दुबै पक्ष जिम्मेवार बन

सय दिनभन्दा बढी भयो तराई–मधेशमा आन्दोलन हुन थालेको । त्यसकै निहु“मा भारतले लगाएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ र यसले सिर्जना गरेको मानवीय संकट गम्भीर बन्दै गएको छ । प्रमुख दल र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच पटक–पटक भएका वार्ता–संवाद सहमतिको नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । आरोप र प्रत्यारोपमै सीमित छन्, दुवै पक्ष । सत्तापक्षले आफू हदैसम्म लचक बनेको बताउ“दै आएको छ । उता, मधेसकेन्द्रित दल भने सरकारले ‘चिया खान मात्रै बोलायो’ भन्ने टिप्पणी गर्छन् । यथार्थमा चाहि“ इमानदार प्रयत्न कुनै पक्षबाट भएको देखि“दैन । विगतमा दुवै पक्षले वार्ता ‘सकारात्मक’ भएको बताएका थिए । यो बीचमा तराई मधेस थोरै भए पनि शान्त बनेको थियो । दलहरू सहमति नजिक पुग्ने वित्तिकै कुनै न कुनै घटना हुन्छ र परिस्थिति फेरि बिग्रन्छ । त्यस्ता घटनाहरू कतै प्रायोजित त होइनन् ?

नेपालीका चाड पर्वहरूलाई मध्यनजर गरेर आन्दोलन खुकुलो बनाइ“दा तराई मधेसको जनजीवन केही हदसम्म सहज बनेको थियो । तर, छठ पर्वपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरे । यसस“गै आन्दोलन निक्कै हिंस्रक बन्दै गएको छ । अब त आन्दोलन मधेस केन्द्रित दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको अनुभव गरि“दैछ । भर्खरै मात्र औषधि बोकेका गाडीहरूमा पेट्रोल बम प्रहार भएका छन्, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्समाथि आक्रमण गरिएका छन् । एम्बुलेन्सका चालकलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरिएको छ । एम्बुलेसमा उपचारका लागि अस्पताल लगि“दै गरेको बालकको मृत्युसमेत भएको छ । यस्ता क्रियाकलापहरू स्वयं आन्दोलनरत पक्षको घोषित नीतिविरुद्धका गैरजिम्मेवार गतिविधि हुन् । पछिल्लो चरणमा भएका यसखालका क्रियाकलापले आन्दोलनको राजनीतिक चरित्र र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । यतिबेला नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न कठीन परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हुन त अत्यावश्यकीय औषधि हवाई मार्गबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरेर ल्याउने कामको शुरुवात सरकारले गरिसकेको छ । तर, यो आपतकालीन र अस्थायी उपाय मात्र हो । मधेस केन्द्रित दलहरूले भारतको नाकाबन्दीलाई सघाएर नेपाली जनतामाथि ठूलो विश्वासघात गरेका छन् । औषधिलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसबाट पछि हटेर उनीहरूले आप्mनो संवेदनाहीन चरित्र देखाइरहेका छन् । तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा बढेको छ ।

संविधानले जनतालाई समान अधिकार प्रत्याभूत गर्ने हो । नया“ संविधानमा अधिकार बा“डफा“डमा कही“ कतै त्रुटी छ भने इमानदार प्रयत्नबाट संविधान संशोधनमार्फत् त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । तर, अहिले तराई मधेसको माग भूगोलमा केन्द्रित छ । आधुनिक विश्व परिवेशमा भूगोलको आधारमा कही“ कतै अधिकार बा“डफा“ड हु“दैन । त्रुटीवस नेपालको नया“ संविधानमा त्यस्तो छ भने ती विषयलाई वार्तामार्फत सच्याउन सकिन्छ । यो कुरा तराई मधेसका जनतालाई बुझाउनु पर्छ । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सरकार चुकेका छन् । दलहरू यही चुरो कुरोमा चुकेकाले विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । जनतालाई सत्य कुरा बुझाउन सकियो भने भ्रमको खेती गरेर आफ्ना दुनो सोझ्याउने हरेक व्यक्ति÷समूह आफै“ पाखा लाग्छन् । आन्दोलनरत दलहरूले कम्तिमा मानवीय संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ र आप्mना घोषित प्रतिवद्धताप्रति इमानदार बन्नुपर्छ । वार्ताबाटै निकास निकाल्ने सवालमा सबै पक्ष इमानदार र प्रतिबद्ध हुने हो भने समाधान हामी निकट छ ।

प्रतिक्रिया