मत-विमत

पत्याउनुस्, लोडसेडिङ हटाउँछु

सौर्य अनलाइन २०७२ पुष १९ गते १५:०९ मा प्रकाशित

KP_Oli copy५१ सालमा एमालेले अल्पमतको एकल सरकार बनायो र एकल सरकार बनाएपछि राम्रा काम पनि गर्न थाल्यो । एमाले सरकारले काम गर्न थालेपछि अरू पार्टी साइनबोर्ड मात्रै झुण्ड्याएर बस्ने अवस्थामा पुगे । पार्टीको कार्यालय छ साइनबोर्ड छ, मान्छे छैन । त्यसबेलाका पत्रपत्रिका हेर्नुस् आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रमलाई कनिका छरेको भनेर लेखे । बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमलाई वाइह्यात भनेर लेखे । सरकारको विरोध गर्ने केही कुरा नभेट्टाएपछि संविधानको अपव्याख्या गरेर सरकार हटाइयो । नराम्रो काम गरे वापत होइन राम्रो काम गरेवापत सरकार हटाइयो ।

अहिले के भइरहेको छ तपाईंहरूले देखिरहनु भएकै छ । पहिलो पार्टी पनि छैन, एमाले दोस्रो पार्टी छ । अड्डी कसेर संविधान निर्माण गरिछाड्यो । संविधान बन्न नदिएर देशलाई बर्बाद गर्न खोज्ने पक्ष पनि एमालेबाटै चिढिएकै थियो । अनि यसो हेर्न थाले, दोस्रो पार्टी छ संविधान पनि बनाइछाड्यो, प्रधानमन्त्री पनि आफैँ बन्यो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पनि आफैँले भनेको बनायो, सभामुख उपसभामुख पनि आफैँले भनेको बनायो । त्यसैले एमालेसँग कसैकसैलाई खपिनसक्नु भयो । एमालेसँग जोरी खोज्न जहाँ गयो बल्ड्याङ खाइएकै छ, त्यसैले केहीलाई खपिनसक्नु भएको हो ।

सरकारले गर्नुपर्ने काम के–के छन् मलाई थाहा छ । म ती काम गर्छु र गरेरै छोड्छु भन्ने योजनासाथ लागेको छु । तर, विरोधी पनि कस्ता फेला परे भने अचम्म लाग्छ । भूकम्पपीडितका लागि किन सरकारले काम गरेन भन्छ आफैँ केही गर्न दिँदैन । भूँइचालो आएपछिका ६ महिनासम्म त सरकार उनैको थियो नि । हामी आउँदा भूकम्पको ६ महिना पुगेको थियो । त्यो ६ महिनाको अवधीमा पूनर्निर्माणका लागि यसो दुईचारवटा कानुन पास गरेर छोटो पाइला चालेको भए पनि त हुन्थ्यो नि । छोटो पाइला पनि चालेन, अनि अहिले यो सरकारले केही गरेन भनिएको छ । म यसबेला वादविवादको प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ । हामीलाई काम सुरु गर्नु छ, काम सुरु गर्न कानुन बनाइएको छ । पहिले भूकम्पपीडितका लागि राहत दिने काम र त्यसपछि विकासको रफ्तारलाई अघि बढाउने काम गर्नु छ ।

भूकम्पपीडितका लागि राहत दिन कानुन थिएन । कानुन बनाउने काम हामी आएर गर्यौं । कानुन पनि बन्न नदिने कस्तो विरोधी पाएका रैछौँ भने ताज्जुब लाग्छ । दाइ माइलो भन्छ, यो एजेण्डा सँगै ल्याइयो भने संसद चल्न दिइँदैन । भाइसाइँलो भन्छ, यो एजेण्डा ल्याइएन भने संसद चल्न दिइँदैन । दाइ माइलो राखे चल्न नदिने, भाइ साइलो नराखे चल्न नदिने । बाहिर भन्ने यो सरकारले भूकम्पपीडितका लागि केही गरेन । कुनै पनि ज्यामितिमा यस्तो ट्र्यांगल हुँदैन होला । हाम्रो विपक्षी त्यस्तो छ । अनि भन्छ सरकारले केही गरेन ।

नाकाबन्दी हामी आउनु अगाडि नै थियो, भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत दिने काम त्योभन्दा अगडिदेखि नै गर्नु पर्ने थियो । अहिले आएर खोइ केही गरेन भन्नुको के अर्थ । खानेपानीको समस्या छ मलाई थाहा छ । तर, मैले एक गाग्रो पानी ल्याएर हुने भए मेलम्चीमा गएर ल्याइदिन्थेँ । जादुको छडीजसरी सयौं वर्षअघिदेखि थुप्रिएका कुरा एकैछिनमा हुँदैन । यस देशमा जहिले पनि एउटा सरकार त थियो नि ? किन खानेपानीको समस्या समाधान भएन ? किन लोडसेडिङ भइरह्यो ? एमालेको सरकार त भर्खर आएको हो नि ? काम गर्न खवरोध मात्रै नगर्ने हो भने यो ठट्टा होइन, पत्याउनुस् गरेर देखाइन्छ ।

फेरि गर्छु भन्नु पनि हुँदैन रे । मैले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउँछु भनेँ । त्यसो भन्ने हो प्रधानमन्त्री भएर ? भन्छन् । लोडसेडिङ भो अँध्यारो भो भन्न हुने, लोडसेडिङ हटाउँछु भन्न किन नहुने ? कसैले पत्याएका छैनन् भनेर लेख्छन् पत्र पत्रिका । नपत्याउन्, केहीलाई काम होला भनेर जलन पनि भएको छ । अरूले नपत्याउन्, तपाई एमालेका कार्यकर्ताहरू त पत्याउनुस् । एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाइन्छ यो एमालेको सरकार हो । फोटो झुण्ड्याउन र प्रधानमन्त्री हुने रहरले सरकार सञ्चालन गरेको होइन ।

लोडेसेडिङ हटाउने कुरा अरूले किन पत्याउँदैनन् भने नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन थालेको १ सय ५ वर्ष भयो । जलस्रोतको धनी देश छ १ सय ५ वर्षमा बल्ल ६ सय मेघावाट विजुली आएको छ । नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न अर्काे ७ सय मेघावाट चाहिन्छ । एकसय ५ वर्षमा ६ सय मेघावाट, एक वर्षमा अर्काे ७ सय मेघावाट बिजुली आउँछ भन्दा कसरी पत्याउलान् ? फेरि केहीलाई यो सम्भव होला भनेर चिन्ता लागेको छ ।

संविधान बनाएर भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर लैजाने कुरासँग धेरैको विमति छ । अलि अगाडि संविधान जारी गर्दा कसले के गर्न खोजेका थिए त्यो देखिएकै छ । अस्ती एकजनाले भाषण गरे रे । संविधान जारी गरेर गल्ती गरेछु भने रे । संविधान जारी गर्नु अघि पनि विभिन्न भाकामा भनेका थिए । अन्तिममा केही नलागेपछि एक हप्ता मात्रै भए पनि पछि सार भनेका थिए । एक हप्तापछि सार्ने कुरा संविधान बन्नै नदिने कुरा थियो । एक हप्ता पर सारेको भए ककसको मति फिथ्र्याे र संविधान जारी हुन्थ्यो भन्नुस् त ?

यिनीहरूलाई अहिले आपत के परेको छ भने संविधान बन्यो । बन्न दिनै हुँदैनथ्यो । रुवाण्डामा तीन महिनामा १० लाख मान्छे आपसमा लडेर मरे जातको नाममा । कुनै विदेशीले मारेको होइन । फाँटेको गन्जी लगाउँथ्यो, नयाँ गन्जी किन्न कुनै विदेशीले सहयोग गरेन । नयाँ बन्दुक र नयाँ नयाँ गोलीका माला भिरेर अर्कै जातीको छिमेकी सिध्याउन भने सहयोग आउँथ्यो । बन्दुक बोक्थ्यो जान्थ्यो छिमेकीका वच्चा केटाकेटी जो भेट्छ त्यसैलाई गोली हान्थ्यो अधिकारका नाममा । गन्जी लाउन सहयोग छैन बन्दुक बोकेर अर्काे जातको मान्छे मार्न सहयोग छ । त्यहाँको त्यो रोग यहाँ सार्न खोजेका थिए । त्यसैका लागि केही समय भए पनि स्थगित गरौं भन्ने कुरा गरिरहेका थिए । अहिले तिनैले संविधान जारी गरेर गल्ती गरिएछ भन्न थालेका छन् ।

उनीहरूको त्यस्तो योजना पूरा हुन सकेन । उनीहरूलाई लाग्यो– नेपालीहरू त अब बाठा भइसकेछन् । त्यही भएर अहिले उनीहरूको रुवाबासी छ अधिकार अधिकार भनेर । क्षेत्रीयताको बिऊ रोपेर अझै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यो नेपाल हो सम्भव छैन । हामी जनताको अधिकारको मागलाई पूरापुर समर्थन गर्छाैँ । तर, के जनताको माग हो के नेपाल सिध्याउने अनुचित कुरा हो हामीले बुझेका छौँ । जसले यहाँ जातिका नाममा अधिकार छैन भनिरहेका छन् उनीहरूलाई सोध्नुस् त उनीहरूको संविधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण किन दिइएको छैन ? पाखुरा खैचेर आन्दोलन गर्नेलाई मात्र होइन अपांगलाई पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नै पर्ने संविधान बनाएका छौँ । दलितको छुट्टै नहुने बनाएका छौँ । त्यस्तै जाजाति मधेसी सबैको समावेसी प्रतिनित्वको व्यवस्था गरेका छौँ । यहाँ जातीय अधिकारका लागि लड भनेर रुवाण्डामा जस्तो उकास्नेहरूसँग माग्नुस् त संसारको कुन देशमा यस्तो संविधान छ ? हामीलाई नेपाली भाषामा पनि चाहिएन, अंग्रेजीमा भए पनि ल्याइदिए हुन्छ, उल्था गरेर पढौंला ।

अर्काे एउटा हल्ला अहिले चलाइएको छ, यो सरकार अव फेरिन्छ । यसलाई नपत्याउनुस् । यसअगाडि तपाईंहरूले यो सरकार बन्नै दिइँदैन भन्ने हल्ला पनि त सुन्नु भएको थियो । तर, सरकार बन्यो । त्यस्तै यो सरकार फेरिने हल्ला नपत्याउनुस् । फेरि हामीलाई सरकार कति समयसम्म चलाउन सकिएला भन्ने चिन्ता पनि छैन । जतिबेलासम्म चल्छ त्यतिबेलासम्म काम गर्ने हो । यसअगाडि इतिहासमा नगरिएका कामको थालनी गर्ने हो ।

(एमालेको सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान’को उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय