पुनर्निर्माणमा कर्मचारी अपुग

काठमाडौं, ८ चैत । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको ३ महिनासम्म पनि कर्मचारी अभाव पूर्ति हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राधिकरणमा सरुवा गरेका कर्मचारी प्राधिकरणमा नगएर अन्तै जान थालेपछि सो अभाव भएको हो ।

१ महिनाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा सरुवा भएका सहसचिव सुरेश अधिकारी महिना दिनपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगेका छन् । प्राधिकरणमा अहिले अधिकृतस्तरदेखि माथिका कर्मचारीको अभाव भएको छ । ‘प्राधिकरणमा कर्मचारी न्यून छन्,’ प्राधिकरणका कायममुकायम सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले अतिरिक्त समय खट्नुपरेको छ ।’ अहिले प्राधिकरणमा जम्मा ५४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् । त्यसमध्ये सहसचिव ३, उपसचिव ८, अधिकृत १८ जना र अन्य कर्मचारी रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब ९० जना कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा सरुवा गरेको छ । पछिल्लो १ महिनामा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा गरेको छैन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सचिव, १३ सहसचिव, २४ उपसचिव, ५७ अधिकृत, २० कम्प्युटर अपरेटर, केही नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहित २ सय ८ जनाको दरबन्दी प्राधिकरणमा छ । प्राधिकरणमा कर्मचारी नआउनुमा कर्मचारीको अनाकर्षणभन्दा पनि अन्य धेरै कुरा कारण रहेको बताउने गरिएको छ । ‘सरकारी कर्मचारी १ कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा आउन प्राविधिक, प्रशासनिक र घरायसी कुराहरू मिलाएर आउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर पनि कर्मचारी आउन ढिलाइ भएको हो, बाहिर आएजस्तो प्राधिकरणमा कर्मचारीको आकर्षण नभएको होइन ।’

अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि स्रोतका अनुसार अस्थायी प्रकृतिको प्राधिकरणमा करियर, सुविधा र अतिरिक्त कामको बोझका कारण कर्मचारीलाई प्राधिकरणको जागिर आकर्षक नभएको हो । ‘हामी कहिलेकाहीँ बिहान ९ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म अफिसकै काम गरिरहेका हुन्छौँ’, अधिकारीले भने ।

त्यसो त प्राधिकरणमा कर्मचारी आकर्षित गर्नकै लागि केही साताअघि शतप्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छैन ।

सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरण आफैँले कर्मचारी राख्न सक्ने प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले नयाँ बनेको नियमावलीले यसबारेमा स्पष्ट पारेको छ । ‘अस्तिदेखि नियमावली लागू भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसमा एक महिनासम्म सरकारले कर्मचारी दिन नसके प्राधिकरणले आफ्नै हिसाबले कर्मचारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।’ उनले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले अब प्राधिकरणले आफैँ पनि कर्मचारी राख्न सक्ने बाटो खुलेको बताए ।