चीनको विदेशनीति : अलमलमा नेपाल

आर्थिक पुनर्संरचनाको लागि एउटा खुट्टा ‘एक्स्लेरेटर’ र राजनीतिक नियन्त्रणको लागि अर्को खुट्टा ‘ब्रेक’मा राखेर चिनियाँ गाडी हाँक्ने देंग सियाओ पिङको निकै सुझबुझपूर्ण अवधारणाको जगमा अडिएको चीनको तत्कालीन विश्वनीतिले विश्वकै ध्यान तानेको थियो । चीनको सोही जगमा आधारित विदेशनीतिको निरन्तरताको कारण विश्वले सय वर्षमा गरेको विकास उसले तीन दशकमा गरेर देखायो । चालु शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने सपना बुनिरहेको चीन गतवर्ष मात्र क्रयशक्तिको आधारमा विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्तिकेन्द्र बन्दै अमेरिकालाई दोस्रो स्थानमा पु¥यायो । त्यसैले देंगको योगदान नयाँ युगको लागि पनि त्यत्तिकै चर्चाको विषय बनिरहेको देखिन्छ ।

हरेक देशको राष्ट्रिय स्वार्थको प्राप्ति उक्त देशको विदेशनीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर हुने गर्दछ । किनकि, विदेशनीति भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने उपकरण हो । यो समय अनुसार परिवर्तन पनि हुन सक्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थ राष्ट्र रहेसम्म अपरिवर्तनीय हुन्छ । यही अपरिवर्तनीय चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थको कारण विभिन्न पुस्ताले आफ्नो देशको विदेशनीतिलाई भिन्दाभिन्दै तरिकाले हाँक्दै आएका छन् ।

माओकालीन नीति :
डा. सनयात्सेनको पालामा चिनियाँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजिविकालाई आधारस्तम्भ मानेर चीनले आफ्नो विदेशनीति सञ्चालन गरेको पाइन्छ । उनीपछिका च्यांग काई सेकले पनि चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति अबलम्बन गरेको नीति उल्लेखनीय देखिन्छ । बाह्य सत्रुलाई पराजित गर्न आपूm विरोधि घरेलु शक्तिको रूपमा लिइएको माओको कम्युनिस्ट शक्तिलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु उनको सकारात्मक पक्ष हो ।

दोस्रो विश्वयुद्दको समाप्तिपश्चात् चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुंगको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीनको घोषणा भएपछि भने चीनको विदेशनीतिमा भारी मात्रामा परिवर्तन भयो । सन्यात्सेनको पालाको विदेशनीतिको जगलाई मुख्यतया मार्क्सवाद–लेनिनवाद सिद्दान्तमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको जगले विस्थापन ग¥यो ।

नयाँ कालखण्डमा विश्वमा नयाँ उतारचढावहरू देखापरेको र त्यसले नयाँ चुनौतिहरू थोपरेकोले माओको विदेशनीति पनि नयाँ हुन जरुरि थियो । किनकि, सन् ४० को दशकअघिको जापानी सामाज्यवादको खतरा र माओको पालामा अबलम्बन गरिएको अमेरिकी ‘कम्युनिस्ट कन्टेनमेन्ट’ र ‘मार्सल प्लान’को नीतिले ल्याउने खतरा उस्तै हुँदैनथ्यो । फरकफरक समयमा फरकफरक चरित्र बोकेको खतराको सामना पुरानो विदेशनीतिद्वारा सम्भव थिएन । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्दपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका तेस्रो विश्वका देशहरूलाई लक्षित गरी माओले ‘इस्ट विन्ड’ भर्सेस ‘वेस्ट विन्ड’ को नीति अघि सारे र पश्चिमी पुँजीवादविरुद्ध लड्न पूर्वीय समाजवादी शक्तिको गठ–जोडको वकालत गरे ।

शीतयुद्धको अवधिमा चीनको विदेशनीति माओद्वारा वर्गीकृत त्रि–विश्व संरचनाद्वारा निर्देशित देखिन्छ । सोही अनुसार नै चीनले बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध र नीति अघि बढाएको कुरा लेखक सामुएल एस. किमले आफ्नो ‘पोस्ट माओ चाइनिज ग्लोबल पोलिसी’मा उल्लेख गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, मस्कोद्वारा ‘डोमिनेटेड’ कम्युनिस्ट संसार निर्माण गर्ने पूर्वसोभियत संघको विश्वनीति र कम्युनिस्टलाई संसारबाट अन्त्य गर्ने अमेरिकाको काउन्टर विश्वनीतिको खिलापमा चीनले ‘एन्टी हेजेमोनिजम’को नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ (हेनेरी किसिन्जर अन चाइना तथा सामुएल एस. किमको ‘पोस्ट माओ चाइनिज ग्लोबल पोलिसी) ।

साम्राज्य चाँहि सेतो रंगमा होस् वा कालो तर उसको ध्येय भनेकै तेस्रो विश्वको कच्चा पदार्थ र कामदारहरूलाई दोहन गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न गरिब मुलुकहरूको ढाड सेक्ने कुरामा नै केन्द्रित हुने गर्दछ भन्ने माओको बुझाइ थियो । त्यसैले ख्रुश्चेभले साइबेरियामा सस्ता चिनियाँ कामदार पठाइदिन गरेको आग्रहलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरे । इम्मानुएल वालरस्टाइनको ‘वल्र्ड सिस्टम थ्यौरी’ अनुसारको ‘कोर’, ‘सेमी पेरिफेरल’ तथा ‘पेरिफेरल नेसन्स’ अर्थात् विकसित, विकासशील तथा अति कम विकसित देशहरूबीचको अन्तरविरोधमा माओले आपूmलाई तेस्रो समूहमा उभ्याए । त्यसैले सोभियत संघ र अमेरिका दुवै देशलाई उनले फरक रंगका बिरालाहरू अर्थात् फरक भूगोल र चरित्रका दुई विशाल साम्राज्यको रूपमा लिएको पुष्टि हुन्छ । माओको आखिरिका दिनहरूमा चीनको नीति असंलग्न रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

यसबाट पुष्टि हुन्छ कि हरेक देशको विदेशनीति समय र युगले उक्त देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का पु¥याउने गरी निम्त्याउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न परिवर्तन पनि हुन सक्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थ भने उही रहन्छ ।

देंग–नीतिको निरन्तरत :
माओको युगलाई मिस्रित रूपमा मुल्यांकन गरे पनि त्यसपछिको देंगको युग भने चिनियाँ इतिहासमा एक कोशेढुंगाको रूपमा लिने गरिन्छ । शान्ति, विकास र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको ज्यांग जेमिनको नीति, शान्तिपूर्ण छलाङ, सहकार्य र बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणामा आधारित हु–जिन्ताओको नीतिलाई वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंगले नयाँ रूपमा निरन्तरता दिएका छन् । महानतासहितको चिनियाँ राष्ट्रको प्रधानता, सन् २०४९ सम्ममा विश्वव्यापी रूपको चिनियाँ रणनीतिक नियन्त्रण र तत्कालको लागि दुई ध्रुवीय विश्व निर्माणमा तीव्रता दिने कुरा सी को नीतिमा समेटिएको छ । एसियाली समुदायको साझा गन्तव्य र चीन केन्द्रित एसियाली क्षेत्रीय व्यवस्थाको स्थापनाको मुद्दा पनि सी कै नीतिको अर्को प्राथमिकताका विषय हुन् जुन त्यसअघिको नेतृत्वभन्दा निकै महत्वाकांक्षी मानिएको छ ।

‘मेरिटाइम’ र ‘रेशमी मार्ग’ लाई समावेश गरिएको उनको त्यो नीति चिनियाँ मोडेलको उदारवादसँग बढी सम्बन्धित छ भनिएता पनि विपरीत धारका वौद्धिक व्यक्तिहरू त्यसलाई यथार्थवादी राजनीतिक दर्शनकै निरन्तरता ठान्दछन् । ‘मेरिटाइम’ नीतिले निम्त्याएको साउथ चाइना विवाद र चालु शताब्दीको मध्यसम्म विश्वकै ‘डोमिनेन्ट पावर’ बन्ने महत्वाकांक्षी योजनाले उदारवादी सहकार्यभन्दा यथार्थवादी प्रतिस्पर्धालाई नै बढावा दिने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । तैपनि, पछिल्ला तीन पुस्ताको विदेशनीतिको जग भने देंगकै विचार भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

यस्तो थियो देंगको नीति :
विश्व बजारमा वर्तमानको चिनियाँ उपस्थिति र आर्थिक महाशक्ति बन्ने ‘लेग्यासी’को पछाडि भने देंगको चिनियाँ चरित्रसहितको समाजवादी अवधारणाको ठूलो भूमिका छ । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि व्यवहारिक र विवेकपूर्ण तरिका नै विचारको सही प्रतिस्थापक बन्न सक्छ भन्ने उनको भनाइ हो । उनी भन्छन्, ‘पश्चिमी प्रविधि र शिक्षासँग चीन डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि त्यसलाई हामी हाम्रो तरिकाले राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न परिचालन गर्न सक्छौँ । त्यसैले दशौँ हजार चिनियाँ विद्यार्थीले पश्चिमी देशमा गएर प्रविधि र शिक्षा हासिल गर्न जरुरी छ ।’

विशेषगरी पूर्ण आधुनिकीकरणका लागि कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा रक्षा गरी चार मुख्य क्षेत्रको पूर्ण पुनर्संरचनाका लागि उनले नीति तयार गरे र प्रशस्त विदेशी लगानी भित्राउन महत्वपूर्ण योगदान दिए । त्यसैले त उनले भनेका छन्, ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो तर त्यसको काम मुसा मार्ने भएकोले मुसा मारे पुग्छ ।’ अर्थात् पुँजीवाद होस् वा समाजवाद, यदि त्यसले राष्ट्रले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास र समृद्धी दिन्छ भने नामभन्दा काममा केन्द्रित हुन जरुरी छ । उनले आधुनिक चीनका लागि दुई धारे तरबारको निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ जसको एउटा धारले मार्क्सवादी अर्थतन्त्रको डोरीले बाँधेर चीनलाई आर्थिक रूपमा कमजोर तुल्याउने कुरालाई अन्त्य गरोस् र अर्को धारले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादलाई अभैm मजवुत बनाउँदै लगोस् ।

अमेरिकासँग बाध्यात्मक सहकार्य ?
सन् २००१ तिर रोबर्ट ए. पास्टरले आफ्नो लेख ‘चाइना एन्ड युनाइटेड स्टेटस् हू थ्रेटन्स हुम ?’ मा लेखेका थिए, ‘वासिंगटन र बेइजिङबीचको जोड–कोण निकै खतरापूर्ण ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । किनकि, चीन महाशक्ति बन्ने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण तरिकाले निरन्तर अघि बढिरहेको देश हो जहाँ अमेरिका भने उच्च विन्दुबाट ओर्लन बाध्य हुनुपर्ने वर्तमानको महाशक्ति हो । यहाँसम्म आइपुग्दा एकातिर अमेरिकाले ताइवानको प्रजातन्त्र र सुरक्षामा चीनबाट हुने खतराविरुद्ध रणनीतिक सहयोग गरिरहेको छ भने अर्कातिर ‘साउथ चाइना सी’ को विवादमा जापानको पक्ष लिइरहेको छ । अमेरिका–जापानबीचको रक्षासम्बन्धी सन्धिको धारा ५ अनुसार अमेरिकाले जापानको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएकोले ‘साउथ चाइना सी’ मा अमेरिकाको जापान समर्थनलाई त्यसैको निरन्तरताको रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।

तर, दुवै देशको भौगोलिक स्वार्थभन्दा पनि बढी रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ प्रधान बनेकोले अमेरिका र चीन प्रत्यक्ष द्वन्द्वभन्दा बाध्यात्मक सहकार्यमा रहने देखिन्छन् । पछिल्लो समयमा यी दुई देशको अन्तरनिर्भरता यति शक्तिशाली बन्दै गएको छ कि ओबामाले चीनविनाको महाशक्ति अमेरिका नसोच्ने बताउँछन् । किनकि, चीनको अर्थतन्त्रमा अमेरिकी अर्थतन्त्र निर्भर भएको र चिनियाँ उत्पादन निकै छिटो छरितो भएकोले उनले यसो सोचेका हुन सक्छन् । तर, ओबामा महाशक्ति चीनभन्दा पनि महान चीनको पक्षमा रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले नै उनले चीनलक्षित ‘पिभोट एसिया’ को नीति अघि सारेका हुन् ।

यसरी सन् यात्सेनको पालादेखि सी जिनपिंगसम्म आइपुग्दा चीनको विदेशनीति चिनियाँ ‘स्मार्ट पावर’को प्रयोगद्वारा शताब्दीको मध्येसम्ममा विश्वकै पहिलो ‘डोमिनेन्ट पावर’ बन्ने कुरामा आएर अघिबढिरहेको छ । त्यसका लागि रणनीतिक शक्ति सन्तुलनअन्तर्गत रुससँगको नयाँ सम्बन्ध, पश्चिमी ‘अलाइन्स’बाट भारतलाई तटस्थ राख्ने, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका र एसियाका गरिब देशहरूमा विशाल आर्थिक लगानी र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको स्थापना, मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ चिनियाँ भूमिकाको निरन्तरता र ‘पश्चिम तर्फ हेर’ को नीतिलाई मूख्य नीतिभित्रको पनि नीतिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

समय, परिस्थिति र युगको परिवर्तनसँगै विभिन्न समयमा विभिन्न खाले विदेशनीति अबलम्बन गर्दै विश्वकै महाशक्ति बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको हाम्रो नाकैमाथिको चीनबाट नेपालले के शिक्षा लिने भन्ने अर्थपूर्ण बहस चलाउन ढिला गर्नुहुँदैन । भू–राजनीतिक रूपमा निकै रणनीतिक स्थानमा अवस्थित नेपाल त चीनभन्दा पनि सजक र सचेत हुँदै आफ्नो विदेशनीति तयार पारेर अघि बढ्नुपर्नेमा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर महसुस गर्दै सदाबहार अलमलमा परिरहनु हामीले समातेर राखिरहेको नमीठो विडम्बना हो ।