सीमांकनमै बहस

काठमाडौं, १८ साउन । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको विशेष समिति बैठकमा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूबीच संघीयताको सीमांकनको विकल्पहरूमाथि बहस सुरु भएको छ ।
१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई थाती राखी सीमांकन र नामांकनको विषयमा अल्झिएका दलका नेताहरू पुनः बहसमा अल्झिएका हुन् । प्रमुख ५ जिल्लाको विषयलाई लिएर दलहरू विवादमा अल्झिएका छन् । पूर्वमा सुनसरी, मोरंग, झापा र सुदुरपश्चिममा कैलाली कञ्चनपुरको विषयमा पहिलेदेखि नै विवाद थियो । ती जिल्लाहरूलाई छुट्याउने कि नछुट्याउने भन्ने विषयको विकल्पमा नेताहरू केन्द्रित छन् ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा संघीयताको सीमांकन, शासकीय स्वरूप, नागरिकतालगायत सवालमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन सोमबार बसेको विशेष समितिको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताइए पनि विवाद कायम रहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रै यी जिल्लाका विषयमा विवाद छ । मधेसी दलहरूले भने तराईमा नै जोड्नुपर्ने अडान यथावत् राखेका छन् ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहिर चर्चामा आएको ‘संविधान नबन्ने भयो’ भन्ने जस्ता हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गर्दै सकेसम्म चाँडै प्रतिवेदन पठाउनेगरी दलहरूबीच छलफल भएको बताए । तर, छलफल कति प्रभावकारी भएको भन्नेबारेमा भने उनले ‘सकारात्मक’ भन्ने उत्तरमात्र दिए । ‘औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमांकनसहित टुंग्याउनेतिरै हामी लागेका छाँै । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुंगोमा पु¥याउन एक÷दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।’
प्रचण्डले मिल्नसक्ने विषयलाई कार्यदलको सहयोगमा मस्यौदामा समावेश गर्दै र नमिलेका विषयलाई छलफल गर्दै गएको बताए ।
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि कसरत भइरहेका सन्दर्भमा कुरा बिग्रियो भन्ने ढंगका समाचार बाहिर दिइएकामा सञ्चारमाध्यमप्रति गुनासो गर्दै लाखौँ जनताले दिएका सुझावलाई मस्यौदामा कसरी प्रवेश गरी परिमार्जन गर्ने भनेर शीर्षनेतासहित कार्यदलस्तरमा गृहकार्य भइरहेको बताए । उनी मिडियाप्रति आक्रोशित पनि देखिएका थिए । उनले भने, ‘साउन मसान्तभित्र प्रदेशको सीमांकनसहितका विषय टुंगोमा पु¥याई संविधान ल्याउन लागिरहेका छौँ, यही सन्देश प्रवाह गर्न म आग्रह गर्दछु ।’ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि छलफल सकारात्मक भएको र चाँडो संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उता, १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपति यादवले १६ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माणमा केही कठिनाइ भएको अभिव्यक्ति गरेका थिए । मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जीतेन्द्र देवले गत जेठ २५ गतेको राजनीतिक सहमतिलाई मूल आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको बताए । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाभित्र रहेरमात्रै उनले राजनीतिक विषयमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको महासचिव देवले बताए ।