प्रदेश सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेता भने ६ प्रदेशमा टसमस नभई संविधान बनाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताले यस्तो प्रतिबद्धता देखाएका हुन् । नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले एकै स्वरमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सीमांकनमा केही यताउता गर्न सकिने संकेत गरे पनि प्रदेशको संख्यामा भने सबैको एकमत छ ।
काठमाडौं, २८ साउन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानको मस्यौदामा चित्त नबुझेका विषयमा वार्ता, एकता र सहमतिबाटै समस्याको उपाय खोज्न आह्वान गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले अब संविधान आउने निश्चित भएको र यसबाट फर्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । संविधान निर्माण हुन लागेका समयमा सहयोग पु¥याउन सबैमा आह्वान गरे ।
‘चित्त नबुझेका कुरा वार्तामा राखौँ, यहीबाट हल खोजौँ, आन्दोलनको बाटोभन्दा सहमतिको बाटो बलियो हुन्छ’, उनले भने, ‘सबैका हक अधिकार यसैमा स्थापित हुँदै छन्, वार्ता, सहमति र सहकार्य र एकताबाटै संविधान निर्माण पूरा हुँदै छ, सात सालदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलन र प्रयासबाट मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भएको छ, संघीयताका प्राप्ति नौलो कुरा भएको छ’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘संघीता लागू भएपछि कठिनता देखिएको छ, त्यो कठिनाइ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबैका हक अधिकार स्थापित हुँदै छन्, कुनै पनि आन्दोलन र तोडफोड गर्नु आवश्यक छैन ।’
हालको मस्यौदा अन्तिम नभएको र संविधानलाई पछि पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले सबैलाई धैर्य गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘जनताद्वारा निर्माण हुने संविधान आउँदै छ, शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्रलाई स्थापित गरी विकासमा जानु परेको छ, अहिले साराको दृष्टि नेपालमा केन्द्रित छ, शान्ति र स्थायित्व यो देशले कहिल्यै देख्न पाएन, संविधान बनेपछि हामी शान्ति र विकासमा लान चाहन्छौँ ।’
‘संविधानसभाबाट शिर निहुराउनुपर्दैन’
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसपटक सभासद्ले संविधान दिन नसकेका कारण शिर निहुराएर संविधानसभाबाट फर्किनु नपर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानमा व्यक्ति–व्यक्ति नेपालीका माग एकै पटक पूरा गर्न नसकिने बताए ।
नेता ओलीले भने, ‘यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दै छन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएको हो ।’
संघीयता राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा कसरी सहज पु¥याउने भन्ने सोचका साथ आफूहरू आएकाले व्यक्ति– व्यक्तिका भन्दा साझा नेपालीका इच्छा र चाहनालाई यस क्रममा सम्बोधन हुने स्पष्ट पारे ।
उनले जनताको जायज मागलाई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दिनको अघिल्लो दिनसम्म समेटिने विश्वास दिलाउँदै ओलीले भने, ‘संविधान हाम्रा लागि होइन, जनताका लागि हो । त्यसैले संविधान बन्न नदिने तत्वलाई घाँसमा पसेको हरियो सर्पलाई हटाएजस्तै हटाउनुपर्छ ।’
उनले मुलुक अब पुनर्निर्माणमा लग्नुपर्ने र पछाडि परेका ठाउँलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्दै जातविशेषको संविधान नभई जातीय विविधताका सुन्दर पक्षलाई अक्षुण्ण राखिने संविधान आउने बताए ।
जातीय विद्रोह हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा विश्वले भोगेकै देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले हिमाल, पहाड, तराई एक भई विकासका निम्ति समृद्धिका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘संविधानको मस्यौदामा जनताको अभिमत सुनिनेछ, रगतको खोलो बोगाउँछु भन्ने बितण्ड र अराजक तत्वलाई जनताले नै तह लगाउने छन्, सरकारले पनि यस्ता तत्वतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेता ओलीले वर्तमान आन्दोलनका मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
‘संविधान कसैले रोक्न सक्दैन’
एकीकृत नेकपा एमाओेवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब संविधानसभाबाट संविधान बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले संविधान आउने सुनिश्चित भइसकेको र त्यो साहस आफूहरू लिएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो संविधान निर्माणको बहस इतिहासमा कहिल्यै भएन, सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छु ।’ नेता दाहालले भने ‘यस क्रममा सुर्खेत र जुम्लामा घटना भए, ती घटनामा मृत्यु भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्छु, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’
अहिले हामी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको र जंगलमा बाटो बिराएका यात्रीजस्तो विगतका आठ वर्ष गुज्रिए पनि दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘जंगलमा बाटो बिराउँदा उही सुरुकै ठाउँमा पुगिन्छ’ भन्ने भनाइको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित वर्गका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने थलो संविधानसभा हो, संविधानसभा जनताको पक्षमा हुन्छ, परिवर्तनलाई रोक्ने पक्षले मात्र संविधानसभालाई रोक्छ भने ।
उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभा विघटन हुने समयमा ११ प्रदेश सीमांकनसहित नै थियो तर एकै पटक धेरै अधिकार खोज्ने हाम्रै पार्टीका साथी र संघीयता नचाहने शक्तिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले छ प्रदेशमा सहमति भयो, पहिला ११ प्रदेश लागू हुन नदिने तत्वले नै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिन्छ ।’
उनले प्रश्न गर्दै भने ‘धमिलो पानीमा माछा मारेर केही हुँदैन, पानीमा ढुंगा हानेर हुँदैन, देशलाई अन्धकारमा फर्काउने ? म छातीमा हात राखेर भन्छु उनहरूले मधेस प्रदेश चाहिन्छ भने । पहाडलाई राख्न हुँदैन भने, अहिले पहाड राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको के नियत हो ?’
यसपटक पनि संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन सकिएन भने ठूलो दुर्भाग्य हुने बताउँदै उनले संविधान पार्टीहरूको दस्तावेज हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो, शक्ति सन्तुलनको अधिकतम दस्तावेजका रूपमा संविधान आएको छ ।’ दाहालले भने, ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, यसमा मलाई गर्व छ, पश्चात्ताप छैन, समग्र परिवर्तन तुहाउने र निस्तेज पार्न खोज्ने गरी कतैबाट विरोध प्रदर्शन हुनुहुँदैन ।’
कुनै सिद्धान्तहीन आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्दै उनले कुनै पनि घटना हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यान दिन आवश्यक छ भने । उनले अगाडि भने, ‘जनताले उठाएका स्वाभाविक र जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, सुर्खेत, जुम्ला, सेती, महाकाली र भेरीका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुुनुपर्छ । उनले मस्यौदा परिमार्जन भए पनि अब प्रदेशबाट पछाडि हट्नचाहिँ सकिँदैन भने ।
प्रतिक्रिया