गृहमन्त्रीको जवाफ माग

काठमाडौं, १९ साउन । संसद्ले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित अगुवामाथि भएको प्रहरी दमनको कारणबारे जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । मंगलबार प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित सभासद् र अधिकारकर्मीमाथि बिजुलीबजारमा भएको प्रहरी दमनबारे संसद्मा आवाज उठेपछि सभामुख सुवास नेम्बाङले जावाफका लागि सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सभासद्ले बिजुलीबजारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित समुदायलाई दमन गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । सभासद्ले धारणा राखिसकेपछि सभामुख सुवास नेम्बाङले बुधबारको बैठकको सुरुआतमै जवाफ दिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई निर्देशन दिए ।
‘सिंगो व्यवस्थापिका संसद्ले चिन्ता र सरोकार व्यक्त गरेको छ’ सभामुख नेम्बाङले भने, ‘त्यसैले माननीय गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भोलिको बैठकको सुरुआतमै कुरा राख्नका लागि र सभासद्ले उठाउनुभएको सम्पूर्ण प्रश्नको जावाफ दिन निर्देश गर्छु ।’
संसद्को बैठकमा सांसदले समय मागेर संयुक्त दलित संघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको भन्दै सभासद्ले आपत्ति जनाएका थिए । संसद् बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोल्दै एकीकृत माओवादीका सांसद अग्नि सापकोटाले घटना निन्दनीय भएको बताए । ‘अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा दमन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन’ सांसद सापकोटाले भने, ‘घट्नाका दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ र घटनाप्रति गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद् दीपक गिरीले घटना निन्दनीय भएको भन्दै गृहमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमन निन्दनीय छ, त्यसैले गृहमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफसहित त्यसको कारण संसद्मा दिनुपर्छ’ गिरिले भने । गृहमन्त्रीकै पार्टी एमालेका सभासद् भानुभक्त ढकालले घटनाप्रति गृहमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै दलितको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । संघर्ष समितिको धर्नामा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा सभासद् मानबहादुर विश्कर्मा जितु गौतम, दलजित विके श्रिपाइली र प्रहरी गरी २६ जना घाइते भएका थिए ।