मत-विमत

शिक्षामा संघीयता

सौर्य अनलाइन २०७२ माघ १९ गते १३:१५ मा प्रकाशित

प्रवेश

नेपालको राज्य संरचना पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ संविधानले एक तहमा यो प्रक्रिया संस्थागत गरे पनि यस्को संस्थागत विकास भने भइसकेको छैन् । लामो समयसम्म एकात्मक रहेको नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । संघीय एकाइहरूको सीमांकन, नामांकनलगायत विषयमा अहिले पनि चर्को बहस चलिरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर तराइ–मधेसमा दर्जनौँ मानिसको ज्यानसमेत गइसकेको छ । र, यो विषय दिनानुदिन झन्झन् पेचिलो हुँदै गइरहेको छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा धेरै छलफल, बहस भए पनि अन्य कोणहरूबाट यसबारे धेरै नै कम बहस र छलफलहरू हुने गरेका छन् । राजनीतिले शिक्षालगायतका अन्य सबैजसो विषयहरूलाई निर्देशित नियन्त्रित गर्ने भएकाले यो स्वाभाविक पनि होला । तर, के संघीयता राजनीतिक रूपले मात्र आवश्यक शासन प्रणाली हो नेपालमा ? के यसको आर्थिक, शैक्षिकलगायत महत्वहरू छैनन् ? शिक्षाविद्हरू किन छलफल र बहसमा नजुटेका होलान ? हुनुपर्ने भन्दा धेरै नै कम मात्रामा बहस, छलफलहरू भएका छन् ।

प्राचीनकालमा नेपालमा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थियो । जो पढ्न चाहन्थे गुरु (शिक्षक), कहाँ जाने र उनीसँग ज्ञान ÷ शिक्षा लिने गर्दथे । नेपालमा अहिलेको जस्तो आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकास धेरैपछि मात्र विकास भएको हो । आधुनिक नेपालको निर्माणपछि शिक्षाको विकासलाई हेर्ने हो, भने ०७ सालपछि मात्र शिक्षाको विकास सुरु भएको मान्न सकिन्छ । तर, कस्तो र कसका लागि शिक्षा भन्ने विषय कम महत्वको भइदिँदा ‘गुणस्तरीय’ वा आवश्यकता अनुरूपको व्यावहारिक शिक्षा आमजनताको पहँुचमा पुग्न धेरै नै ढिलो भयो जो अहिलेसम्म पनि खड्किएको विषय हो । नेपालको अविकासमा यसको पनि केही न केही हात छ ।

शिक्षा राज्यसत्ताको एक उपसंरचना हो । राज्यसत्ताले आफ्नो विविधखाले उदेश्यहरू पूरा गर्नका लागि शिक्षाको माध्यम प्रयोग गर्दछ । यसले निश्चित प्रकारको राष्ट्रियता र निश्चित प्रकारको व्यक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निश्चित रूपमा शिक्षा देश विकासको लागि हो । जस्तै पञ्चायतकालमा शिक्षा राजनीतिक रूपमा चेतनशील मानिसहरू उत्पादन गर्ने दिशामा होइन, प्राविधिक र कृषिसम्बन्धि क्षमता विकास गर्नु थियो (Skinner, Hollan, 2009)  तर, यसले त्यो भूमिका मात्र खेलिरहेको हँुदैन । कस्तो विकासका लागि ? कुन दर्शनमा आधारित विकासको लागि ? भन्ने जस्ता विषयहरू शिक्षा विकासका लागि भन्ने नारासँग जोडिएका हुन्छन् । जस्तो शिक्षाको माध्यामबाट कस्तो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने ? वा समग्रमा कस्तो व्यक्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा शिक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । जस्तो, अहिलेसम्मको शिक्षाले बलभद्र र अमर सिंह थापालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा स्थापित गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा निश्चित व्यक्तिहरूलाई जस्तै बलभद्र कुँवर, अमर सिंह थापाहरूलाई प्रतिकको रूपमा विकास गरियो । हिरोको रूपमा स्थापित गरियो । तर, गजे घलेहरू इतिहासबाट नामेट पारियो । (Onta, 2009) । रिप्रोडक्सन थेउरीको सिद्धान्तअनुसार, विद्यार्थीहरू स्कुलिङको निष्क्रिय वस्तुहरू मात्र हुन जहाँ उनीहरूले संरचनागत रूपमा रहेको डोमिनेन्ट सम्बन्ध सिक्छ(Althusser, 1971; Bourdieu, Passeron, 1977) । नेपालमा भिन्नभिन्न शासनकालमा शासकहरूले अन्तर्गत विविध रूपमा एकल राष्ट्रवादको विकास गरे । शाहकाल (१७६८–१८४६), र राणा शासनकाल (१८४६–१९५१) मा साम्राज्यवादी खालको राष्ट्रवादको विकास गरे । भने पञ्चायतकालमा (१९६०–९०) सम्मिलीकरण (homogenization) खालको जहाँ आदिवासी जनजातिहरूको विविधतालाई नष्ट गर्दै एकल भाषा (खस नेपाली), एकल धर्म (हिन्दू), एकल संस्कृति (हिन्दू धर्ममा आधारित खस ब्राम्हण, क्षेत्रीहरूको), एकल भेष (दौरा, सुरुवाल)को अवधारणा विकास गरियो । व्यवहारमा यसको निरन्तरता रहे पनि १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र नेपाल पहिलोपटक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा औपचारिक रूपमा स्थापित भयो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताले विद्यालय शिक्षालाई भाषिक एक भाषाको उत्थान र अन्य भाषाको दमन गर्ने औजारको रूपमा पनि प्रयोग ग¥यो । नेपालको राज्यसत्तामा भएका हिन्दू खसहरूले बोल्ने खस भाषा÷खस कुरा(Gellener, 2008) जसलाई पछि पर्बते, गोर्खाली, र त्यसपछि नेपाली भनिन थालियो, यसलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिइयो र एक मात्र सरकारी कामकाजी भाषा बनाइयो । १९५६ मा बनेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले स्कुलमा पढ्ने पढाउने भाषा (medium of education / instruction) नेपाली मात्र हुने सुझाव दियो । त्यही सुझाव अनुसार नेपाली शिक्षाको माध्यम भयो र अन्य भाषाहरू माथि उपेक्षा र दमन गरियो । यो देशमा बोलिने अन्य भाषाहरूमाथि दमन र त्यसको महत्वलाई मार्नको लागि गरिएको थियो (Gaige, 1975)  । त्यसैगरी १९७१ मा लागू भएको नयाँ शिक्षा नीतिको उद्देश्य समेतले नेपालको विविधताको हत्या गर्दै एकल जातीय राष्ट्रवादको विकाश गर्नु थियो, ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकास
नेपालले व्यवस्थित शिक्षाको विकास थालेको लगभग ६० वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (१९५६– १९६१) १९५६ को राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा निर्माण गरिएको रिपोर्टमा आधारित थियो, जसले खस नेपाली भाषालाई मात्र पठन पाठनको माध्यम बनाउनु पर्दछ होइन भने खस नेपाली भाषाको विकास सम्भव हँुदैन भन्ने थियो । आजसम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास मूलतः तीन क्षेत्रमा हस्तछेपकारी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुगेको छ ः पहिलो– पहँुच र समता, दोस्रंो, गुणस्तरीयता र औचित्यता, र संस्थागत विकास । तर, यो प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयनहुन सकिरहेको छैन् । राज्यले योजनाबद्ध रूपमा प्रभावकारी ढंगले काम नगरे यो सम्भावना पनि छैन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको वास्तविक चित्र कोर्न सकेन । त्यसैकारण, नेपाली विद्यार्थीले पनि वास्तविक नेपाली समाज पढ्नै पाएन । आफ्नो समाज नै नबुझेको विद्यार्थीले अरूको समाज पनि बुझ्न सक्दैन । आफ्नो श्रोत र साधन प्रयोग÷उपयोग गर्ने ज्ञान नभएका विद्यार्थीले ज्ञानको माध्यमबाट देश विकासको लागि ठोस योगदान दिन सक्दैन । आजको नेपालको बिडम्बना यही हो ।
एकात्मक राज्य हुनुको नाताले नेपालमा अन्य नीतिहरूजस्तै शिक्षा नीति पनि काठमाडौंले निर्धारण गर्छ । भने अर्कोतिर गरिब देश हुनुको नाताले काठमाडौंलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले नियन्त्रित गर्दछ । विद्यालय शिक्षामा लागू भएको ‘स्कुल सेक्टर रिफर्म पोग्राम,(SSRP), सबैका लागि शिक्षा (EFA) जस्ता कार्यक्रम र नीतिहरू नेपाली शिक्षाविदहरूको मगजबाट निस्किएका होइनन् । यो तिनै संस्थाहरूबाट तयार गरिएका र लगानीसमेत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन् । ती वित्तीय संस्थाहरू जुन देशको त्यसमा पहँुच छ, त्यही देशको वा देशहरूको दिशा निर्देशनमा चलिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो शिक्षा नीति हाम्रोभन्दा पनि धेरै अरूकै नीति हो जो काठमाडौंले देशभर लागू गर्दै आएको छ । विकासशील देशहरूमा शिक्षामा सुधार गर्नु भनेको कतै निर्माण भएको ‘रेडिमेड’ नीतिहरूलाई लागू गर्नु हो (Verspoor, 1989 in Carney,agergaard, 2009) । र नेपाल जस्तो सहयोग लिने देशहरूले त्यो सुधारको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल वा बहस नगरी नै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युनिसेफजस्ता संस्थाहरूको प्रचुर अनुभव र विज्ञहरूको ज्ञानले के काम लाग्दछ र के काम लाग्दैन भनेर स्वतः जान्दछ भन्ने मनोविज्ञानसहित त्यो स्वीकार गर्छां( Khaniya, Williams, 2009) ।

जुम्लामा १० कक्षा पास गरेका विद्यार्थीले त्यहीँ न काम पाउँछ, न केही आपूmले लिएको शिक्षाको बलमा केही गर्न सक्छ । ऊ त जागिर खोज्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । किनकि, काठमाडौंले बनाउन खोजेको व्यक्ति नै त्यस्तो हो जो आपैmँमा केही नहोस् र काठमाडौंको पिँढीमा जागिर माग्न लाम लागोस् । जुम्लाको शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको हुकुम तामेली गर्ने इमानदार सिपाही मात्र हो जसले हुकुम तामेली मात्र गर्छ÷गर्नुपर्दछ । सिर्जनात्मक उसको क्षेत्रफलभित्र पर्दैन । एकात्मक राज्यको प्रमुख विशेषता नै यही हो । त्यसैले एकात्मकताले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी जनतालाई राज्यबाट अलग्याउँछ, जसले उनीहरूमा राज्यप्रतिको स्वामित्व कम हुन्छ । सबै एकात्मक राज्यमा यस्तै वा एकै प्रकारको विशेषता त हँुदैन तर एउटा समान हुने भनेको के चाँहि हो भने मूल राज्यशक्ति केन्द्रले मात्र प्रयोग गर्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सधैँ बहसमा रहँदै आएको मूलतः तीन वटा विषयहरू छन् । पहिलो, यसको व्यावहारिक प्रयोगसँग जोडिएको पक्ष, दोस्रो, यसको व्यवस्थापकीय पक्ष, र तेस्रो यसको सैद्धान्तिक पक्ष ।
शिक्षाको सैद्धान्तिक पक्षमाथि वामपंथी राजनीतिक दलहरू र त्यसका भ्रातृसंगठनहरूले मात्र धेरथोर कुरा उठाउने गरेका छन् । त्यसैले यसका विषयमा यो विषयसँग जोडेर यहाँ पनि धेरै छलफल गर्नु सम्भव छैन् । यसको व्यावहारिक प्रयोगको विषयमा पनि धेरै छलफल गर्न सम्भव नहोला । किनकि, यो राज्यको चरित्र र धेरथोर सैद्धान्तिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो । तर, संघीय एकाईहरूको मातहतमा माध्यमिक शिक्षा आउँदा यो विषय केही न केही सम्बोधन गर्न सकिने विषय हो । संघले आफ्नो राज्यमा त्यहाँको साधन श्रोत उपयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्न सक्छ । एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यले हाम्रो जस्तो विविधताले भरिएको मूलुकमा त्यो प्रकारको प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नु सम्भव थिएन ।

नेपालको शिक्षा कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख पक्ष स्कुलहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष हो । पहिलो कुरा त राज्यले सामुदायिक शिक्षालाई बेवास्ता गर्दै गयो । र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै गयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थापना हो । ०४७ सालपछि बनेको नेपाली कांङग्रेसको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समेत बजार केन्द्रित(market oriented) सुधारको थालनी ग¥यो । र, यो प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी छ । विद्यालयहरू रेखदेख गर्ने जिल्ला शिक्षा वास्तवमा केन्द्रले दिएको पैसा स्कुललाई दिने कामभन्दा ठूलो काम केही गर्न सक्ने हालतमा छैन । वास्तवमा नेपालले अहिले प्राविधिक प्रशासन र नियन्त्रित खालको विकेन्द्रीकरण अबलम्बन गरिरहेको छ ( Bhatta,2009) । किनकि, उसलाई त्योभन्दा धेरै अधिकार दिइएकै छैन । विद्यालयहरूलाई पूर्णरूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा नीजिकरणतिर उन्मुख कुरा हो । यसले मात्र शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तरमा देखिएको कमजोरीको समाधान गर्र्दैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको छलफल गर्दा आउने अर्को विषय हो ः पठन पाठनको माध्यमको विषय वा भाषा । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो । पछिलो जनगणना अनुसार देशको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले खस नेपाली भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्छ भने १२ प्रतिशत जतिले मैथिली भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्दछ । अन्य प्रमुख भाषाहरूमा राई, नेवारी, मगर तामाङ, थारू, भोजपुरी, अवधी आदि हुन् । यस्तो बहुभाषिक देशमा नेपाली एक मात्र पठन पाठनको माध्यम भाषा हुँदा गैर–नेपाली मातृभाषीहरूलाई शिक्षामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ (Sharma, 1976, Yadav, 1992, Awasti, 2004, Yonjan, 2009, Phyak, 2011, etc.) । उनीहरूको भाषिक पहिचानमाथि आघात पुगिरहेको छ । जब स्कुल र घरको भाषामा फरक हुन्छ, विद्यार्थीको आफ्नो भाषालाई बेवास्ता गरिन्छ, विद्यार्थीहरू पठनपाठन र कक्षाकोठाको गतिविधिबाटै बाहिरिन्छन् । उनीहरूले स्कुल आउनुअघि जे सिकेका हुन्छन, उनीहरूको स्कुल शिक्षाले त्यसलाई बेवास्ता गर्छ (Cummins, 2001) । यसले विद्यार्थीहरूको सिकाई प्रक्रियामा नकरात्मक भूमिका खेल्छ भने विद्यार्थीको सांस्कृतिक पहिचानमा समेत नकरात्मक प्रभाव पार्दछ । संघीय राज्यमा यो समस्यालाई सम्वोधन गर्न सजिलो हुन्छ ।
शिक्षामा संघीयताः आवश्यकता र चुनौती

हुन त संघीयताको सवालमा नेपालमा सैद्धान्तिक छलफल नै कम भयो । संघीयतालाई प्रशासनिक एकाइहरूको विस्तारीकरण जो संघीयता होइन, विकेन्द्रीकरणको रूप मात्रको रूपमा मात्र लिइयो । र, त्यही अनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार दिइयो । वास्तवमा, संघीयता भनेको सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँड हो, यो सिमान्तकृत, बहिष्कृत, र पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई राज्यमा समाहित गर्ने कुरा हो, भन्ने संघीयताको सारतत्वको विषयमा छलफल नै भएन । बरु, यस विषयलाई देशको अखण्डतासँग जोडेर विषयलाई विषयान्तर गरियो । त्यसैले, हाम्रो संघीयताले धेरै गर्न त नसक्ला तर तुलनात्मक रूपमा केही न केही परिवर्तन भने अवश्य ल्याएको छ, ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालको शिक्षामा संघीयताको आवश्यकताको धेरै कारणहरू मध्ये मूलत ः दुई कारणहरू महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, शिक्षाको विकासमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन, र दोस्रो, शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्न वा व्यावहारिक शिक्षाको विकास गर्न । पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै छैन् । आम जनताको त के शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक, शिक्षिकाहरूमै अपनत्व र स्वामित्वबोध छैन् । किनकि, शिक्षाको सुधार वा विकासमा उनीहरूको सहभागिता शून्य छ । त्यसैले, उनीहरूमा अपनत्वको भावना कमी छ । उनीहरू त फगत माथिबाट निर्धारण गरेको शिक्षा विद्यार्थीहरूबीच लैजाने माध्यम मात्र हुन् । उनीहरू सिर्जनात्मक हुने भन्ने कुरालाई त शिक्षा प्रणाली ले नै रोक्छ । स्थान विषेशको आवश्यकता बमोजिम त्यहाँको श्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न सक्ने शिक्षाको विकास एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा सम्भावना पनि थिएन । त्यसैकारण, नेपालमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भएको छैन । नेपालको अहिलेको शिक्षा फगत ‘बैदार’ उत्पादन गर्ने मात्र हो । अहिले हामी जे लाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिरहेका छौ’, त्यो बजारले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा भनिरहेका छौँ । बजारको आवश्यकतापूर्ति गर्नसक्ने क्षमतालाई भनिरहेका छौँ । गुणस्तरको मापदण्ड त्योभन्दा फराकिलो हुन्छ । एकातिर शिक्षा व्यावहारिक र गुणस्तरीय नभएर र अर्कोतिर सामन्ती राज्यसत्ताले शिक्षालाई मानसिक रूपमा श्रमबाट टुटाइदिएको कारण नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको भिड दिनानुदिन बढिरहेको छ । र, न्यूनस्तरको तलबमा उनीहरू विदेशिन बाध्य भइरहका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अति विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो देशमा अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म पढाइ हुने एकै प्रकारको शिक्षा मूलतः विद्यालय शिक्षा, ले स्थानीय विशेषता र आवश्यकतालाई समेट्न सक्दैन । यसले एकै प्रकारको ज्ञान(?)÷सूचनाको विकासमा त योगदान गर्दछ तर स्वाबलम्बनका लागि यसले भूमिका कम खेल्दछ । कर्णालीको विद्यार्थीले कर्णाली पढ्नै पाउँदैन भने उसले आफ्नो व्यावहारिक ज्ञानको विकास कसरी गर्छ ? कर्णालीमै आफ्नो ज्ञान र सीपको आधारमा उसले कसरी आपूmलाई अगाडि बढाउँछ ? अहिलेको शिक्षामा यो सम्भव छैन । किनकि त्याहाँको भूमी र प्राकृतिक स्रोतहरूको बैज्ञानिक रूपमा उपयोग कसरि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उ बिल्कुल अनभिज्ञ हुन्छ । मूलत ः यो शिक्षामा स्थानीयकरण वा ब्याबहारिक शिक्षाको अभावको कारण भइरहेको छ । यसको अन्त्य नगरी शिक्षामा गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन् । त्यहि भएर नेपालमा अहिलेको शिक्षा प्रणाली, बिद्यालयहरू देश विकासको सम्बाहक भन्दा बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र भइरहेको छ ।

यदि शिक्षामा संघीयता भइदिएको थियो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएको यो कमजोरीहरू तुलनात्मक रूपमा कम हुन्थे । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देशमा यो चुनौतिपूर्ण त अवश्य छ तर असम्भव भने छैन् । विद्यालय शिक्षाको प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीलाई आफ्नो समाज, भूगोल, संस्कृति, र इतिहास पढाउँदै लैजानु पर्दछ । प्राकृतिक श्रोत साधनसँग परिचित गर्दै लैजानु पर्दछ । त्यसको उपयोगिता र उपभोगको ज्ञान र सीप पढाउँदै लैजानु पर्दछ । अनि मात्र उसले आफ्नो लागि मात्र होइन, देश विकासमा महत्वपूर्ण र ठोस योगदान दिन सक्छ ।

संघीय राज्य निर्माणपछि शिक्षा मूलतः विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारीअन्तर्गत रहन्छ÷रहनुपर्दछ । त्यसो हुँदा शिक्षा जनताको पहुँचमा पुग्न सजिलो हुन्छ । भारतमा पनि सुरुआतमा विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइको अधिनमा थियो । केन्द्रीय सरकारको भूमिका संयोजनकारी र उच्च शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने मात्र थियो । तर, १९७६ मा त्यहाँको संविधान संशोधन गरी संघीय एकाइको केही अधिकारसमेत आफ्नो हातमा लियो । जसअन्तर्गत संघ सरकारलाई अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू निर्माण गरी लागू गर्ने अधिकारहरू दिइए पनि विद्यालय तहको समेत नीति र कार्यक्रमहरू केन्द्र सरकारले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था भयो । जसका लागि एउटा केन्द्रीय एडभाइजरी बोर्डको निर्माण गरियो जसले नीति तथा कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण गर्ने कामसहित ग¥यो ।

यति हुँदाहँुदै पनि केरला राज्य देशकै पहिलो राज्य बन्यो जसले उच्च माध्यमिक तहमै सूचना प्रविधिलाई एक विषयको रूपमा राख्यो । यसपछि अन्य राज्यहरूमा समेत सूचना प्रविधिलाई विषयको रूपमा राख्यो । गुजरात, कर्नाटक जस्ता राज्यहरूले समेत अहिले विद्यालय स्तरमा कम्प्युटर ‘सफ्टवेर’को निःशुल्क पढाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आज केरला सूचना प्रविधि शिक्षामा विश्वमा नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । आज पनि भारतको प्रत्येक राज्यमा आफ्नै शिक्षा डिपार्टपेन्ट छ जसले आफ्नै विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्छ, शैक्षिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ । आफ्नै परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन प्रणालीसमेत छ । तर, यहाँको सीमा के हो भने मोटो रूपमा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन विधि जस्ता कुराहरूको खाकाचाँहि केन्द्रले निर्माण गर्दछ । तर, अमेरिकामा भने यस्तो नभई फरकफरक पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने अधिकार राज्यहरूलाई छ । त्यहाँ विद्यालयहरूले त्यसैले विद्यालय तहमा फरकफरक विषय र शीर्षकहरूमा पठनपाठन गरिरहेका हुन्छन् । संघीयतामा यो अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालको सापेक्षतामा धेरै चुनौतिहरू पनि छन् । जनशक्तिको अभाव, श्रोत साधनको अभाव, र आर्थिक अभाव हाम्रा लागि चुनौतिका पहाडहरू हुन ।

निष्कर्ष

शिक्षामा संघीयताको आवश्यकता नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकासको लागि हो । एकात्मक र अति केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीले नेपालमा वैज्ञानिक, र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । शिक्षामा गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर भयो । शिक्षामा अपनत्वको अभाव भयो । त्यसैकारण सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतामा कमी आउँदै गयो । अभैmँ उदारीकरणको प्रभावसँगै शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दै गयो र शिक्षा वर्र्गीय बन्दै गयो । यी तमाम कमजोरीहरूको न्यूनीकरणका लागि शिक्षामा संघीयताको आवश्यकता जरुरी छ । तर, यो एक अर्थमा चुनौतिसहितको अवसर हो । शिक्षामा पहँुचको मात्र कुरा होइन, व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि शिक्षामा हुने संघीयताले भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय