मत-विमत

नाकाबन्दीको निकास के हो ?

सौर्य अनलाइन २०७२ मंसिर १४ गते ११:४८ मा प्रकाशित

भारतीय दबाब र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरा नेपालीको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दबाबबाट निकास’को सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो ः भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने ।

mohan bikram sing२०२७ सालमा र ०४५ सालमा भारतले नेपालविरुद्ध लगाएका नाकाबन्दीमाथि विचार गर्दा नाकाबन्दीको प्रकृतिदीर्घकालीन प्रकारको भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसैले हामीले त्यसलाई दीर्घकालीन प्रकारले नै हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मुख्य रूपले निम्नलिखित ५ वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

१. सर्वप्रथम र मुख्य रूपले नेपालले आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दी लगाउ“दा पनि नेपालको आर्थिक विकास गर्ने वा आत्मनिर्भर बन्नेतिर आवश्यक ध्यान दिएन । त्यसको फल हामीले अहिले भोग्नुपरेको छ । पानीका दृष्टिले नेपाल संसारको अत्यन्त धनी देशहरू मध्येमा पर्दछ । हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरताका कारणले पनि नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि व्यापक सम्भावना छ । जंगल, कृषियोग्य जमीन पनि नेपालमा पर्याप्त छ । कतिपय भूगर्भ विद्हरूले नेपालमा पेट्रोल, ग्यासका खानीहरूको पनि सम्भावना भएको कुरा बताएका छन् । विगतकालमा त्यसबारे कतिपय सर्वेक्षणका कार्य गरिए पनि तिनीहरूलाई निरन्तरता दिइएन । खास गरेर तराई वा चुरे पहाडको आसपासमा त्यस प्रकारका खनिज पदार्थहरूको सम्भावना भएको कुरा भूगर्भ विद्हरूले बताएका छन् । सम्भवतः तराईमा त्यस प्रकारका खनिज पदार्थहरूको सम्भावना भएको कारणले पनि भारतले तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने कार्यमा बढी जोड दिएको छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि नेपालमा कमी छैन । यी सबै सम्भावनाको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।

२. नेपालको उत्तरमा चीन छ । त्यससितको सम्बन्धको विस्तारले पनि नेपालका लागि निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । भारतले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ, नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले उसको नेपाललाई पूरै आफूमाथि आश्रित राख्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा नेपालविरुद्धको उसको नाकाबन्दीको नीति र त्यसरी नेपाल माथि प्रभूत्व कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यसैले भारतले सधैँदेखि नै नेपालका चीनसितको सम्बन्ध बढाउने नीतिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यही कारणले भारतले कोदारी राजमार्गको निर्माणको विरोध गरेको थियो । नेपालमा चीनसित नाकाहरू खोल्ने प्रयत्न र अहिलेको नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पनि त्यहा“बाट पेट्रोल आयात गर्ने कार्य प्रति पनि भारत असन्तुष्ट भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरूको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रूपले चीनमाथि दबाब दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई वञ्चित गर्ने भारतको पहिलेदेखिको नीति रह“दै आएको छ । अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूको भारतपरस्त चरित्र वा नेपालको प्रशासनमा भएका भारतीय घुसपैठका कारणले पनि नेपालको चीनसितको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक वा आर्थिक रूपमा सम्बन्धको विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । तर, यी सबै बाधा र समस्याहरूको कूटनीतिक र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै हामीले चीनसित कूटनीतिक, आर्थिक र मैत्री सम्बन्धको विस्तारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

३. भूपरिवेष्ठित देशहरूको पारवहन अधिकारलाई सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कयौँ कानुनहरू बनेका छन् वा कयौँ सन्धीहरू भएका छन् । हामीले त्यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा सन्धीहरूका आधारमा नेपालको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल बढाएर लैजानु पर्दछ । अर्को शब्दमा भारतको नाकाबन्दी वा त्यसका कारणले पैदा भएको राष्ट्रिय स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । हामीले भारतबाहेक अन्य देशसित पनि व्यापारको विविधीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, विश्व व्यापार संगठन आदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको माध्यमद्वारा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न वा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध आधार तयार पार्न विश्वव्यापी रूपमा जनमत वा समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको नाकाबन्दीबाट नेपालमा मानवीय संकट पैदा हुने खतराको सम्भावनाको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीलाई तुरुन्त हटाउन र पारवहनलाई सुगम बनाउन आह्वान गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यसले पारवहन नेपालको अधिकार’ भन्ने नारा पनि दिएको छ । त्यस सिलसिलामा विदेशस्थित प्रवासी वा आवासीय नेपालीले नाकाबन्दीविरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरूपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीविरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

४. भारतसित हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रह“दै आएको छ । त्यो सम्बन्ध जनस्तरमा पनि अत्यन्त व्यापक रूपमा कायम रह“दै आएको छ । त्यो सम्बन्धलाई अरू उच्च र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतको शासक वर्गको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति, अहिलेको नाकाबन्दी वा मधेसवादीहरूको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन संगठित गर्ने नीतिका बाबजुद भारत सरकारसित पनि सम्बन्धलाई कायम राख्ने र सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले, प्रथम, समानताका आधारमा र, द्वितीय, नेपालको राष्ट्रिय हितहमा कुनै आ“च पुग्न नदिने, नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कयौँ वामपन्थी संगठन वा व्यक्तित्वहरू, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दीविरूद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

५. भारतीय दबाब र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरा नेपालीको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दबाबबाट निकास’को सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो ः भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने । भारतले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गराउन चाहन्छ वा ती संशोधनद्वारा जुन विस्तारवादी राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई स्वीकार गर्दै जाने । त्यसो गरिएमा नाकाबन्दीको समस्या तुरुन्त र सजिलैसित समाधान हुन सक्नेछ । तर, त्यो आत्मसमर्पणको बाटो हो, जसको अन्तिम परिणाम नेपालमा राष्ट्रिय विघटन वा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समेतको अन्त हुनेछ । भारतको नाकाबन्दीका कारणले अहिले नेपालमा जुन प्रकारको गम्भीर स्थिति देखापरेको छ, त्यो असाधारण प्रकारको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ ः जहा“ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा असाधारणा प्रकारको देशभक्तिको भावना, उच्च प्रकारको नैतिक आ“ट र दृढ अठोटद्वारा नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार अगाडि आउनु पर्दछ र उनीहरूका बीचमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम हुनु पर्दछ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ती वा अदूरदर्शिताका गंभीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् । भारतले आफ्नो त्यस प्रकारको विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि नेपालमा कयौँ राजनीतिक शक्तिहरूको निर्माण गर्ने वा कतिपयलाई आफ्ना पक्षमा मिलाउने नीति अपनाउ“दै आएको छ । त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले नेपालको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना पनि एक वा अर्को प्रकारले कुण्ठित हुने गरेको छ । त्यसैको परिणाम हो कि भारतको नाकाबन्दी वा त्यसद्वारा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आ“च पु¥याउने भारतीय विस्तारवादी नीतिको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पणको नीति अपनाउने वा देशको राष्ट्रियतालाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा महत्वकांक्षाका लागि सौदावाजी गर्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा उनीहरूको प्रभावका परेर जनतामा पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।

संसारका सबै राष्ट्रहरू मध्ये ५ खण्डको १ खण्ड जति, अर्थात् ४२ राष्ट्रहरू भूपरिवेष्ठित देशहरू छन् । तिनीहरू मध्ये एसियामा १२, अफ्रिकामा १५, युरोपमा १३ र ल्याटिन अमेरिकामा २ छन् । तिनीहरू मध्ये एसियामा अफगानिस्तान, दक्षिण एसियामा नेपाल र भूटान तथा पूर्वी एसियामा लाओस् पर्दछन् । भूपरिवेष्ठित देशको मुख्य समस्या के हो भने समुन्द्रमा तिनीहरूको पहु“च हुन्न र छिमेकी देशको जमिनका कारणले उनीहरूको समुन्द्रको नाका रोकिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा बाह्य आवागमन वा आयात र निर्यातका लागि उनीहरूलाई धेरै नै बाधा पुगको छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्तपछि १९५० को दशकमा भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई समुन्द्रसम्मको पारवहन सम्बन्ध सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा सिलसिलेबार रूपमा कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भए । ती सबैको परिणामस्वरुप सन् १९४८ मा समुन्द्रसम्बन्धी एउटा कानुन बन्यो, जसमा भूपरिवेष्ठित देशहरूको समुन्द्रसम्म पुग्ने तथा समुन्द्रबाट आफ्नो देशमा आउने स्वतन्त्रता स्वीकार गरिएको थियो ।

भूपरिवेष्ठित देशहरूको पारवहन अधिकारसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण सन्धि सन् १९६५ मा भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाको तत्वावधानमा भएको जुन सन्धि स्वीकृत भयो, भूपरिवेष्ठित देशहरूको समुन्द्रसम्मको पारवहन अधिकारलाई मान्यता दिने पहिलो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि थियो । त्यो सन्धि सन् १९६५ मा पारित भएर सन् १९६७ देखि लागू भयो । १४ वर्षको व्यापक छलफलपछि सन् १९८२ मा भूपरिवेष्ठित देशहरूको समुन्द्रसम्मको पहु“चसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण सन्धि पारित भयो । त्यो कानुनको निर्माणमा १ सय ५० देशले भाग लिएका थिए । त्यो कानुन सन् १९९४ देखि लागू भयो ।

नेपाल र भारतका बीचमा भएका द्विपक्षीय सन्धिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूरा गर्दैनन् । तैपनि नेपाल र भारतको बीचमा भएका व्यापार र पारवहन बारे विभिन्न सन्धिहरूले सीमित रूपमा भए पनि नेपाललाई त्यस प्रकारको पारवहन अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन् । तर, अहिले त्यसरी सार्कको माध्यमद्वारा वा नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरू समेतको उल्लंघन गरेर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ । यहा“ यो उल्लेखनीय छ कि नेपाल स्वयं सार्कको अध्यक्ष भएको बेलामा नेपालमाथि त्यस प्रकारको नाकाबन्दी लगाइएको छ ।

यस अवस्थामा हाम्रो २ प्रकारको दायित्व हुन जान्छ ः प्रथम, भूपरिवेष्ठित देशको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । द्वितीय, देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने । हामीले ती दायित्वहरूलाई कहा“सम्म पूरा गर्न सक्ने छौँ ? त्यसमाथि देशको भविष्य निर्भर गर्नेछ । देशको भविष्यको अर्थ हुन्छ ः एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्वको रक्षा र एउटा समृद्धशाली देशको नेपालको निर्माण ।

(११ मंसिरमा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश) नाकाबन्दीको निकास के हो ?

भारतीय दबाब र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरा नेपालीको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दबाबबाट निकास’को सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो : भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय