अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन

म्याग्दी, २२ असोज । जिल्ला अदालत म्याग्दीले पछिल्लो १ दशकयता गरेका फैसला अनुसार २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ७ सय ९३ वर्ष कैद सजाय असुल गर्न बाँकी देखिएको छ ।

अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला अनुसार २१ लाख ५१ हजार चार सय ८६ रुपैयाँ जरिवाना र ७ सय ९३ वर्ष १० महिना २७ दिन कैद सजाय असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यो तथ्यांक ०६० चैत ७ गतेदेखि ०७२ भदौ मसान्तसम्मको हो । ०६० को बेनी भिडन्तका क्रममा कागजपत्र जलेर नष्ट भएकाले त्यसअघिको तथ्यांक छैन ।

जनशक्तिको कमी, पुराना मुद्दाका दोषी चिन्न नसक्नु, बसाइँसराइ र भागेकाले दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्न समस्या भएको जिल्ला अदालत तहसिल शाखाका नायब सुब्बा दयाबहादुर पौडेलले बताए । उनका अनुसार १ सय ३२ जनाबाट कैद र जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

गत आव ०७१÷७२ मा १० लाख ६३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ जरिवाना र २ सय ३४ वर्ष ३ महिना ३ दिनको कैद असुल भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भएका फैसलाका दोषीबाट दण्ड जरिवाना असुल गर्न सकिए पनि पुराना फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको सुब्बा पौडेलले बताए ।

दोषी ठहरिएकालाई पक्राउ गर्न प्रहरी कार्यालय र सेवा रोक्न प्रशासन, मालपोतलगायतका निकायमा पत्राचार गरिएको छ । दण्ड जरिवाना नतिरेका दोषीहरूको खोजी गर्न अदालतले डोर टोली खटाउने गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दण्ड जरिवाना असुल गर्न नियमित रूपमा डोर टोलीमा खटिने कर्मचारीको अभाव छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरी भने अदालतले दोषी ठहराएका केही व्यक्तिलाई भेटाउन सफल भएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दण्ड जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई असुल रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कारस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रहेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार गोकर्णराज पन्तले जानकारी दिए । यसैगरी जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक काम गरिरहेको स्रेस्तेदार पन्तले बताए ।