झापा, ३ फागुन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समलिंगी विवाहलाई पनि मान्यता दिन सिफरिस गरेपछि पूर्वमा रहेका समलिंगीहरू भएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको नील हिरा समाज दमककी कार्यक्रम प्रमुख चञ्चला सुब्बाले ढिलै भए पनि आफूहरू खुसी भएको बताइन् ।
उनले समलिंगीहरूको मुद्दाको विषयमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नु सुखद र आफूहरूका लागि खुसीको खबर भएको बताएकी छन् । उनले आफूजस्ता जोडीले चाँडै कानुनी हैसियत पाउने हुँदा आयोगको सिफारिस स्वागतयोग्य रहेको पनि बताइन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि आफूहरूले पनि हक अधिकार पाएकोमा योभन्दा खुसीको क्षण अरू नहुने भन्दै उनले पूर्वमा मात्र करिब ३ सय जोडी सम्बन्ध लुकाएर बस्न बाध्य भएको समेत उनले भनिन् । उनका अनुसार झापामा मात्रै त्यस्ता जोडी १ सयभन्दा बढी छन् । ‘आयोगको यो सिफारिसबाट उनीहरूमा खुसियाली छाएको मैले पाएको छु,’ उनले भनिन्
नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी तेस्रोलिंगी)को विषयमा ६ पुस ०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनसमेत सुरु गरिएको छ । नील हिरा समाजका अनुसार अहिलेसम्म नेपालका १२ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले मात्रै नागरिकता लिएका छन् ।
समलिंगी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र वा बाहिर कानुनतः सेक्स वा आफूखुसी विवाह गर्न पाउने कानुन नेपालमा नरहेको उनको भनाइ छ । नेपालको कानुन र समाजले समलिंगी सेक्सलाई अप्राकृतिक नभने पनि यसलाई सहज स्वीकार गरेको अवस्थामा आयोगको यो सिफारिस आफूहरूका लागि न्याय दिलाउने खालको रहेको उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया