अधिकांश विकासे कार्यालय अख्तियारको नजरमा

पर्वत, १८ फागुन । जिल्लाका अधिकांश सरकारी विकासे कार्यालय अख्तियारको छानबिनको घेरामा परेका छन् । प्रायःजसो सबै सरकारी कार्यालयहरूले गर्ने कार्यसम्पादनमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

जिल्लाका अधिकांश विकासे कार्यालयहरूले लक्ष्यित वर्गमा कार्यक्रम नपु¥याएको, आवश्यक प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरेको र विनासूचना तथा विज्ञापन कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लगाइएको छ । निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको उल्लंघन गरेर टेन्डर दिएको लगायत उजुरीहरूका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको बताइएको छ ।

जिल्ला विकास समिति, कुस्मा नगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, खानेपानी कार्यालय, नापी, मालपोतलगायत कार्यालयहरूविरुद्ध उजुरीहरू परेको र तिनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अधिकांश उजुरीहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक छनोट, सरुवा, बढुवा, निर्माणलगायत क्षेत्रमा गरेका अनियमितताको विषयमा रहेको बुझिएको छ । स्थानीय निकायतर्फ गाउँ विकास समितिहरू, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि बढी मात्रामा परेका छन् ।

अख्तियारमा परेका उजुरीहरूमध्ये जिल्लाका अधिकांश गाउँ विकास समितिहरूले लक्ष्यित वर्गको रकममा अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र अनावश्यक काजलगायत छन् । जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना (वास), ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, स्थानीय विकास कोष र जिल्ला विकास समितिका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूका उजुरी रहेका छन् ।

प्रायःजसो स्थानीय निकाय र शिक्षाको विषयका उजुरीहरू रहेका र तिनीहरूको छानबिन भइरहेको अख्तियारको पश्चिमाञ्चल कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रेग्मीले बताए । त्यसैगरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतविरुद्धका पुराना उजुरीहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ । कार्यालयले औषधि खरिद, सामान खरिदका साथै नयाँ निर्माणका विषयमा उजुरी परेपछि तत्कालीन स्वास्थ प्रमुख डा. नारायण ओझालाई कारबाही गरेको थियो ।