शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा आआप्mनै भए पनि नेपालको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरामा नीति निर्माता, शिक्षाकर्मी, उच्चप्रशासन कसैको विमति छैन । सरकारले जतिसुकै लगानी गरे पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा हेर्दा ती लागानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भइरहको छ । नयाँ नीति निर्देशन र पहलकदमीहरू हावाका महलजस्ता देखिएका छन् । असल नियतले लागू गरिएका योजना र कार्यक्रमहरू कामयावी हुनसकेका छैनन् । समस्या कहाँनेर हो, कसको कति जिम्मेवारी हो, वस्तुपरक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि सरोकारवालाबीच एक आपसमा पूर्वाग्रह ग्रसित आरोपप्रत्यारोपको लामो शृंखला गुज्रिसकेको छ । तर, समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयको प्रवेशिका नतिजा हरेक वर्ष घट्दै जानुले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ । यस वर्षबाट लागू हुने अक्षरांक पद्दतिले सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढाउला तर भनिएका गुणस्तर कायम हुन नसक्ने निश्चित छ ।
अभैm पनि कतिपय अति दुर्गम ठाउँहरूका बालबालिकाहरू घन्टाँै हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । उनीहरूलाई शिक्षाको विश्वव्यापी नाराहरूले छुन सकेको छैन तर सरकारी विद्यालय पायकका अविभावकमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा नै हो । अधिकांश सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरू आप्mनो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नेभन्दा पनि भवन र चर्पी कै माग लिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउने प्रवृत्ति छ ।
सरकारी विद्यालयको कमजोर नतिजा र निजी विद्यालयप्रति अविभावकको आकर्षणको कारणहरूले सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ तर विद्यालयको संख्या बढ्दो छ । शहरतिरको बसाइँसराइ र परिवार नियोजनले गाउँघरतिरको जनसंख्यामा गिरावट आउँदो छ तर शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैलाइ वञ्चित नगर्ने नाराको नाममा नयाँ विद्यालय खोल्ने तथा भएका विद्यालयमा तह थप्ने काम जताततै जारी छ । जसमा अन्धाधुन्ध स्वीकृति दिएर सरकार शैक्षिक दुर्गतिको भागिदार बन्दै गएको छ ।
समस्याको कारण
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिपक्षीय सहभागिताको उपज हो, शिक्षा । सचेत अभिभावक, समर्पित शिक्षक र लगनशील विद्यार्थी भएमा निश्चित रूपमा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ, ‘मियो बलियो भए मात्रै दाइँ राम्रो हुन्छ ।’ विद्यालयको मियो भनेको प्रधानाध्यापक हो । विद्यालयको दैनिक प्रशासन मात्रै होइन विद्यालयको दीर्घकालीन तथा तत्कालिक योजना निर्माण, कार्यान्वयन, समन्वय, सहकर्मी तथा मातहतका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको परिचालन, नियन्त्रण, प्रोत्साहन तथा दण्डपुरस्कारको व्यवस्थापन प्रधानाध्यापकले सही ढंगले गर्न सक्यो भने विद्यालयले गति लिन्छ ।
पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकमा जागिरमा धेरै भोटो फटाएको अनुभव र शक्तिकेन्द्रहरूको आशीर्वादबाहेक कुनै योग्यता छैन । राज्य करिब दुई दशकसम्म स्थायी शिक्षक आपूर्ति गर्दैन तर प्रधानाध्यापकको पहिलो योग्यता स्थायी हुनुपर्ने नियामवली बोकेर बस्छ । जसले गर्दा तल्लो तहमा कार्यरत तथा कम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले माथिल्लो तहको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन नेपाली समाजमा चर्चित उखान ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ चरितार्थ बन्ने गरेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रियाको आधारमा १७ खाले शिक्षक छन् । एक र अर्को खाले शिक्षकबीच तनाव र द्वन्द्वको सम्बन्ध विकसित भएको छ । पुराना स्थायी शिक्षकहरू विचार र व्यवहारमा जड छन् । प्रविधिमा पछाडि । पुराना अस्थायी शिक्षक डिप्रेसनमा छन् । घरपायकका शिक्षक घरकाममै बढ्ता ध्यान दिने, टाढा शिक्षक लामो समय बिदा बस्ने । १७ वर्षपछि खुलेको शिक्षक आयोगले पनि समस्यालाई सुल्भ्mयायाउन सकेन । नयाँ शिक्षकहरूमा पुरानै प्रवृत्ति दोहरिएका देखिएको छ । जसले घरपायक नियुक्ति पाए उनीहरूले विद्यालयमा हाजिर भएकै दिनमा अरू पेसा सुरु गर्ने । जसले टाढा नियुक्ती पाए उनीहरू परिक्षणकाल सकिएकै दिनबाट घरपायक सरुवा हुने मानसिकता । समर्पणको खडेरी ।
शिक्षक तालिमहरू कामयावी हुन सकेका छैनन् । यी स्थायी शिक्षकको हकमा चाहिँ बढुवाका सहयोगी मात्रै बनेका छन् भने अस्थायी शिक्षकका हकमा त्यो पनि भएको छैन । तालिमहरू बरु प्रत्युत्पादक देखिएका छन् । शिक्षकहरू तालिममा जानाले विद्यालयहरू हरेक शैक्षिक वर्ष पटकपटक लगभग बन्दकै अवस्थामा पुग्छन् । तर, ती कक्षा कोठामा प्रयोगमा आउँदैनन् ।
यी भन्दा गम्भीर कुरा देशमा लागू लगामविहीन लोकतन्त्र हो । राज्यकोषबाट पालिएका तथा राज्यका शिक्षा नीति निर्माणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू सल्लाहकार, लगानिकर्ता र अभिभावकका वा अन्य कुनै न कुनै रूपले निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । समाजका सबैभन्दा कमजोर समुदायका बालबच्चा बढ्ने थलोको रूपमा सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् । सरकारी विद्यालयमा सचेत अभिभावकको अभाव सिर्जना भएको छ जसले गर्दा सरकारी विद्यालयका प्रधानध्याकहरू योजना र नेतृत्व क्षमताविहिन भए पनि हुने र शिक्षकहरू अन्य काम तिर नै अल्मलिने अवस्था छ । अनुगमन र निरीक्षणका जिम्मेजारी पाएका जिल्ला शिक्षाका अधिकारीहरू कानुनी रूपमा मजवुत भए पनि आप्mना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने भएकाले उनीहरूसँग नैतिक बलको अभाव देखिन्छ ।
‘जग बलियो, घर बलियो’ । विद्यालय शिक्षाको जग भनेको प्राथमिक तह यो । यसको सुधार नगरी समग्र शिक्षाको सुधार हुन सक्तैन । विभिन्न कारणले कमजोर बन्दै गएको नेपालको प्राथमिक शिक्षालाई उदार कक्षोन्नतिले ध्वस्त बनाएको हो । उदार कक्षोन्नतिका पाँच वटा सूचक र तीन श्रेणी छन् । यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई साधारण पढाइ लेखाइ मात्रै नभएर दैनिक सरसफाइ, पोषण, दैनिक हाजिरी, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता समग्रको आधारमा मूल्यांकन गरी श्रेणी निर्धारण गर्नु हो । पहिलो र दोस्रो श्रेणीलाई उत्तीर्ण र तेस्रो श्रेणीलाई अतिकमजोर तथा असफलकै रूपमा मानिने नीति छ । यसअन्तर्गत तेस्रो श्रेणी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा लिएर श्रेणी उकास्ने र कक्षा चढाउनुपर्ने हो । तर, यसको अभ्यास गलत किसिमले भयो । उदार कक्षोन्नतिलाई विद्यार्थी फेल गर्नु नहुने रूपमा बुझियो । कक्षा चढाउने काम मात्रै गरियो । जसले गर्दा अधिकांश सरकारी विद्यालयबाट प्राथमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थी आप्mनो नाम लेख्नसम्म पनि समर्थ हुन्छन् । त्यसको प्रभाव माथिल्लो कक्षाहरूमा पर्ने गरेको छ ।
समाधानका उपाय
सरकारी विद्यालयहरूको दुर्दशालाई अब टालटुले प्रयासले समाधान गर्दैन । मुहान सफा भयो भने धारा स्वतः सफा हुन्छ । सबैभन्दा पहिला राज्यकोषबाट तलब खाने जोसुकैलाई निजी विद्यालयसँगको सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने नीति हुन पर्दछ । राज्यकोषबाट पालिनेहरू निजी विद्यालयका मालिक, सल्लाहकार र अविभावक बन्न पाउनु हँुदैन । यसोभन्दा मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उठ्न सक्छ तर राज्यकोषबाट आपूm पालिएर राज्यलाई शिक्षामार्फत कमजोर बनाउने कुरा मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमाभित्र पारिनु हुन्न । यसो गरियो भने सरकारी विद्यालयमा पनि सचेत र शक्तिशाली अविभावकहरू रहन्छन जसले गर्दा प्रधानध्यापकको मनोमानी, र शिक्षकहरूको गैरजिम्वारीपन नियन्त्रण हुन्छ ।
विद्यालयका कार्यकारी नेतृत्व प्रधानाध्यापक हो । प्राधानाध्यापक ठीक भएमा आधा समस्या समाधान हुन्छन् । प्रधानाध्यापक उसको कार्यक्रमको आधारमा निश्चित अवधिका लागि चयन गर्नुपर्छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नसके नसकेको आधारमा राज्यले करार तोड्ने वा थप्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूको घरपायक जागिर बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षक तालिमहरू कक्षालाई बाधा नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिमका ज्ञानसीप कक्षा कोठामा प्रयोग गरे नगरेको आधारमा सम्बन्धित शिक्षकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जति पनि नाम चलेका सरकारी विद्यालयहरू प्रधानाध्यायपककै कारण सफल भएका उदाहरणहरूलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
जथाभावी विद्यालय खोल्न र तह थप्न स्वीकृति दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्यालय अति टाढा भएको कारण कोही विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् भने पहिचान गरेर तिनको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी वितरण गरिन्छ । यसको साटो कक्षा र विषयको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई अर्कोमा गाभ्ने कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आधुनिक विधि र प्रविधिको कक्षा कोठामा प्रवेशलाई समेत यसले सघाउ पु¥याउँछ । राज्य पुनर्संरचनाको वहसमा मुलुक होमिएको बेला शिक्षाको पुनर्संरचनाले पनि स्थान पाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया