करार कर्मचारी खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २८ साउन । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकले नेपाल आयल निगमले करार कर्मचारी प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरेको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निगम २० अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेका बेला प्रक्रिया पूरा नगरी ८० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले खारेज गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिइएको सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए । ‘निगमको संगठन र व्यवस्थापन बमोजिम मात्र कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिइएको हो, खारेजीको प्रक्रिया पूरा गरी समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिइएको हो’ उनले भने ।
निगमको कर्मचारी संगठन संरचना, प्रशासनिक खर्चको अवस्थासम्बन्धी विवरण निगमबाट लिई समितिले अध्ययन गरेपछि मात्र नियमानुसारको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ । ०७० मा विज्ञापन गरी ०७२ असारमा नियुक्त गरिएका एक सय नौ कर्मचारीका सम्बन्धमा अर्को बैठकमा छलफल गरिने सभापति आङ्देम्बे बताउँछन् । बैठकमा सभासद् बुद्धिराम भण्डारी, भक्तिप्रसाद पाण्डे, नगेन्द्रप्रसाद थारू, सुवासचन्द्र साह ठकुरी, आदित्यनारायण कसौधन, चण्डीप्रसाद राई, नारायणबहादुर कार्की र सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाललगायतले ऐन नियमअनुसार निगममा कर्मचारी भर्ना गर्नुुपर्नेमा जोड दिए ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले कर्मचारी कसैको तोक आदेशका भरमा नभई आवश्यकताका आधारमा राखिएको बताए । मन्त्रालयका निमित्तसचिव तोयनारायण ज्ञवाली र सहसचिव शम्भुप्रसाद घिमिरेले निगममा कर्मचारी भर्ना गरिएका विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।