‘न्यायालयमा हस्तक्षेप हुँदैन’

काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । निष्पक्ष र सुयोग्य न्यायपालिका र न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण हुनेमा नेपालको दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रति दक्षिण एसियाका जनताकोे आस्था रहेको  बताएका छन् ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी एवं कानुनका अध्यापकहरूको साझा संस्था ‘सार्क ल’को १३औँ सम्मेलन तथा सार्क राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको १०औँ सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले सार्कका सदस्य देशका साझा आकांक्षा शान्तिपूर्ण, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज भएका बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सुशासनको सुनिश्चितता, अपराध एवं भ्रष्टाचार प्रतिरोध, जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा जनताले बहन गर्न सक्ने, पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र निपुर्ण न्याय प्रणालीको स्थापना हाम्रा साझा चुनौती हुन् । यी चुनौतीबाट पार पाउन तथा भविष्य उज्वल बनाउन ‘सार्क ल’ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र देशको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षक पनि न्यायपालिका भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनताको जीवन समुन्नत बनाउनु भएको बताए । न्यायपालिका र कार्यपालिका एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उनले दुवै निकायको लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको बताए ।

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट पूर्ण लोकतान्त्रिक ढंगले बहुमतद्वारा नेपालको संविधान ५ महिनाअघि जारी भएको बताउँदै उनले नेपाली समाजका हरेक वर्गका आकांक्षालाई सो संविधानमा समाहित गरिएको स्पष्ट गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दक्षिण एसियाका मित्र मुुलुकले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अभिरुचिका साथ हेरेका र हामीले पनि हरेक महत्वपूर्ण कदमबारे जानकारी गराएका थियौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणजस्तो असल कार्यको हार्दिक स्वागत गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानले संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानतः मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, भेद्भावरहित सबै नागरिकको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको स्पष्ट गरे । ‘संविधानले कानुनी उपचारको हकसहित त्यस्ता धेरै अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ जुन विकसित मुलुकका संविधानमा समेत छैन, नेपालको संविधान अद्वितीयरूपमा प्रगतिशील र अग्रगामी छ,’ संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधानका विशेषता सुनाउँदै उनले भने । 

सामाजिक न्यायलाई संविधानमा दृढताका साथ समावेश गरिएको र दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू र सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा पछि परेका महिलासहित अन्य समूह एवं समुदायको अवस्था सुधार्ने संविधानको लक्ष्य भएको उनले प्रस्ट गरे ।

‘हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, परिणामस्वरूप महिलालाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गरेर हामीले इतिहास रचना गरेका छौँ, संविधानले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, थारू तथा मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ,’ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै उनले भने ।

सम्मेलनका सभापति एवं ‘सार्क ल’का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गत असोजमा अनुमोदन भएको नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका बेला सम्मेलन हुनु सुखद भएको बताउँदै संविधानमा प्रजातान्त्रिक समावेशीकरण तथा व्यापक सहभागिता रहेको जानकारी दिए ।

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी थिइन् । त्यस अवसरमा उनले सार्क देशका कानुन व्यवसायी तथा कानुनका अध्यापकहरूको साझा संस्था ‘सार्क ल’को स्थापना एवं सञ्चालनमा विशेष योगदान गरेका पाकिस्तान, भारत र नेपालका न्यायाधीशहरूको स्मृतिमा बनाइएको स्मृतिपत्र उनीहरूका परिवारजनलाई प्रदान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सार्कलाई वर्तमान अवस्थामा पु¥याउन योगदान गरेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानन्यायाधीश नसिम हसन शाह, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा सो संस्थाका संस्थापक सदस्य उमेशचन्द्र बनर्जी र नेपालको सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीका परिवारलाई स्मृतिपत्र प्रदान गरेकी हुन् ।

दिवंगत न्यायमूर्ति शाह २५ वर्षअघि स्थापना भएको ‘सार्क ल’को संरक्षक, श्री बनर्जी संस्थापक सदस्य र न्यायाधीश उप्रेती उक्त संस्थाको महासचिव थिए । राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा सार्क मुलुकका महिलाको न्यायमा पहलकदमीको घोषणा पनि गरिएको थियो ।

आइतबार सम्पन्न हुने उक्त सम्मेलनमा मालदिभ्सबाहेक सार्कका सबै सदस्य मुलुकका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका अध्यापकले ‘दक्षिण एसियामा संवैधानिक संस्कारको प्रवद्र्धन ः न्यायपालिकासहित राज्यका निकायको भूमिका,’ ‘न्यायिक स्वतन्त्रताः आन्तरिक एवं बाह्य चुनौती,’ ‘न्यायपालिकामा सुधारको थालनीःउपलब्धि र चुनौती’लगायत ३१ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।