संशोधन नभएसम्म संविधान उत्कृष्ट छैन

काठमाडौं, २० पुस । नेपालमा भर्खरै जारी भएको संविधान संशोधन नभएसम्म उत्कृष्ट हुनै नसक्ने विभिन्न संविधानविद्हरुले जनाएका छन् । अन्तरिम संविधानमा अग्रगामी साँेच राखेर संविधान लेखन गर्नुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिएको भए पनि अहिलेको संविधानमा थुपै कुरा छुटाइएकाले यो विभेदकारी रहेको भन्दै उनीहरुले तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला तथा दलितलाई विभेद गर्ने थुप्रै प्रावधान भएकाले यी कुरालाई संशोधन नगरेसम्म उत्कृष्ट संविधान भन्न नमिल्ने भन्दै संविधानका जानकार शंकर लिम्बुले जनाएका छन् । नेवा ‘दे’ दबुले आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा नयाँ संविधान विषयक वृहत छलफलमा सहभागीहरुले वर्तमान संविधानको ११ वटा धारा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध रहेको, २९ वटा प्रावधान विभेदकारी रहेको, ४९ वटा प्रावधानले आदिवासी, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई बहिष्कृत गर्ने प्रयास गरिएको तथा पाँचवटा प्रावधानले एउटै जातिलाई सर्वोच्चता प्रदान गरिएकाले यो संविधान प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उत्कृष्ट भनी दाबी गरिए पनि त्यस्तो नभएको बताएका छन् ।

संविधानविद् लिम्बुले संविधानमा उल्लेख गरिएको खस आर्यभित्र क्षेत्रीलाई र बाहुनलाई सर्वोच्च अधिकार दिने कार्य सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै अरु जातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक तथा दलितलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक गरी विभेद् गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधान जारी हुनु पूर्व नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा विभेद् तथा गल्ती छ भनेर स्वीकार गरिसकेको बताउँदै संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ७ सम्म पढ्दा २८÷२९ प्रतिशतले मात्र अधिकार प्राप्त गरेको र अरु ७० प्रतिशतलाई विभेद् गरिएको देखिएको बताए ।

यसै गरी अर्का संविधानविद् नन्द कन्दङ्वाले कुनै पनि संविधान उत्कृष्ट हुनका लागि नेपाली जनताबीच समानता, न्याय र विभेद्रहित हुनुपर्ने र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै १० वटा लोपोन्मुख जाति रहेको आदिवासीलाई दोस्रो दर्जामा राखिएको संविधान उत्कृष्ट हुनन सक्ने दाबी गरेका छन् । पश्चिमा शैलीको लोकतन्त्रले हाम्रो जस्तो विविध जातजाति रहेको मुलुकमा सबैको अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने भन्दै सहमतीय लोकतन्त्र भए मात्र लोपोन्मुख राउटेको पनि अधिकार स्थापित हुने बताए ।

नेवा ‘दे’ दबुका अध्यक्ष नरेशमान ताम्राकारले अहिलेको संविधानमा नेवा राज्यलाई अस्वीकार गरिएको, नेवार समुदायको भाषा, संस्कृति तथा कलाको विकासमा कुनै चासो नदिएको, आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मुख समुदायको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएकाले काठमाडाँै उपत्यकामा जागरण ल्याउन आफनो संस्थाले विशेष अभियान प्रारम्भ गरेको बताएका छन् ।