अख्तियारको हाउगुजी

काठमाडौं, ६ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले पदको दुरूपयोग गरे वा नगरेको भन्ने अनुसन्धान गर्न बनेको संवैधानिक आयोग हो । नेपालको संविधान–२०७२, को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेको व्यवस्था छ । अख्तियारमा २ वर्षअघिबाट लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त छन् । उनको नेतृत्वमा आयोगको गरेको कामप्रति मिश्रित टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् ।

एन्फालाई देखेन अख्तियारले

अख्तियारले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का २१ वर्षदेखि नेतृत्व दिँदै आएका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको भ्रष्टाचारबारे बेही बोलेन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले समेत कारबाही गरिसकेको अवस्थामा पनि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छैन । जनमानसबाट आउने आलोचनाहरूबाट सुरक्षित हुन व्यक्तव्यवाजी मात्र गरिएको छ ।

डेढ घन्टामा १० करोड

अख्तियारले सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी कोषराज वन्तलाई उनी पदमा बहाल रहँदा नै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन थालेपछि उनलाई सरकारले निलम्बन नै ग¥यो । २ वर्षअघि नै वन्तको बैंक खाता र लकर रोक्का गर्न अख्तियारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यी बहालवाला सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले नक्कली बिल र कागजात बनाई ढुवानीलगायतमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले निलम्बनको सिफारिस गरेको थियो ।

वन्तलाई छानबिनका क्रममा दोषी देखिएको भन्दै अख्तियारले १० करोड धरौटी रकमसमेत मागेको थियो । अख्तियारले धरौटी मागेको रकम डेढ घन्टाभित्रै जम्मा गरेर वन्त अख्तियारको हिरासतबाट बचेका थिए ।

लहरो तान्दा पहरो पनि तानियो

सशस्त्रका निलम्बित प्रमुखको बयानपछि सशस्त्र प्रहरीका ३ पूर्वप्रमुख अख्तियारमा तानिएका थिए । अख्तियारले आआफ्नो कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीको समान ढुवानीमा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू बासुदेव ओली, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र सनतकुमार बस्नेतलाई अख्तियारले बोलाएको थियो । तीनैजना पूर्व आइजिपीहरू पनि वन्तकै शैलीमा रकम धरौटी राखेर तारिखमा छुटेका छन् । अख्तियारले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू बासुदेव ओलीलाई ७० लाख, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई १ करोड र सनतकुमार बस्नेतलाई ८ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

पत्राचारै पत्राचार

आयोगले एमालेका ६ जना प्रमुख नेताहरू र अरू २९ जना पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वप्रशासक र उच्च पदस्थविरुद्ध पत्र काटेपछि एमालेभित्र तहल्का नै मच्चियो । एमालेका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, इच्छाराज तामाङ, जनार्दन ढकाल र पूर्वसांसद विजय पौडेल गरी ६ जना नेतालाई अख्तियारले पत्र काटेको थियो । १८ मंसिरमा २९ जना विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा अख्तियारले पत्र काटेपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्व महाअभियोग लगाउन सकिने नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आए ।

अख्तियारले एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई समेत चिठी काटेको थियो । अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको भन्दै महरालाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताउँदै उनलाई पत्र लेखेको हो । पूर्वमन्त्री एवं सांसद महरा, रवीन्द्रप्रताप शाह, पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसहितका नेता तथा सभासद् पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।

राप्रपाका सांसद् एवं व्यवसायी विक्रम पाण्डे, मालेबाट उपप्रधानमन्त्री एवं महिलामन्त्री सीपी मैनालीकी पत्नी निलम केसी पनि अख्तियारको फन्दामा परेकी छन् । यस्तै फोरम लोकतान्त्रिक र यो पार्टीबाट लाभ लिने सांसद एवं स्कुल सञ्चालक गीता राणा, सांसद् एवं स्कुल सञ्चालक बाबुराम पोखरेल पनि अख्तियारको

छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

यसैगरी अख्तियारले बहालवाला अधिकारीहरू एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, डिआइजी विजयलाल कायस्थ, आयल निगमका कार्यकारी अधिकृत गोपालबहादुर खड्कालाई पत्र काटेको छ ।

त्यस्तै हिमाल पत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित तथा व्यवसायी राजकुमार अग्रवालमाथि पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियारले पत्र काटेको थियो । उनीहरू सबै अख्तियारमा उपस्थित भइसकेका छन् ।

यस्तै अख्तियारले पत्र काटेकाहरूमा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री शंकर कोइराला, पूर्वमन्त्री उमाकान्त झा, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर थापा, सांसद उमेश श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव एवं पूर्वराजदूत भोजराज घिमिरेले समेत अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।