जनताले नबुझने लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको जगजगी

loknarayan_subediभारतीय एकाधिकार पूँजीवादको अभिजात बर्गीय सत्ताले त्यस्तै प्रकृतिको सत्तालाई यदाकदा अप्ठयारोमा पार्ने र तीब्र दबाव दिने गरेपछि (नेपाली जनता भने भारतीय अभिजातबर्गीय सत्ताबाट सँधै र शोषित र पीडित हुँदै आएका छँदैछन्) मौलाउने गरेको हाम्रो राष्ट्रबादलाई एकथरीले मौसमी राष्ट्रबाद पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो राष्ट्रबाद जागेका बेला देशमा कालोबजारी, तस्करी र ब्यापार बिचलन तीब्र भएर चल्छ । मँहगीले जनता आक्रान्त हुन्छन् । तर त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिदैन । यस्तो राष्ट्रबाद चलेको बेला जनतालाई निरीह प्राणीको रुपमा मात्र सत्ताले हेर्दछ । यसरी यो सत्ताको राष्ट्रबादको आधार कालो जनतामारा अर्थतन्त्र हो र हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

अहिले देशको राजधानी काठमाण्डौ लगायत सारा देशभरी नै खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । तर प्रति सिलिण्डर रु ८ हजार तिर्ने हो भने ग्यास पाइन्छ । बाहनहरु चल्ने इन्धन खाशगरी पेट्रोलियमा पदार्थ चर्को अभाव छ । तर कालो बजारीमा जत्ति पनि पाइने गरेको छ । राती राती बिशेषगरी पूर्व र पश्चिमबाट स्कटिङ्गमा राजधानी छिर्ने बस लगायतका बाहनहरु त्यस्तै कालो बजारीको इन्धन ओसार्ने माध्यम बनेका छन् यति बेला । इन्धन बोकेका अन्य कालो बजारीका बाहनहरु सुरक्षित राजधानी भित्रिने गरेको पनि जानकारहरुले बारम्बार औंल्याइरहेका छन् ।

सरकारले ग्यासको सट्टा दाउराका मूढाहरु बजारमा बितरण गर्‍यो हचुवाको भरमा प्रतिकिलो रु १५ तोकेर । जब कि त्यसभन्दा पहिला काठगोदामहरुमा ५(६ रुपैया प्रति किलोमा चुलो, अगेनोमा बाल्न प्रयोग गर्न सकिने दाउराका टुक्रा र काठ पाइन्थ्यो । त्यसको पनि अहिले कालोबजारी चलेको छ र प्रति किलो दाउरा रु २५ देखि ३० सम्म तिर्न जनता बाध्य बनेको छन् ।

तेल, दाल, गेडागुडी, चामल, तरकारी लगायताका दैनिक उपभोगका अत्याबश्यक बस्तुहरुको पनि बिनाकारण चर्को मूल्य बृद्धि भएको छ । तर यी सबै कुरामा सरकार र राज्य केवल रमिते मात्र भएको । शायद राष्ट्रबाद जागेको बेला उसको दायित्व यस्तै रमिता हेर्ने मात्र हुँदो होला । अनि यस्तो बेलामा पनि जनताले नै थप कष्ट र पीर मार्का खप्नु र खेप्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि साबित भइरहेको छ ।

यस्तो राष्ट्रबादकै खाँडो जागेको बेला भूतपूर्व बिशिष्ठहरुलाई बिलाशी गाडी, भत्ता र अन्य सुबिधाहरु बढाउने प्रस्ताव पनि सरकारले गरेको छ । भूकम्पको पीडामाथि भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले थप क्रुर पीडा ले आक्रान्त जनताले जसैतसै बर्षे झरीको समय कष्टसाध्य तरीकाले गुजारे । तर अब हिउँदका कठ्याँग्रिदा दिनहरु कसरी काट्ने, कसरी चीसोबाट बालबच्चा र बृद्धहरुलाई जोगाउने भन्ने चर्को पिरोलो छ । ती प्रायः सबै बिपन्न परिवारका भूकम्प पीडितहरुप्रति अब १० हजार दिने भनेर झारा टार्ने काममा मात्र सरकार देखापर्ने गरेको छ । तर अहिले नै केही गरिहाल्नु पर्ने र नगर्दा देशको इज्जत, मान प्रतिष्ठा सबै चकानाचुर हुन्छ भन्ने किसिमले प्रस्तुत भएर ठूलाबडा र प्राय सम्पन्न ब्यक्तिहरुका लागि भने लिट्टी कसेर लागेको छ । वास्तवमा राष्ट्रबादले यसरी करामत देखाइरहेको छ ।

संसद अबरुद्ध हुने गरेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरण बिधेयक पारित भइरहेको छैन । संविधान संशोधन बिधेयक पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ कतै राष्ट्रबादको सुँइकोसम्म पाइदैन । त्यहाँ सत्ता समीकरणको जोड घटाउका आधारमा हो(हल्ला मच्चाउने अनेक उपायहरु गरिन्छ । निर्रथक छलफलका एकपछिअर्को श्रृंखलाहरु निरन्तर चलाइन्छ । यसरी देश र जनतालाई अल्मल्याउने र त्यसका लागि बिभिन्न दल, तिनका बिबिधखाले बिचार, सिद्धान्त र नीतिको कुरा देखाएर देश र जनतामाथि लगातार खेलबाड गरिन्छ । जनतालाई नगन्ने लोकतन्त्र र जनताले नबुझने राष्ट्रबाद यसरी चले चलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया