काठमाडौं, ९ भदौ । राप्रपा नेपालका कमल थापाले संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा जनतामा उत्साह–उमंग हुनुपर्नेमा जनता निरास र आक्रोशित बनेको र देश नै आन्दोलनरत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२, माथिको छलफलमा भाग लिँदै संविधान निर्माणमा कोही बाधक भए त्यो शक्ति को हो ? देशभित्रको शक्ति हो वा बाहिरको हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, ‘अमूर्त कुरा गर्न हुँदैन ।’
सभासद् थापाले चार राजनीतिक दलका नेताको निहित स्वार्थका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएकाले आरोप र प्रत्यारोप गर्नुभन्दा नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संविधान निर्माणमा सभासद्ले चार दलका नेताको निर्णयमा छाप लगाउनुबाहेकको काम गर्न पाएका छैनन्,’ थापाले भने, ‘संविधानसभालाई राणाकालीन भारदारी सभामा परिणत गरेको जस्तो देखिएको हुँदा शीर्ष नेताले यो दम्भ छोड्नुपर्छ ।’
संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिलाई इंगित गर्दै उनले ‘दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाबारे छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने तपाइँ को हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
थापाको भनाइप्रति नियमापत्ति गर्दै जनाउँदै एमालेका कर्णबहादुर थापाले संविधानसभालाई राणाकालीन भारदारी सभासँग तुलना गरेर संविधानसभाको अपमान भएकाले यसरी बोल्न नपाइँने बताए ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभासद् नियमापत्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले आफूले संविधानसभालाई भारदारीसभा भनेको नभई सत्तारुढ दलले नै भारदारी सभाजस्तो बनाएको मात्र भनेको स्पष्ट पारे ।
धर्मका विषयमा छलफल हुनै सक्दैन भन्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेता थापाले संविधानसभामा हरेक विषयमा छलफल हुनुपर्ने, हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेका बहुसंख्यक जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्ने र धर्म परिवर्तन गराएर जनतालाई मुर्ख गराउने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी छलफलमा भाग लिँदै मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरिसकेको गणतन्त्र चार राजनीतिक दलका नेताको कोठाको निर्णय होइन भन्दै अघिल्लो संविधानसभामा रहेका अधिकांश नेताहरू अहिलेको पनि संविधानसभामा रहेको र खाली आकारमा मात्र ठूलो र सानो भएको हो उल्लेख गरे ।
मधेसी मोर्चाबाट उठाइएका कुरालाई अनुचित थियो भन्नु गलत हुने भन्दै उनले पटक–पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर पनि मधेसी, थारुलगायतका आदिवासी समुदायले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मधेस आन्दोलनले तिनको अधिकार स्थापित गरेको स्मरण गराए ।
स्थापित भइसकेकोे अधिकारलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिँदै उनले सात प्रदेशको खाकाले देशको समस्या समाधान नगर्ने हुँदा आठ प्रदेश बनाउन माग गरे ।
यही संविधानसभाबाट मस्यौदा संविधानको विधेयक संशोधन गरी आठ प्रदेश बनाउन माग गर्दै उनले आफू संविधान संशोधनको अन्तिम सयमसम्म संविधानसभाभित्र रहने त्यसपछि माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिने बताए ।
प्रतिक्रिया