उवासंघले मध्यस्तताको भूमिका खेल्ने

काठमाडौं, १२ मंसिर । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच आन्दोलनका माग सुल्झाउन उद्योगा वाणिज्य महासंघले मध्यस्तता गर्ने भएको छ । तराईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएकामा चिन्तित बनेको उसले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिकरूपमा पहल सुरु गरेको हो ।

सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दललाई एकै ठाउँमा राखेर महासंघले समस्याको निकास खोज्ने कार्यलाई निरन्तररूपमा घनिभूत तुल्याउन खोजेको छ । मधेसको आन्दोलन वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा टुंग्याउन महासंघले आफूले खेल्न लागेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सफल हुने बताएको छ । त्यसका लागि महासंघले राजनीतिक दललाई विभिन्न विकल्प दिएर सोच्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत दलबीच यसअघि पटकपटक भएका वार्ता र संवादले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेपछि महासंघ मिलनविन्दुको खोजीका लागि संस्थागतरूपमै उत्रेको हो । प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रदेशको सीमाका विषयमा भएको सहमतिसँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलनले १ सय दिन पार गरिसकेको छ ।

मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठनको रूपमा रहेको महासंघले ‘वर्तमान सवैधानिक सवाल ः चुनौती र समाधान’ विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा पेसा व्यवसायीसँग लगातार बहस छलफल चलाउने जनाएको छ ।

केही मधेस केन्द्रित दलले सुरु गरेको आन्दोलनसँगै भारतीय पक्षबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएबाट पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै मुलुकमा औषधिलगायत अत्यावश्यक दैनिक सामग्रीको चर्को अभावका साथै अर्थतन्त्रसमेत धरासायी बनेपछि महासंघ सहमतिको साझा विन्दु खोज्ने अभियानमा लागिपरेको होे । नाकाबन्दी र आन्दोलनबाट मुलुकलाई १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको र यसको प्रभाव भविष्यमा अझ भयावह हुनसक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ ।

सो छलफलबाट प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा महासंघले मुलुकमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न तथा राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन योगदान हुने विश्वास गरेको छ । सोही क्रममा महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निकै ठूलो संघर्ष, बलिदान र अत्यन्तै राम्रो विचारका साथ भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा कसैले पनि हलुका ढंगबाट विचार प्रकट गर्न नहुने बताएका थिए । उनले भने, ‘मधेसको आन्दोलनले पहाड र मधेसबीचको सद्भावमा बाँसको चिरा फाटेको जस्तो एकअर्का विरोधी भावना जागृत हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । नेतृत्वकर्ताले आन्दोलनलाई हिंसात्मक र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न नदिई शान्तिपूर्ण तुल्याउन सक्नुपर्दछ ।’

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मुलुकभित्र र बाहिरका केही शक्तिले आन्दोलनलाई धु्रवीकृत गर्न खोजे पनि त्यसतर्फ होइन, मेलमिलापतिर केन्द्रित हुन आवश्यक भएको बताए । उनले भने ‘वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसमा तौरतरिका मिलेका छैनन् भने सच्याएर जान सकिन्छ, मनाङ र मुस्ताङमा प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन भन्ने आन्दोलनरत दलले पक्कै पनि भनेका होइनन् होला ।’

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले मुलुक र जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने ढंगबाट हुँदै आएको नाकाबन्दी खोल्ने र आन्दोलन रोक्ने काम हुनुपर्छ भनिन् ।

एमाओवादीका नेता रामनारायण विडारीले तराईको आन्दोलन नेतृत्वबाट फुत्कने हो कि भन्ने खतरा बढेको बताउँदै आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मधेस केन्द्रित दललाई सुझाव दिए ।

नयाँ शक्तिको वकालत गरिरहेकी नेतृ हिसिला यमीले मधेसको आन्दोलन भनेको देशकै आन्दोलन हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ भने देशले थप कष्ट भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको बताइन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले मधेसीले मधेसको हितका लागि गरेको आन्दोलन हो भन्ने कुरालाई नस्वीकारेसम्म निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने बताउँदै राजनीतिक दलबीच अहिले देखिएको इमानदारिता र विश्वासको खडेरीले आन्दोलन लम्बिएको धारणा प्रकट गरेका थिए ।

एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले मधेसी समुदायका नेताप्रति राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न नउठाउन सुझाव दिँदै अहिलेको मधेसको आन्दोलन भावनात्मक भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सांसद नागेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको आवाजलाई एकथरिले काम आँक्ने तथा अर्काे पक्षले भयावहरूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासले नेपाली जनताले दुुःख भोग्नु परिरहेको धारणा राखेका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सचेतक योगेन्द्र चौधरीले राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले सबै नेपालीलाई समानरूपमा हेर्न नसक्दाको उपजको रूपमा आन्दोलन मौलाएको बताए ।

थारू आन्दोलनका अगुवा लक्ष्मणलाल थारूले संंविधान संशोधन आवश्यक छ र मधेसको समस्या राजनीतिक हो भन्ने निक्र्यौल भइसकेपछि यथासक्य छिटो संविधान संशोधन गरेर द्वन्द्वलाई टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । मधेसको हकहितका लागि योगदान पु¥याउँदै आएका अगुवा रानी शर्माले मिलेर बसेको नेपाली समुदायबीचको सद्भाव बिथोल्न मद्दत पुग्ने बोली र व्यवहार कसैबाट हुन हँुदैन भनिन् ।

सांसदद्वय सुरेन्द्र चौधरी र गोपाल दहितले आन्दोलनले काठमाडौंलाई भन्दा तराईलाई बढी संकट पु¥याएको भए पनि पहाडीया मानसिकताले आन्दोलनलाई थप मलजल दिइरहेको धारणा राखेका थिए ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक रूपमा आफूहरूले पहल खोज्ने प्रयास गरेको जनाउँदै प्रदेशको सीमा नै जटिल समस्या बनेको हो भन्ने निचोड हो भने त्यसलाई हाललाई स्थगन गरेर जान सकिने तर्फ सोच्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल कानुन समाजको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानमा रहेका मूलभूत विवाद र समाधानको उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।