असन्तुष्टिको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं, १३ मंसिर । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण संरक्षण समितिले सरकारले वातावरणीय प्रभावको अध्ययनको बारेमा संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको बैठकले सरकारले आश्वासन मात्र दिने, समितिप्रति अवहेलना गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टीको प्रतिवेदन पारित  गरेको हो ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सरकार विधेयकप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको समेत ठहर गरेको छ । जनसंख्याको तीव्र वृद्धि तथा आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनको अत्यधिक उपभोग÷दोहन हुने गरेको भए पनि सरकारले यस विषयमा उदासिनता देखाएको भन्दै बैठकमा छलफल भएको थियो ।

समितिलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग नभएको, अध्ययन–अनुसन्धानको कमी भएको, वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त, उचित र भरपर्दाे गृहकार्य हुन नसकेको तथा समिति बैठकसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका पनि निर्माण हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ‘समितिले स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी वातावरणीय विनाशबाट उत्पन्न समस्यालाई औँल्याएर सुधारका लागि समयसमयमा सम्बद्ध सरोकारवालापक्ष एवं समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयलाई निर्देशन गरे तापनि वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार तथा उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन’ । उल्लेख छ ।

त्यसबाट समितिको प्रभावकारिता र औचित्यलाई सकारात्मक ढंगले प्रस्ट्याउन नसकिने नियति देखापरेको उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधि वास्तविक जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रही ‘एजेन्डा’ प्रति गम्भीर हुन नसकेको, सरकारको कामलाई सही दिशामा निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको तथा विधेयकलगायत वातावरणीय पक्षका सम्बन्धमा पर्याप्त विज्ञको राय सुझाव लिन कठिनाइ भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘सरकार निर्माणमा राजनीतिक अस्थिरता तथा दलीय भागबन्डा जस्ता आन्तरिक कारणले राष्ट्रिय हितको विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने परिपाटी बसेको तथा समितिले सरकारलाई दिएको आश्वासन एवं प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।