सञ्चार क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं, २० फागुन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सञ्चार क्षेत्रमा जनताको सहज पहुँच र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि अब आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको १८ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको बजेट सदुपयोग गरी प्राधिकरणमार्फत विभिन्न जिल्लामा अप्टिकल फाइबरको विकास गरी इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए ।

मन्त्री राईले मध्य–पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, विपी राजमार्ग तथा तराईका हुलाकी राजमार्गमा भू–उपग्रहमार्फत इन्टरनेट तथा अन्यसञ्चार सेवा देशभरका सबै विद्यालय, कलेजमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।उनले मातहतका सबै निकायका कामबारे नजिकबाट र प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्दै जनताको सञ्चार सेवा उपलब्ध भए÷नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने निर्देश गरे । उनले विभिन्न सेवा प्रदायकले प्रदान गर्दै आएको सेवाप्रति जनताको गुनासो र असन्तुष्टि रहेको बताउँदै सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही तथा आवश्यक परेमा इजाजत पत्र रद्द गरिने जानकारी गराएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सञ्चार क्षेत्रले विधिलाई प्रविधिले जोडेर शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनसक्ने बताउँदै मुलुकको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा के कति योगदान गरेको छ ? त्यसको आधारमा देश विकासको समृद्धिमापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले दुरसञ्चार क्षेत्रमा सहभागी सेवा प्रदायकलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरेर गुणस्तरीय सेवा ग्रामीण जनातासम्म पु¥याउने संस्थाको नीति रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणका उत्कृष्ट कर्मचारी अर्जुन घिमिरेलाई १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो ।

अर्थले सुझायो ‘मोबाइल ट्र्याकिङ’
अर्थ मन्त्रालयले मोबाइलको वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न र यसबाट हुने राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मोबाइल ट्र्याकिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआई) र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) लागू गर्न सुझाएको हो ।

उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न र उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्न भनिएको छ ।

हालसम्म आइएमइआई र इआइआरएस प्रणाली नभएका सेवाप्रदायकले छ महिनाभित्र यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसको नियमित कार्यान्वयन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै कानुनी ढंगबाट गरिने आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजस्व संकलनमा सुधार आउने र सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन सकिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।