द्रुतमार्ग आफैँ बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, ७ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग आफैँले निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका ती दुवै परियोजना नेपाली लगानी र सीपमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले राष्ट्रको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी सरकार आफैँले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । यस्तै विमानस्थलको डिजाइन र लागत अनुमान, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वासको व्यवस्था, विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुखको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गरी छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगबाट आधुनिक प्रविधियुक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि ४ किल्ला निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण, बस्ती व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयार पार्ने क्रममा पुगेको छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमा समेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रूपमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

सो विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव ०७१÷७२ देखि बजेट विनियोजन सुरु गरेको थियो । तर, कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

परियोजनाका लागि सरकारले आव ०७१÷७२ र ०७२÷७३ मा ५०÷५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । अघिल्लो सरकारले विमानस्थलको ४ किल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रारम्भिक कामको सुरुआत गरेको थियो । सरकारले सो आयोजनालाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र स्वामित्व (बुट) अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको अवस्थामा लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत केही समय विवाद देखिएको थियो । निर्माण सुरु गर्न आधारभूत रूपमा पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न वन कटानमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्युले ०६६ फागुनमा ३६ करोड लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । सो अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत ३५ अर्ब ५१ करोड लाग्ने जनाइएको थियो ।

सन् २०११ को अन्त्यबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने विगतमा लक्ष्य राखिएको भए पनि सरकारी चासोको अभावमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विमानस्थल निर्माणपछि सन् २०३० सम्म ६ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा विनियोजन गरिएका ५० करोड रकम गढीमाई नगरपालिकामा पर्ने टाँगी बस्ती स्थानान्तरणमा खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।