भवन निर्माण मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा शंका

बुटवल, २२ भदौ । नेपाल सरकारले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै ल्याएको ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन–२०७२’ व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा भएको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संघसंस्था तथा निकायले नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्दा नगरपालिका वा उपमहानगर र महानगरपालिकामा सडकको चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्ने, आवासीय भवन निर्माण गर्दा २ सय ५० बर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

०७० असार ३१ गते नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सो मर्गदर्शन लागू गरेको थियो । सानो क्षेत्रफलमा घर निर्माणका लागि भन्दै घडेरी खरिद गरेकाहरूले सोही मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्दा घरको आकार नै अमिल्दो हुन्छ । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, ०७२ अनुसार घर नै निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

बुटवल उप–महानरपालिकाभित्र यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र पूर्ण व्यावहारिक कठिनाई भएको स्थानीय जनताको दुखेसो छ । नेपाल घर बहाल सरोकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले पछिल्लो समयमा जारी गरिएको मार्ग निर्देशन व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन समस्या पैदा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यता, बुटवल उप–महानरपालिकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै सो मार्गदर्शन लागू गरेको जनाएको छ । नगरपालिका भूकम्पीय जोखिम सुरक्षा तथा नक्सा शाखाका इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारीका अनुसार अब नगरभित्र निर्माण हुने सडकको चौडाई न्यूनतम ६ मिटर हुनुपर्नेछ भने सडकको चौडाई न्यूनतम सेड ब्याकबाट सडक किनारसम्म १ दशमलव ५ मिटर हुुनुपर्ने छ । उपत्यकाबाहेक समथर भूभागबाहेक हिमाली तथा पहाडी क्षेकका भिरालो जमिनको हकमा भने न्यूनतम ४ मिटर कायम गएको छ ।

त्यस्तै, सडकको घुम्ती वा मोड न्यूनतम अर्धव्यासी बाटोको चौडाईभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने नयाँ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सा पास गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

खाली राख्नुपर्ने जग्गाको विषयमा आवासीय भवनमा २ सय ५० वर्ग मिटरसम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन कुरा व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ । त्यस्तै सरकारी अर्ध सरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखेर मात्र भवन बनाउन पाउने नियममा उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा प्लटिङ विषयमा नयाँ मार्गदर्शनमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर प्लटिङ गर्न पाइने तर प्लटमा जाने मूल बाटो ८ मिटरको बनाउनुपर्ने, भित्र ६ मिटर सडक चौडा र सीमाबाट १ दशमलव ५ मिटर सेटव्याक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपयुक्त र खुल्ला स्थान हुनुपर्ने, प्लटिङका लागि स्थानीय निकाय गाविस, नपा र जिविसले तोकेको क्षेत्रफल हुनुपर्ने, स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण नभएमा खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन तथा जग्गासमेत रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

कुनै पनि भौतिक निर्माण गराउँदा पर्खालको उचाइ अधिकतम उचाइ ४ मिटर हुनुपर्ने, ३ फिटसम्म जाली राख्न सकिने र पर्खालको समेत अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका भूकम्प सुरक्षा एकाईका इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारी भन्छन, ‘कुनै पनि संरचना निर्माण गरेपछि छतमा पिल्लर समेत राख्न पाउने, मूल सडकमा बनेका भवनलाई रङरोगन नगरी राख्न नपाईनेजस्ता नियमसमेत नयाँ प्रावधानमा समेटिएका छन् ।’

सडकको गल्ली बिस्तार शीर्षकमा नयाँ प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ, ‘साविकका गल्लीसमेत कम्तीमा ४ मिटर चौडा कायम हुनुपर्ने, गल्लीभित्र एम्बुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने बनाउनु पर्ने, ऐतिहासिक महत्वका प्राचीन बस्तीहरू नगर परिषद्बाट पारित गरी संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’

अन्य शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, हस्पिटल, नर्सिङ होम, वित्तीय संस्था, सिनेमा हल, सुपर मार्केट, फुटसललगायतले उपत्यका बाहिर भवन निर्माण आचार संहितासम्बन्धी मापदण्ड ०७२ अनुसार स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र प्लानिङ परमिट लिएर मात्र भवन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा भवनको एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, भँुइतलाको क्षेत्रफल भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डसम्बन्धी मापदण्ड २०७१ को परिधिमा रहेर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि तालिम प्राप्त कालिगढ, मिस्त्री, ठेकेदारजस्ता दक्ष जनशक्तिबाट मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने अन्यले नपाउने नयाँ प्रावधानमा रहेको छ ।