अति भो बाह्य हस्तक्षेप

नेपालमा संविधान निर्माण गर्दा होस् वा जारी भएपछि निरन्तर वाह्य हस्तक्षेप हु“दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धी सम्झौतालाई लत्याउ“दै विदेशी मुलुकहरू निरन्तर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यस्ता हस्तक्षेप नया“ संविधानले ल्याएको होइन् । निकै वर्षअघिदेखि यस्तो हस्तक्षेप हु“दै आएको हो । नया“ संविधान जारी भएपछि भने यो सतहमा आएको मात्र हो । हस्तक्षेपको नेतृत्व भारतले गर्दै आएको छ । केही वर्षदेखि यस्ता हस्तक्षेप र अनावश्यक चासो राख्नेमा युरोपियन युनियन पनि देखापर्ने गरेको छ । यसै सिलसिलामा पछिल्लोपटक भारत र इयुको संयुक्त वक्तव्य आएको हो । यस्तो वक्तव्य कुनै पनि मुलुकका लागि सह्य ह“ुदैनन् र हुनु पनि हु“दैन । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यसैको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य पनि हो ।

जतिबेला अहिलेको भारतको नापनक्सै थिएन त्यतिबेला ‘नेपाल’ भन्ने देश विद्यमान थियो । भारतको एकीकरण बेलायतको औपनिवेशी जगमा भएको हो भने नेपाल आफ्नै बलबुतामा एकीकृत भएको हो । तर, भारत औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्त हुन छटपटाइरह“दै गर्दा उसको नेपालमाथिको थिचोमिचो बढ्न थालेको हो । सुगौली सन्धी त्यसको धरातल बनेको हो । सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग मात्र गुमाएन अप्रत्यक्षरूपमा हस्तक्षेप निम्त्यायो । सो सन्धीपछि नेपालका शासक राणाहरूले बेलायतको सहयोग र सेवा ग¥यो भने राजा अनि प्रजातन्त्रवादीले भारतीय मुक्तकामी जनशक्तिको । यसैबेलादेखि नेपालमा वाह्य हस्तक्षेप सुरु भएको भन्दा अतिउक्ति हु“दैन । भारतमा बेलायती उपनिवेशको जग कमजोर बन्दै गर्दा नेपालमा पनि जहानिया“ राणा शासनको जग हल्लि“दै गरेको थियो । भारतले बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको केही समयमै नेपालले पनि राणाहरूको जहा“निया शासनबाट मुक्ति पायो । तर, नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप पहिलेभन्दा ज्यादा हु“दै गयो । यसको दोष भारत र अन्यलाई दिनुभन्दा नेपालभित्रै खोज्नु आवश्यक छ । यो हस्तक्षेप नेपालीहरू आफै“ले निम्त्याएका हुन् । राणाविरोधि आन्दोलनमा भारतको सहयोग खोज्ने काम नेपालीले नै गरेका हुन् । राजा त्रिभुवन भारतकै सहयोग र निर्देशनमा दिल्ली पलायन भएका हुन् । भारतीय शासककै मध्यस्ततामा राणा, कांग्रेस र राजाबीच ००७ मा दिल्ली सम्झौता भएको हो । कांग्रेसले राजाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष भारतकै अप्रत्यक्ष सहयोगमा गरेको जगजाहेर छ । ०४६ सालमा भारतलाई नाकाबन्दीका लागि उक्साएर बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएको हो । माओवादीले पनि भारतकै अप्रत्यक्ष सहयोगमा नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गरेको अब घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यही आन्दोलनस“गै नेपालमा मानवअधिकारका नाममा अन्य पश्चिमाले बोल्ने मौका पाए र यो क्रम बढ्दै गयो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा पनि भारतीय र पश्चिमाको भरपुर सहयोग रह्यो । यसकारण नेपालको राजनीतिमा भारतीय भूमिका अनावश्यकरूपमा अहिलेकै नेपाली शासक वर्गले निम्त्याएका हुन् भने इयुलगायतका मुलुकहरू पनि विभिन्न विकासका नाममा आइएनजिओ खोलेर क्रियाशील छन् । यसलाई नेपाल सरकारले नै बेलगाम छोडेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालले आफ्नो बलबुतामा र आफ्नै विवेकमा गरेको निर्णय भनेको अहिलेको नया“ संविधान नै हो भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसका पनि अन्य भित्री पाटाहरू खुल्न बा“की रहेका छन् । जे होस् भारतलगायतका मुलुकहरूले यस संविधानमा असन्तुष्टी जनाएबाट संविधान चाही नेपालीले आफ्नै विवेकले जारी गरेका रहेछन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले नाकाबन्दीको सकसलाई नेपालीले चू“सम्म नबोली सहे । ओली सरकारका अनेको नालायकी छन्, कालोबजारी फस्टाएको छ, मह“गी बढेको छ । तर, नेपालीले सहेका छन् स्वाभिमानका खातिर । यो सरकारले अरू केही नगरे पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा दृढ छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारको यही दृढतालाई जनताले सहयोग गरेका हुन् । यसपटक पनि भारत र इयुको संयुक्त व्यक्तव्यको नेपालले खण्डन गरेको छ । नेपालको इतिहासमा शायद यो पहिलोपटक हुनुपर्छ । जनता चाहन्छन् सरकारको यो देखाउने दा“त मात्र नहोस् । यस्ता वाह्य हस्तक्षेपविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न सकिन्छ । सरकारले यसमा खुट्टा कमाउनु ह“ुदैन । अब, भारतलगायतका मुलुकले पनि बुझ्न आवश्यक छ की सबैलाई आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता, स्वाभिमान उत्तिकै प्यारो हुन्छ । आजको विश्वमा कसैलाई अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य ह“ुदैन र हुनु पनि ह“ुदैन ।