम्म ठहर गरको छ । तैपनि स्पष्ट चित्र र मार्गदिशा बनाउनसकेको छैन । अब यस विषयमा आमआदिवासीजनजाति अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि विशेष गरेर कानुनी, नीति तथा संस्थागत ढाँचाको विकासका निम्ति विस्तृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक पक्षको सुक्ष्म अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यसो गर्न सकिए मात्र र बाँझो जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउ पुग्नुका साथै खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र दिगो कृषि पद्धतिको निर्माण सम्भव हुनेछ । यदि अझै पनि संरचनागत तथा संस्थागत दुवै ढंगले परम्परादेखि ठगिएका भूमिहीन दलित, आदिवासी र जनजातिलाई जल, जमिन र जंगलको अधिकार हुनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न राज्यले पन्छिन पाउँदैन । पन्छिन खोज्छ भने अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका आदिवासीजनजातिहरूले छाड्ने छैनन्, घाँटी अठ्याएर मात्रै छाड्ने छ।

पश्चिमा शैलीको औद्योगिक विकासको सपना बाँड्ने नेताहरूलाई यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको स्रोत जल जमिन र जंगलकै उत्पादन हो र यो भूमिमा आधारित छ भन्नेसम्म मेलोमेसो समेत छैन भने भूमिसुधारको गाँठो फुकाउन फरक ढंगले कोसिस कहिले गर्ने ? भूमि व्यवस्थापन र उपयोगलाई मूल सवालको रूपमा पहिचान गरी जल, जमिन र जंगललाई एकीकृत प्रणालीको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचविना यी स्रोतको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने ? यसको उत्तर अब आदिवासीजनजाति हुनसक्छ ।

वैज्ञानिक, क्रान्तिकारी भूमिसुधारका नाममा अहिलेसम्म जेजस्तो राजनीतिक खेल भयो, त्यसलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउँदै नेपाली समाज र विश्व परिवेशमा आएका आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिवर्तन र जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम दीर्घकालीन एकीकृत भूव्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुको अब विकल्प छैन । ५ दशक पहिला प्रस्ताव गरिएको भूमिसुधारको योजना अब असान्दर्भिक हुँदै छ ।

यो वर्ष हामी आदिवासीजनजाति, विशेषगरी ताम्सालिङ क्षेत्रमा पहिला भूकम्पले थिल्थिलो बनायो । त्यसपछि सिंगो नेपाललाई एउटा कथित असल छिमेकीले चर्काे नाकाबन्दीको पीडा थोपरिदियो । हुन त यी २ भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका विपद् हुन् । पहिलो प्राकृतिक र दोस्रो राजनीतिक । तर, एकैचोटी आइपरेका २ विपद्ले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । तसर्थ, भुल्न नहुने कुरा के छ भने दुबैको जोखिम मानवीय संवेदनामाथिको खेलवाडबाट सिर्जित भएको हो । यस्ता जोखिमका कुरामा छोटो समय बेवास्ता गर्न सकिएला, तर दीर्घकालीन रूपमा यी दुबैको सामना गर्न सक्षम नेपाली समाजको निर्माणको विकल्प छैन ।

तसर्थ, यिनलाई केन्द्रमा राखेर मात्र भूमि व्यवस्थापनको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । सँगै यस्तो दीर्घकालीन योजनाको कुरा गर्दा खाद्य र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र तुलनात्मक लाभका उपज र क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउने सोच जसलाई पारस्परिक अन्तरनिर्भरता भनेर बुझ्न सकिन्छ, त्यसको स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ ।

यसका साथसाथै अहिले सहरीकरणले कुरूप पारिएका खेतीयोग्य जमिनको पुनः उपयोग गर्ने र आवश्यकता अनुरूप खेतीका लागि योग्य भएको वनक्षेत्रको उर्वरशील भूमिलाई कृषि भूमिमा र अव्यवस्थित खेती र अन्य भोगचलनका कारण मरुभूमीकरण हुँदै गरेको जमिनको पुनर्जीवनका लागि प्रकृतिलाई जिम्मा लगाउन तयार हुनुपर्छ । प्रकृतिलाई हेर्ने र भूमि व्यवस्थापनको यस्तो फराकिलो दृष्टिकोणबाट मात्र दिगो र समृद्ध नेपाल बन्छ ।

विश्वभरका अन्य मुलुकमा कृषि जमिनका लागि लुछाचुँडी भइरहँदा हाम्रोमा भने जमिन छोडिँदै छ । आखिर किन ? अब हामीले नेपालको विकासको सन्दर्भलाई फरक ढंगले विचार गर्ने बेला भएको छ। मनन गरौँ, हाम्रा अठोट र दूरदृष्टिले काठमाडौं, चितवनजस्ता उर्वर उपत्यकामा आगामी पुस्ताले लहलह धानका बाला देख्न सम्भव छ ।

सम्म परेका मैदानी भूभागको विकासको योजना र भिरालो पहाडी जमिनमा आधारित हाम्रो विकास एउटै हुनसक्दैन भनेर जहिलेसम्म हामी भेद गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म सुनको तकिया राखेर सुत्न र बिउँझिँदा परतन्त्रको साङ्लोमा बाँधिन बाध्य हुनेछौँ सदासदा ।